एस.टी. कामगारांच्या आंदोलनाला आमदार केराम यांचा पाठिंबा जाहीर

किनवट, दि.02 : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करा,या प्रमुख मागणीसह इतर विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गेल्या 4 दिवसांपासून एसटी कर्मचार्‍यांचा बेमुदत संप सुरू आहे. रविवारी (दि.31) आमदार भीमराव केराम यांनी संपस्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन आपला भक्कम पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. यावेळी त्यांच्या सोबत भाजपा शहराध्यक्ष तथा माजी उपनगराध्यक्ष श्रीनिवास नेम्मानीवार व बाळकृष्ण कदम यांची हे उपस्थित होते.

        यावेळी कामगारांनी राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करणे, राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन व भत्ते अदा करावेत, बेस्ट कर्मचार्‍यांप्रमाणे 20 हजार रुपये बोनस देणे,  किनवट आगार आदिवासी आगार असूनसुद्धा आदिवासी भत्ता 2008 च्या बेसीकवर मिळतो, तो 2021 च्या बेसीकवर देण्यात यावा, या आंदोलनात सहभागी कर्मचार्‍यांवर कुठलीही कारवाई करण्यात येऊ नये, आदी मागण्या असल्याचे एसटी कामगार यांनी आमदार केराम यांना सांगितले. यावेळी एस.टी.तील महिला प्रतिनिधींनी देखील आपल्या व्यथा आमदारांपुढे मांडल्या.

     यावेळी संपकर्‍यांना मार्गदर्शन करतांना आ.केराम म्हणाले की, एसटी कर्मचार्‍यांनी आपल्या न्याय्य व प्रलंबित मागण्यांबाबत सनदशीर मार्गाने संप पुकारला आहे. सदर आंदोलन शांततेत लोकशाही मार्गाने सुरू ठेवावे. प्रशासनाच्या कुठल्याही आमिषाला किंवा दबावाला बळी पडू नये. मी व माझा भारतीय जनता पक्ष आपल्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आंहोत, अन् सदैव राहूत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. एसटी कर्मचार्‍यांच्या न्याय्य मागण्या निकाली काढण्याबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व परिवहनमंत्री अनिल परब यांना निवेदन पाठविणार आहे. मागण्यांच्या पूर्णत्वासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करु, अशी आश्वासन केराम यांनी दिले.

   दरम्यान, ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राज्याची एसटीची वाहतूक कोलमडत असल्यामुळे, महामंडळाने आक्रमक पावित्रा घेत आंदोलन सुरू ठेवलेल्या सुमारे चार हजार एसटी कर्मचार्‍यांना बडतर्फीच्या नोटीसा पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आंदोलनकर्ते याबाबत काय भूमिका घेतील, हे आज-उद्या कळेलच.

       एसटी कर्मचार्‍यांचे मागील चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे जनतेचे मात्र हाल होत आहेत. त्यांच्यावर आर्थिक भुर्दंड पडत असून ऐन दिवाळीच्या धामधूमीत यांना खासगी प्रवासाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र,याकडे प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाने त्वरीत या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रवासी वाहतूक सुरू करावी अशी मागणी जनतेकडून होत आहे.