वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजने अंतर्गत आर्थिक लाभ द्यावा - मानव अधिकार संरक्षण मंचची मागणी

नागपुर :    महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत असलेली मुला मुलींचे शासकीय वसतीगृहे covid-19 (कोरोना) केंद्र उभारणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका आयुक्तांनी ताब्यात घेतलेली आहे. प्रत्येक वस्तीगृहात covid -19 (कोरोना) केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अजून किती कालावधीसाठी हे covid-19 केंद्र वसतिगृहांमध्ये सुरू राहणार आहे हे निश्चित नाही. वस्तीगृह बंद झाली तरी विद्यार्थ्यांचे वर्ग ऑनलाईन चालू आहेत. विशेषतः विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी, इंजिनिअरिंग पॉलिटेक्निक तांत्रिक शाखेच्या विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल प्रोजेक्ट साठी प्रत्यक्ष महाविद्यालयात लॅबोरेटरी आणि ग्रंथालयात जावे लागते.*

*वस्तीगृह बंद झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शहरात खाजगी खोल्या भाड्याने घेऊन राहावे लागत आहे. खाजगी मेस मध्ये जेवणाची व्यवस्था करावी लागत आहे. खाजगी खोल्यांचे महागडे भाडे आणि मेसच्या जेवणाचा दरमहा पाच ते सहा हजार रुपये खर्च विद्यार्थ्यांना न परवडणारा झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन सुद्धा शासनातर्फे विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, स्टेशनरी खर्च, प्रोजेक्ट खर्च, अद्यापही   दिलेला नाही. यात विशेष करून विद्यार्थिनींना तर बऱ्याच गोष्टींना तोंड द्यावे लागत आहे.*

 *शहरात विद्यार्थी भाड्याने राहत असल्याकारणाने भोजनाचा खर्च, शैक्षणिक साहित्य,प्रोजेक्ट खर्च, इत्यादी पालकांना न परवडणारा आहे.  तो खर्च सामाजिक न्याय विभागाने तात्काळ देणे आवश्यक आहे. तशी स्पष्ट तरतूद सामाजिक न्याय विभागअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या स्वाधार योजनेत आहे.*

*महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने मागील 1 वर्षापासून विद्यार्थ्यांची निवास भोजन शैक्षणिक खर्चाची सोय केलेली नाही. म्हणून शासकीय वस्तीगृहातील सर्वच विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ देण्यात यावा. स्वाधार योजनेत देय असलेल्या भोजनाचा खर्च,निवास भाडे, शैक्षणिक खर्च, प्रोजेक्ट खर्च, सर्व विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये तातडीने जमा करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे या संदर्भात मानव अधिकार संरक्षण मंच तर्फे मा. मुख्यमंत्री, मा. सामाजिक न्याय मंत्री, मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मा. आयुक्त समाज कल्याण विभाग यांना ना. उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग नागपूर द्वारे प्रत्यक्ष तसेच ई-मेल द्वारे निवेदन देण्यात आले.. निवेदन देताना मंचचे सदस्य आशिष फुलझेले, संजय पाटील, अनुराग ढोलेकर, सुमित कांबळे, करुणा कांबळे, राकेश सोनूले, संदीप वाघमारे, निलेश भिवगडे आदि उपस्थित होते.