न्याय दया हो न्याय दया : पीएच.डी साठी नियमित‘विशेष बाब’ म्हणून फेलोशिप मंजूर करा, औरंगाबादच्या संशोधक विद्यार्थी कृती समितीची मागणी
पुणे : बार्टीच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती ही महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठात एमफिल व पीएच.डी करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना दिली जाते. मात्र, ‘BANRF 2018 ‘च्या पात्रधारक एम.फिलच्या १९४ संशोधक विद्यार्थ्यांना पीएच.डी साठी नियमित ‘विशेष बाब’ म्हणून फेलोशिप मंजुर करण्यात यावी, असे साकडे औरंगाबाद येथील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०१८’ संशोधक विद्यार्थी कृती समितीने सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदनाद्वारे घातले आहे. यासंदर्भात परळी येथे समितीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे यांची नुकतीच भेट घेऊन निवेदन दिले.
केंद्र सरकारच्या ‘युजीसी’ च्या नियमाप्रमाणे एम.फिल करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना सलग पाच वर्षे पीएच. डीपर्यंत फेलोशिप देण्यात येते. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) च्या माध्यमातून देण्यात येणारी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF-2018) मात्र एम.फिल या अभ्यासक्रमासाठी दोन वर्षच दिली जाते. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आपण यात लक्ष घालून २०१८ ची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF-2018) मिळालेल्या एमफिलच्या १९४ संशोधक विद्यार्थ्यांना पीएच.डी पर्यंत नियमित फेलोशिप मंजूर करण्यात यावी. त्यामुळे आपण एम.फिलच्या संशोधक विद्यार्थ्यांची मागणी मंजूर करून न्याय द्यावा, जेणेकरून अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शिक्षण घेण्यास मदत होईल, असे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे. या निवेदनावर येथील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०१८’ संशोधक विद्यार्थी कृती समितीच्या कल्पना कांबळे, भरत हिवराळे, श्रद्धा शिरसाठ, विशाखा रगडे, अरुणा सपकाळ, कपिल चाटसे, रणजीत साळवे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
पाच महिने उलटले तरीही पत्राची दखल नाही
१२ मार्च २०२१ रोजी परळी येथे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदन दिले होते. या निवेदनावर महासंचालक, बार्टी, पुणे यांना ‘अ’ प्रमाणे तत्काळ तपासून कार्यवाही व्हावी, असा आदेश त्यांनी दिला होता. तेच निवेदन बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांना १८ मार्च २०२१ रोजी पुणे येथे बार्टी कार्यालयात संशोधक विद्यार्थी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने प्रत्यक्ष नेऊन दिले होते. त्यावर महासंचालकांनी येत्या ‘बीओजी’ च्या बैठकीत हा एमफिलच्या पात्र फेलोशिपधारक विद्यार्थ्यांना पीएच.डीपर्यंत फेलोशिप देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. परंतु २१ जून २०२१ रोजी झालेल्या ‘बीओजी’त एमफिलच्या फेलोशिपधारक १९४ संशोधक विद्यार्थ्यांना पीएचडीपर्यंत फेलोशिप नियमित देण्यासंदर्भात काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. तब्बल पाच महिने उलटले तरीही दिलेल्या पत्राची दखल घेतली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
निवेदन देण्यासाठी गेले अन्् काढले इतिवृत्त
१ जुलै २०२१ रोजी कृती समितीचे संशोधक विद्यार्थी पुणे येथे बार्टीचे महासंचालक यांना पुन्हा निवेदन देण्यासाठी गेले होते. निवेदन दिल्यानंतर या संशोधक विद्यार्थ्यांना कुठलीही पूर्व कल्पना न देता सदर निवेदन देतेवेळीचे रुपातंर बैठकीत करून त्याचे इतिवृत्त तयार करून संबंधित संशोधक विद्यार्थ्यावर दबाव आणून त्यावर स्वाक्षरी करा, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे यासंदर्भात विद्यार्थी अनभिज्ञ असतांनाही त्यांनी बैठक ही समाधानकारक ठरल्याचे इतिवृत्तात म्हटले आहे. परंतु निवेदनदेतेवेळीचे संंबंधित महासंचालकांनी इतिवृत्त काढलेच कसे, असा सवाल संशोधक विद्यार्थी करत आहे.
परळी येथे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदन देताना संशोधक विद्यार्थी कृती समितीचे कल्पना कांबळे, भरत हिवराळे, श्रद्धा शिरसाठ, विशाखा रगडे, अरूणा सपकाळ, कपिल चाटसे, रणजीत साळवे.
No comments:
Post a Comment