'ई-पास'चं भिजत घोंगड कायम! -अविनाश पाईकराव

राज्यात मागच्या सहा महिन्यापासून खासगी प्रवास वाहतूक जवळपास पुर्णतः बंदच आहे. जर खासगी वाहनांने प्रवास करायचा असेल तर ई-पास हा त्यासाठी सक्तीचा करण्यात आला होता. एखाद्या व्यक्तीला जर खासगी कामाकरिता आंतरजिल्हा प्रवास करायचा असेल तर त्याला ई-पास काढण्यासाठी ऑनलाइन नोंद करून तशी मागणी करावी लागते. आणि नंतर त्याच्या कामाचे स्वरूप बघून जिल्हा प्रशासनाकडून त्या व्यक्तीला प्रवासासाठी ई-पास दिल्या जातो. ही सर्वसाधारण आंतरजिल्हा प्रवास करायचा असेल तर करावी लागणारी प्रक्रिया आहे. नुकतेच दोन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या गृह विभागांच्या सचिवांनी राज्याच्या सर्व गृह सचिवांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, यापुढे सर्व राज्यांनी आपापले ई-पासचे धोरण बदलून आंतरजिल्हा वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावे आशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले की आम्ही आताच कोणताही असा घाई गडबडीत निर्णय घेणार नसून राज्यात खासगी वाहनातून प्रवास करण्यासाठी ई-पास आवश्यक आहे असे स्पष्ट केले. मात्र एसटी बसने प्रवास करण्यास ई-पासची सक्ती नसणार आहे. असेही यावेळी सांगण्यात आले.

एकीकडे एसटी बसने प्रवासाची मुभा देण्यात आली मात्र खासगी वाहनांना जिल्हाबंदी आणि ई-पासची सक्ती कायम ठेवण्यात आली आहे. एसटीला मुभा देताना खासगी वाहनांवर हे निर्बंध का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडत आहे. राज्य सरकारने राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची आंतरजिल्हा प्रवासी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय १९ ऑगस्ट रोजी घेतला. एसटीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ई-पासची आवश्यकता नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. एसटीची सेवा सुरू होत असल्याच्या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागतही करण्यात आले. मात्र, त्याबरोबरच खासगी वाहनांना ई-पासची सक्ती कायम असल्याने त्यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. ई-पासबाबत एसटी आणि खासगी वाहनांना वेगळे नियम कसे का? अशी विचारणा राज्यातील विरोधी पक्ष,संघटना, सामन्य नागरिक, सोशल मीडिया वापरकर्ते यांच्याकडून राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे.
एसटी प्रवाशांचे विलगीकरण नाही
राज्यात अद्यापही जिल्हाबंदी कायम आहे. त्यामुळे ई-पास काढून खासगी वाहनाने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणाऱ्यांच्या हातावर विलगीकरणाचा शिक्का मारला जातो. त्यांनी विलगीकरणात राहणे अपेक्षित असते. मात्र, एसटीने प्रवास करणाऱ्यांना विलगीकरणाबाबत कोणताही नियम लागू नसल्याचे नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. तर एसटी बसने अनोळखी व्यक्तीसोबत प्रवास केल्याने कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, मात्र आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीसोबत खासगी वाहनाने प्रवास केल्याने कोरोनाचा संसर्ग पसरतो का? असा सवालही आता नागरिक राज्य सरकारला विचारत आहे. एकीकडे कोरोनाच्या संसर्गाने संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असताना त्यात आशा प्रकारचे जाचक नियम व अटीमुळे आणखी भर पडत आहे. दळण वळण झाले नाही तर देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणार तरी कशी? एकीकडे कोरोना सोबत जगायला शिका असे आवाहन करायचे आणि लोकांनी त्यानुसार जगणे सुरू केले असताना मध्येच आंतरजिल्हा बंदी कायम असल्याची आडकाठी निर्माण करायची याला काय अर्थ आहे? कोरोनाचे संकट कायम असले तरी सामन्य माणसाच्या हालचालींवर बंदी घातली, मग डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती तरी कशी मिळणार? ऐका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात व्यापारी, मजूर, प्रवासी गेले नाही तर बाजारात आर्थिक उलाढाल तरी कशी होणार? ज्या प्रकारे शेजारील कर्नाटक राज्याने कोरोनाच्या संदर्भातील जाचक नियम शिथिल करत आंतरजिल्हा प्रवासबंदी ते क्वारनटाईन असे नियम उठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही आशा प्रकारे पुढाकार घेत राज्यातील सर्व व्यवहार सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. आता स्वच्छता, मास्क, सॅनिटायझर, रस्त्यावर न थुंकणे, सोशल डिस्टन्स, गर्दी टाळणे यासारख्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करून व नागरिकांनीही हे नियम पाळून आता 'बंदी' ह्या शब्दाला तिलांजली देऊन नव्याने जगायला सुरुवात केली पाहिजे. त्यासोबत राज्य सरकारने राज्यातील आंतरजिल्हा प्रवासावरील निर्बंध, ई-पासच्या सक्ती बाबतीचे भिजत घोंगडे कायमचे दूर करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा.

---
अविनाश पाईकराव, नांदेड
avinash.paikrao@gmail.com