दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व द्या : सेक्युलर दिव्यांग सेवा समितीची मागणी

किनवट दि.४ : देशात २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे २.६० कोटी दिव्यांग होते. २०१६ चा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर काही प्रकारांचा दिव्यांगांमध्ये समावेश करण्यात आला. त्यानुसार २१ प्रकार दिव्यांगामध्ये आले असून आता दिव्यांगांची संख्या दहा कोटींच्या जवळपास आहे. मात्र, संसदेत आणि राज्य विधिमंडळात एकही प्रतिनिधी नाही, या घटकाला प्रतिनिधित्व देण्यात यावे अशी मागणी सेक्युलर दिव्यांग समितीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड.एम.यु. सर्पे यांनी केली.

   भारताच्या संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात दिव्यांगाना प्रतिनिधित्व न देणे ही बाब म्हणजे या नागरिकांवर केवळ अन्यायच करणारी नाही. तर त्यांच्या नागरी हक्कांचा संकोच करणारी आहे. दिव्यांग समाज घटक हा अल्पसंख्याक तर आहेच पण त्याहीपेक्षा अधिक समस्याग्रस्त आहे. असे असतानाही आजवर दिव्यांगाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा विचार कोणत्याही पक्षांनी केलेला नाही, हे दुःखद आणि वेदनादायक आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार सुमारे ६९ टक्के दिव्यांग व्यक्ती या देशाच्या ग्रामीण भागात राहतात. त्यामुळे दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व हे केवळ देशाच्या संसदेत वा विधिमंडळातच नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासूनच मिळायला हवे. तरच दिव्यांगांचे मूलभूत प्रश्न निकाली निघण्याच्या दृष्टीने काही सकारात्मक हालचाल घडू शकेल. केवळ राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाल्याने सगळे प्रश्न चुटकी सरशी सुटतील असे मुळीच नाही. पण ते सुटण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडेल एवढे निश्चीत. कारण प्रत्येक कायदा बनवताना त्यात दिव्यांगांचा विचार कायदेमंडळातच मांडला जाईल आणि दिव्यांग नसलेल्या कोणाही व्यक्तीपेक्षा स्वतः अपंगत्व अनुभवणारी जगणारी व्यक्तीच ते समर्थपणे मांडू शकेल असेही अॅड.सर्पे यांचे म्हणणे आहे.