अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा घाट लोकशाहीविरोधी; अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करा – डॉ. नितीन राऊत

 अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा घाट लोकशाहीविरोधी; अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करा – डॉ. नितीन राऊत

नागपूर, दिनांक : १६ एप्रिल 

राज्य शासनाकडून अनुसूचित जातींच्या (SC) उपवर्गीकरणाबाबत सुरू असलेली प्रक्रिया पारदर्शक नसून, ती नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरोधात असल्याचा गंभीर आरोप माजी ऊर्जामंत्री व उत्तर नागपूरचे आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

 *प्रमुख मुद्दे* :

अहवाल लपवून ठेवल्याचा आरोप: न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच त्यावर केवळ ५ दिवसांत अभिप्राय मागवणे ही बाब संशयास्पद आहे. अहवालच माहित नसताना जनतेने आक्षेप कसे नोंदवायचे, असा सवाल डॉ. राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

 *आंबेडकर जयंती काळात प्रक्रिया राबवण्यास विरोध* : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवाच्या काळात ही प्रक्रिया राबवून समाजाला मत मांडण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे.

 *इम्पिरिकल डेटाशिवाय वर्गीकरण बेकायदेशीर* : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, उपवर्गीकरणासाठी ठोस 'वस्तुनिष्ठ आकडेवारी' (Empirical Data) अनिवार्य आहे. शासनाने अद्याप कोणतीही जातनिहाय शैक्षणिक किंवा नोकरीविषयक आकडेवारी जाहीर केलेली नाही.

 *केवळ नोकरी नव्हे, सर्वच क्षेत्रांत वर्गीकरण व्हावे* : जर शासन उपवर्गीकरणावर ठाम असेल, तर ते केवळ नोकरीपुरते मर्यादित न ठेवता राजकीय क्षेत्र (लोकसभा ते सरपंच), उच्च शिक्षण (MBBS, IIT, IIM), परदेश शिष्यवृत्ती आणि निमशासकीय संस्थांमध्येही लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे, अशी आग्रही भूमिका डॉ. राऊत यांनी मांडली आहे.

 *दुहेरी समितीबाबत शंका* : बदर समितीचा अहवाल असताना पुन्हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमणे, यावरून शासनालाच मूळ निष्कर्षांवर शंका असल्याचे स्पष्ट होते.

 *डॉ. नितीन राऊत यांच्या प्रमुख मागण्या* :

१. उपवर्गीकरणापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्राची जातनिहाय जनगणना करून अचूक प्रमाण निश्चित करावे.

२. 'अ-ब-क-ड' वर्गीकरणाचा आधार असलेला डेटा प्रसिद्ध करावा.

३. सफाई कामगार व वारसा हक्क नोकरीत अडकलेल्या बांधवांसाठी 'विशेष शैक्षणिक पॅकेज' जाहीर करावे.

४. समाजाला बाजू मांडण्यासाठी किमान ६० दिवसांची मुदत देण्यात यावी.

"केवळ राजकीय सोयीसाठी आणि आरक्षणाचे तुकडे करून 'शून्याचे विभाजन' करण्यासाठी शासनाने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. यामुळे अनुसूचित जातीच्या अंतर्गत ऐक्याला तडा जाईल," असा इशारा डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला आहे.