काही देश गव्हाचं उत्पादन करतील, काही देश तांदळाचं उत्पादन करतील, काही देश मोटरकार्सचं उत्पादन करतील तर काही देश कंप्युटर्सचं. कोणताही देश आपल्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी स्वयंपूर्ण असू शकत नाही. म्हणूनच भांडवल, वस्तू व सेवा यांचा संचार अनिर्बंध झाला पाहिजे.
प्रत्येक देशाने आपआपले हितसंबंध राखण्यासाठी हवं तर आयात-निर्यातीवर अधिभार लावावा मात्र जास्तीत जास्त किती अधिभार लावता येईल हे विश्व व्यापार संघटना निश्चित करेल. याला म्हणतात जागतिकीकरण.
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका येथे गव्हाचं प्रचंड उत्पादन होत असेल तर भारताने त्यांच्याकडून स्वस्तातला गहू आयात करावा. थायलंडमधून तांदूळ आयात करावा. मलेशियातून पामतेल आयात करावं. त्यावरील आयात शुल्क रद्द केलं तर भारतातील ग्राहकांना या सर्व वस्तू वा जिन्नस स्वस्तात उपलब्ध होतील.
किमान आधारभूत किंमत, या किंमतीने गहू, तांदूळ व डाळींची खरेदी, सार्वजनिक शिधावाटप यंत्रणेमार्फत त्यांचं वितरण हा सर्व आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे.
भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण आहे त्यामुळे शेतीचा विकास होत नाही, अशी जागतिकीकरणाच्या समर्थकांची साधार तक्रार आहे. जिज्ञासूंनी त्यासाठी इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूटचे अहवाल व निबंध वाचावेत. त्यामध्ये या बाबी अतिशय सुगमपणे मांडल्या आहेत.
हे चित्र बदलायचं कसं?
१. शेतीमध्ये खाजगी गुंतवणूक व्हायला हवी.
२. त्यासाठी शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत व त्या किंमतीने सरकारी खरेदी आणि सार्वजनिक शिधा वाटप यंत्रणा मोडीत काढायला हवी.
३. जागतिक बाजारपेठेत ज्याची मागणी आहे असा शेतमाल भारतातील शेतकर्‍यांनी पिकवला पाहिजे.
४. त्यासाठी कमाल जमीन धारणा कायदे रद्द झाले पाहिजेत. कारण पाच एकर, दहा एकर वा वीस एकर शेती असणारा शेतकरी कधीही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाही. शंभर एकर, हजार एकर शेतीतूनच जागतिक बाजारपेठेसाठी दर्जेदार, गुणवत्ताप्रधान उत्पादन होऊ शकतं.
५. भारतातील ९० टक्के शेतकरी छोटे वा सीमांत शेतकरी आहेत. त्यांची शेती आतबट्ट्याची आहे. त्यांना उद्योगांमध्ये सामावून घ्यायला हवं. देशातील ५० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. हे प्रमाण २-१० टक्क्यांवर आलं तरच शेतीचा विकास होईल.
६. हे करण्यासाठी भारतात परदेशी भांडवलाला मुक्तद्वार द्यायला हवं. तसं झालं तर हा भारत उद्योगप्रधान देश होईल. ९० टक्के लोकसंख्या कारखाने आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार करेल. तरच शेतीचा विकास होईल.
याला म्हणतात जागतिकीकरण. या जागतिकीकरणाचा पुरस्कार मोदी-शाह-भागवत आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना करते. त्यासाठीच मोदींनी तीन कृषी कायदे, राज्य सरकारांच्या अधिकारांना झुगारून अध्यादेश काढून लागू केले. संसदेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर त्यांचं कायद्यात रुपांतर केलं. शेतकरी आंदोलनामुळे त्यांना हे कायदे रद्द करणं भाग पडलं.
नेहरू-शास्त्री-इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांनी भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण बनला. अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण बनल्यामुळे पाकिस्तानसोबतच्या युद्धांमध्ये भारताला विजय मिळाला, बांग्ला देशाची निर्मिती झाली. अन्यथा भारताला सतत अमेरिकेच्या उपकाराखाली राहावं लागलं असतं.
दुर्दैवाने आज मोदी-शहा-भागवत विचारांचे राष्ट्रवादी नेहरू-शास्त्री-इंदिरा गांधी यांच्या समाजवादी धोरणांना राष्ट्रविरोधी समजतात. स्मृतीशेष शरद जोशी यांचीही हीच धारणा होती. दै. लोकसत्ता आणि उदारीकरणाचे, शेती सुधारणांचे समर्थक आडवळणाने वा लाजत-मुरकत, मोदी-शहा-भागवत यांच्या शेती धोरणांचं समर्थन करतात. त्यासाठी नरसिंहराव-मनमोहनसिंग-शरद पवार यांचा दाखला देतात.
जागतिकीकरणामध्ये भारतीय शेतकरी आणि ग्राहक (शेतकरीही ग्राहक असतोच), यांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करायचं की नाही....असा मुद्दा आहे. शरद जोशी आणि त्यांच्या समर्थकांनी यासंबंधात सुस्पष्टपणे मोदी-शहा-भागवत व भांडवलदार यांची तळी उचलून धरली आहे.
शेतकरी आंदोलनाने यासंबंधात वेगळा विचार मांडला आहे. किमान आधारभूत किंमत हा शेतकर्‍याचा हक्क आहे, त्यासाठी सरकारने योग्य ते धोरण आणि कायदेकानून बनवावेत अशी या आंदोलनाची मागणी आहे. या आंदोलनाला मार्क्सवादी, समाजवादी, माओवादी, खालिस्तानवादी, राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आलं. राजकारण जिंकलं, शेतकरी हरला अशी निलाजरी प्रतिक्रिया शरद जोशींच्या अनुयायांनी दिली. शरद जोशींप्रमाणेच त्यांचे बहुतांश अनुयायी राजकारणाबाबत बावळट वा बेफिकीर आहेत.
No comments:
Post a Comment