मुंबई : सध्या COVID-19 या संक्रामक आजारमुळे उद्भवलेल्या धोकादायक परिस्थिति मुळे देशभरात २१ दिवसांच्या लॉक डाउनची घोषणा करण्यात आली आहे.यामुळे सध्या वकिलांचे उत्पन्न बंद झाले आहे. त्यांना आर्थिक स्तरावर अनेक अडचडींचा सामना करावा लागत आहे. म्हणून वकीलांना प्रत्येकी महीन्याला रूपये पाच हजार देण्यात यावेत, तातडीची कायदेशीर मदत व सेवा पुरवण्यासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर आंशिक स्वरुपात कामकाज सुरू असलेल्या न्यायालयात किंवा गरजू व्यक्तीच्या घरी किंवा पोलिस ठाणे येथे जात असताना पोलिसांकडून नाहक अडवणूक व वादविवाद होत आहे. त्यामुळे अश्या परिस्थित कायदे सेवा पुरवण्यार्‍या वकिलांना अडवल्या जाऊ नये व पोलिसांकडून सन्मानपूर्ण वागणूक देण्यात यावी,कोरोना पेशंटला तपासण्याकरता डॉक्टर व कर्मचारी आणि पिजी.विदयाथी यांना सेफ्टी सुविधा पुरविण्यात याव्यात, अशा मागण्या आॅल इंडिया लाॅयर्स युनियन (एआयएलयु)ने जाहिर प्रसिध्दि पत्रकाद्वारे केंद्र व राज्य शासनाकडे केल्या आहेत.
प्रसिध्दि पत्रकात आॅल इंडिया लाॅयर्स युनियन (AILU) म्हटले आहे की, आमची संघटना लाॅकडाऊनचे स्वागत करते. परंतु, यामुळे सगळीकडे प्रचंड अस्थिरता आणि मंदीची परिस्थिति देखील तयार झाली आहे. सध्याच्या परिस्थिथीत बँकांनी व वित्तपुरवठा संस्थांनी कर्जाचे हफ्ते वसूली करणे थांबविण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे त्याचे एआयएलयू स्वागत करते.
वायरस संक्रमणापासून बचाव करता यावे म्हणून सोशल मीडियावर फिरणारे खोटे संदेश व अंधश्रद्धात्मक कृतींऐवजी शासन व आरोग्य यंत्रणांनी घालून दिलेल्या शिस्त व शास्त्रीय प्रतिबंधक उपाय योजनांची कठोरतेने पालन करण्याचे आवाहन एआयएलयू राज्य कमिटी वकील वर्गाला करीत आहे.
ए.आय.एल.यु.च्या प्रसिद्ध पत्रकावर राज्य अध्यक्ष एड.बाबासाहेब वावळकर, सरचिटणीस एड.चंद्रकांत भोजगर व नांदेड जिल्हा संयोजन समितीचे एड.मिलिंद सर्पे यांची नावे आहेत.
No comments:
Post a Comment