धर्मांतर : संवैधानिक क्रांतीला अनुकूल माणूस निर्माण करण्याचा मार्ग !
राज्यक्रांती म्हणजेच राष्ट्राच्या राजकीय व्यवस्थेत नव्या मूल्य-परम्परावर आधारित झालेले परिवर्तन होय. भारतामध्ये अशी राज्यक्रांती २६ जानेवारी १९५० रोजी झाली. मात्र ही राज्यक्रांती आहे असे भारतातील धर्मांतरित बौद्ध वगळता इतर कोणताही जातीवर्ग समूह अद्याप स्वीकारायला तयार नाही. यामुळे बौद्ध वगळता इतर जातीवर्गाने राजकीय मूल्यव्यवस्था स्वीकारली परंतु राज्यघटनेतील मूल्यांना तोलून धरणारी सामाजिक आणि नैतिक मूल्ये अद्याप स्वीकारलेली नाहीत. यामुळे भारतीय समाज अजूनही मध्यकालीन भारतातील अंधार युगातून अद्याप बाहेर पडलेला नाही. जर भारतीय समाजाला जागतिक नागरी समुदायाशी बरोबरी करणारा नागरी समाज म्हणून सिद्ध करायचे असेल तर आयाज ना उद्या बौद्ध धर्माची कास धरावीच लागेल.
धर्म आणि व्यवस्था परिवर्तन
कोणत्याही क्रांतीला यशस्वी व्हायचे असेल तर त्या क्रांतीचे स्वत:चे विशिष्ट तत्त्वज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर हे तत्त्वज्ञान संबंधित समाजात खोलवर रुजले पाहिजे, या तत्त्वज्ञानाचा जनतेने कोणत्याही बळजबरीशिवाय स्वीकार केला पाहिजे अशी व्यवस्था क्रांतीच्या उद्गात्यानी करणे आवश्यक असते. असे केले गेले नाही गेले नाही तर ही क्रांती टिकणार नाही आणि या क्रांतीला अपेक्षित असे व्यवस्था परिवर्तन घडून येणार नाही व क्रांती फसणार हे अटळ आहे. भारतात नेमके हेच झाले आहे. मात्र हे लक्षात न घेता मनुस्मृती विरोधी, ब्राह्मणराष्ट्र विरोधी, व्यवस्था परिवर्तनवादी, कम्युनिष्ट, पुरोगामी वगैरे लोक आणि त्यांचा बुद्धीजीवी वर्ग धर्मांतराने विकास होत नाही, धर्मांतराने व्यवस्था परिवर्तन होत नाही अशी काव-काव करीत असतात. त्यांना हे लक्षातच येत नाही की कोणत्याही सामाजिक/राजकीय क्रांती किंवा प्रतिक्रांतीच्या मुळाशी धार्मिक-वैचारिक प्रबोधन हा मुख्य पाया असतो. ओबीसी किंवा हिंदू दलित यांच्याकडे वैचारिक प्रबोधनाचा पाया नसल्याने हे समाज समूह आज एकंदरीत स्पर्धेत मागे पडले आहेत हे वासीआव त्यांनी स्वीकारले पाहिजे.
क्रांती ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. एकदा क्रांती घडवून आणली की,पुढे काहीही न करता आवश्यक ते सर्व बदल आपोआप घडून येतील असे कधीही शक्य नसते. समाजाचा भौतिक आणि तंत्रज्ञानात्मक विकास जसजसा होत जातो तसतसा व्यक्तीच्या मानसिकतेमध्येही बदल होत जातो. समाजाच्या भौतिक,सामाजिक व राजकीय स्थितीमध्ये घडणाऱ्या बदलानुसार त्या समाजाचे घटक असलेल्या व्यक्तीमध्ये होत जाणाऱ्या मानसिक बदलाचे व्यवस्थापन कोणत्या प्रकारे केले पाहिजे याची समज क्रांतीचे नेतृत्व करणाऱ्या पुढाऱ्याना असेल तर क्रांती अधिकाधिक विकसित होते, निर्धारित केलेली उद्दिष्ट्ये प्राप्त करते व नव्या आव्हानांना तोंड देऊन विकास पावते आणि अपेक्षित व्यवस्था परिवर्तन घडून येते. अन्यथा क्रांती फसते व प्रतिक्रांती घडून येते. क्रांतीमुळे समाजाच्या भौतिक,सामाजिक व राजकीय स्थितीमध्ये होणाऱ्या बदलानुसार व्यक्तीमध्ये होत जाणाऱ्या मानसिक बदलाचे व्यवस्थापन केवळ धर्मच करू शकतो हे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. हे मत त्यांनी त्यांच्या काठमांडू येथे १९५६ साली केलेल्या ‘ बुद्ध की कार्ल मार्क्स ‘ या जगप्रसिद्ध भाषणात ठासून मांडले आहे. रशियामध्ये कम्युनिष्ट तत्त्वज्ञानावर आधारित राज्यक्रांती घडून आली परंतु तेथील राज्यकर्त्यांनी मार्क्स-लेनिनच्या विचारांना अनुसरून धर्माला अफूची गोळी आणि क्रांतीच्या मार्गातील अडसर ठरविले. यामुळे रशियन समाजात अराजकता माजून रशियन कम्युनिष्ट क्रांती फसली हे जगाने पाहिले आहे. व्यवस्था परिवर्तनात धर्माचे काहीही स्थान नाही अशी मांडणी करणाऱ्या बौद्धेत्तर पुरोगाम्यानी रशियन राज्यक्रांतीच्या पतनातुन आवश्यक तो बोध घेतला पाहिजे.
ब्राह्मणी मानसिकतेचे सत्ताधारी संवैधानिक क्रांतीचे विनाशकर्ते.
भारताने संवैधानिक क्रांतीच्या माध्यमातून कायद्याचे राज्य, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद व संसदीय लोकशाही नुसार चालणारे जनतेचे राज्य ही नवी मूल्यव्यवस्था स्वीकारली. ही मूल्यव्यवस्था विषमताप्रधान वैदिक व ब्राह्मणी मूल्यव्यवस्थेच्या पूर्णत: विसंगत होती. बनारस हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसमोर दिनांक २४ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषण करतांना डॉ. आंबेडकर म्हणाले की “ एकतर तुम्ही राज्यघटनेविरुद्ध बंड पुकारले पाहिजे किंवा ब्राह्मणी धर्मग्रंथांना तिलांजली दिली पाहिजे. दोन्हीचा तुम्हाला एकाचवेळी स्वीकार करता येणार नाही.” भारतात संवैधानिक क्रांती घडून आल्यानंतर ज्यांच्या हातात सत्ता आली त्या राज्यकर्त्यांनी मात्र भारतीय संविधानाची मुल्ये व धर्मग्रंथ यांचा एकाचवेळी स्वीकार केला. संवैधानिक क्रांतीने दिलेली नवी मूल्यव्यवस्था स्वीकारणारा माणूस तयार करण्यासाठी आवश्यक ते लोकशिक्षण व प्रबोधन सरकारी पातळीवरून करणे आवश्यक होते. मात्र ते करण्याऐवजी कॉंग्रेस व त्यानंतर रा.स्व.संघ-भाजपने हिंदू-ब्राह्मणी मूल्यव्यवस्था पुनरुज्जीवित केली. अशा प्रकारे संवैधानिक क्रांतीने व्यवस्था परिवर्तनाची निर्माण झालेली शक्यता कॉंग्रेसने सुरु केलेल्या ब्राह्मणी धर्माच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रतीक्रांतीने उधळून लावली. आता रा.स्व.संघ-भाजप संवैधानिक क्रांतीच्या विरोधातील ब्राह्मणी प्रतिक्रांती पूर्णत्वास नेत आहे. मात्र भारतातील तथाकथित बुद्धीजीवी वर्ग क्रांती प्रतीक्रांतीची शास्त्रीय कारणमीमांसा न करता धर्मांतराने व्यवस्था परिवर्तन होत नाही असा गैरसमज बाळगून त्यांना परिवर्तनाचे वैचारिक बळ देणाऱ्या बौद्धांना दुषणे देत बसले आहेत.
बौद्धांचा विकास धर्मांतरामुळेच
महाराष्ट्रातील पूर्वाश्रमीच्या महार जातीने १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात बौद्ध धर्मात धर्मांतर करून हिंदू धर्मात त्यांचे होणारे सामाजिक,मानसिक व आर्थिक शोषण यापासून मुक्ती मिळविण्याचा संकल्प केला. या धर्मांतरामुळे बौद्ध समुहाला राजकीय सत्तेत फार काही मिळाले नसले तरी त्यांचा एकंदरीत सर्वांगीण विकास झाला हे वास्तव आहे. हे वास्तव हिंदूमधील तथाकथित उच्च जातीचे म्हणविणारे समाजगट तसेच हिंदू दलित जाती समूहाचे लोक मान्य करतात. हिंदू दलितांमध्ये असा पक्का समाज आहे की, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा सर्वात जास्त वाटा बौद्धांनी पळविला आहे. यामुळे आरक्षणाची अबकड अशी विभागणी करावी अशी त्यांची मागणी आहे. ही समजूत वास्तविकतेवर आधारित नाही. महाराष्ट्रातील नोकऱ्यांची एकंदरीत आकडेवारी पाहिल्यास दिसून येते की, महाराष्ट्रात गट अ च्या नोकऱ्यांमध्ये बौद्ध केवळ ५. १ टक्के, गट ब मध्ये ५.७ टक्के , गट क मध्ये ५.७ टक्के, गट ड मध्ये ५.९ टक्के इतकेच आहेत. ( महाराष्ट्र शासन अर्थ व सांख्यिकी विभाग अहवाल २०२३ ) हे प्रमाण बौद्धांच्या एकंदरीत टक्केवारीपेक्षा कमी आहे.
धर्मांतरीत बौद्धांच्या विकासाचे मोजमाप.
एखाद्या जात/वर्ग/ धर्म समूहाच्या विकासाचे आणि आर्थिक प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी त्या समूहाची शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण,व उच्च व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण यातील सहभागाची स्थिती, विविध आर्थिक कार्यकलापातील सहभाग, आरोग्यविषयक स्थिती, इत्यादींचा समग्र अभ्यास करून त्या समाजाची नेमकी आर्थिक अवस्था काय आहे हे समजू शकते. या दृष्टीने सर्वप्रथम बौद्ध/ अनुसूचित जातींची साक्षरताविषयक स्थिती काय आहे ते तपासून पाहता येईल
धर्मांतरित बौद्धांच्या विकासाची तुलनाच करायची झाल्यास धर्मांतरापूर्वी त्यांच्यासारखीच स्थिती असलेल्या हिंदू अनुसूचित जातींसोबत करावी लागेल. या दृष्टिने सर्वप्रथम बौद्ध व हिंदू अनुसूचित जातीं यांच्या साक्षरता विषयक आकडेवारीची तुलना पुढील प्रमाणे आहे. महाराष्ट्राच्या साक्षरता विषयक आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा एकूण साक्षरता दर ८२.३४ टक्के आहे. यामध्ये बौद्धांचा एकूण साक्षरता दर ८३.१७ आहे. यात पुरुष ८९.९७ (महाराष्ट्र ८८.३८ टक्के ) टक्के,महिला ७६.२० टक्के(महाराष्ट्र ७५.८७ टक्के ) असा आहे.हिंदू अनुसूचित जातींपैकी प्रमुख जाती असलेल्या मांग जातीचा साक्षरता दर ७२ टक्के, चांभार जातीचा साक्षरता दर ८२ टक्के,भंगी जातीचा साक्षरता दर ८३ टक्के असा आहे. ( आधार जनगणना -२०११) शैक्षणिक स्थितीचा जातवार अभ्यास केल्यास फक्त सही करण्यापुरते साक्षर या गटात महार २ टक्के,मांग २.८ टक्के,चांभार १.८ टक्के असे प्रमाण आहे . प्राथमिक स्तराच्या खाली शिक्षण घेतलेल्यांमधे महार २८.२ टक्के,मांग ३७ टक्के,चांभार २६.३ टक्के असे प्रमाण आहे. प्राथमिक स्तरापर्यंत शिक्षण घेतलेल्यांमधे महार २४.९ टक्के,मांग २९ टक्के,चांभार २६.७ टक्के असे प्रमाण आहे. मिडल स्तरापर्यंत शिक्षण घेतलेल्यांमधे महार १७.२ टक्के,मांग १४.१ टक्के,चांभार १६.६ टक्के असे प्रमाण आहे.मॅट्रिक स्तरापर्यंत शिक्षण घेतलेल्यांमधे महार २२.१ टक्के,मांग १४.२ टक्के,चांभार २२.२ टक्के असे प्रमाण आहे. तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्यांमधे महार ०.३ टक्के,मांग ०.२ टक्के,चांभार ०.७ टक्के असे प्रमाण आहे. पदवी स्तरापर्यंत शिक्षण घेतलेल्यांमधे महार ५.३ टक्के,मांग २.४ टक्के,चांभार ५.६ टक्के असे प्रमाण आहे.( हे सर्व आकडे जनगणना २००१ चे आहेत.) हे पाहिल्यास तांत्रिक व उच्च शिक्षणामध्ये बौद्ध धर्मीय महारांनी हिंदू अनुसूचित जातीपेक्षा जास्त प्रगती केल्याचे दिसते. बौद्धांचा साक्षरता दरही हिंदू अनुसूचित जातीपेक्षा जास्त आहे. एवढेच नव्हे तर धर्मांतरित बौद्ध साक्षरतेच्या बाबतीत हिंदू, मुसलमान,हिंदू अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यापेक्षा पुढे आहेत हे जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे स्पष्ट झाले आहे. भारत सरकारची संस्था ''नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एडुकेशनल प्लॅनिंग अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन '' ने जिल्हावार प्रसिद्ध केलेली २०१२-१३ सालाची प्राथमिक (वर्ग १-४ ) व उच्च प्राथमिक (वर्ग ५-८ ) शिक्षणाची आकडेवारी तपासली असता बहुतांश जिल्ह्यात जिल्ह्यातील लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती, मुस्लिम,ओबीसी तसेच सामान्य वर्ग यामध्ये सरासरी त्या-त्या प्रवर्गाच्या सरासरी ९८ टक्के नाव नोंदणी झाल्याचे दिसते.
उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेसॉर्स डेव्हलोपमेंट ( MHRD ) च्या २०११-१२ सालाची स्थिती दर्शविणाऱ्या अहवालात ( प्रकाशन वर्ष २०१३ ) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या १८ ते २३ वयोगटातील आकडेवारी दिलेली आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या उच्च शिक्षणामध्ये अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण पुरुष विद्यार्थी २४.८ टक्के, महिला २१.६ टक्के व एकूण प्रमाण २३.३ टक्के आहे. यातील बौद्ध विद्यार्थ्यांची संख्या हिंदू अनुसूचित जातींच्या तुलनेत अधिक आहे. अनुसूचित जातींची साक्षरता, उच्च शिक्षण तसेच अन्य बाबींची राज्यनिहाय आकडेवारी दर्शविणारी सांख्यिकीय माहिती भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केली आहे.( Handbook on Social Welfare Statistics 2024 ) यातील आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास बौद्ध विद्यार्थी तथाकथित उच्च जातीय गटातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत कमी आहेत मात्र ते हिंदू अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिम यांच्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहेत.
बौद्धांनी त्यांच्यासारखीच स्थिती असलेल्या हिंदू अनुसूचित जातींच्या तुलनेत साध्य केलेली ही एकंदरीत शैक्षणिक प्रगती त्यांच्या धर्मांतराचेच फलित आहे हे बौद्धाना दूषणे देणाऱ्या लोकांनी समजून घेतले पाहिजे.
- सुनील खोबरागडे
ज्येष्ठ पत्रकार
No comments:
Post a Comment