राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरूस्ती कायदयास वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध : अॅड. प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर
मुंबई: संविधानाने दिलेल्या समतेच्या तत्वाची पायमल्ली करून नागरिकांमध्ये धार्मिक भेदभाव करणार्‍या व समाजाची धार्मिक विभागणी करणार्‍या या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला वंचित बहुजन आघाडी विरोध करत असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष व माजी खासदार अॅड.प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
संविधानकारांनी भारतीय संविधान निर्माण करतेवेळीच या देशातले नागरिक कोण असणार या संदर्भात निवाडा दिला आहे. १९४७ साली ब्रिटिश इंडियाची फाळणी झाली, आणि काही लोक पाकिस्तानमध्ये निघून गेले आणि त्यापैकि काही लोकांनी जेंव्हा परत येण्याची इच्छा व्यक्त केली त्यावेळेस संविधान समितीने एक नवीन तारीख निश्चित केली आणि या तारखेच्या आतमध्ये जे कोणी भारतात परत येतील त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल व त्यानंतर येणार्‍यांना पार्लमेंट जो कायदा करेल त्या प्रमाणे नागरिकत्व देण्यात येईल असा निर्णय घेतला. पार्लमेंटने ताबडतोब “Citizenship act” पारित करून नागरिकत्व कोणाला द्यायचे आणि कोणाला द्यायचे नाही या संदर्भात मांडणी केली. संविधानाच्या ‘कलम ५’ मध्ये ज्याला कोणाला भारतीय नागरिकत्व पाहिजे त्याने कश्या प्रकारे अर्ज करायचा हे नमूद केले आहे. याच कायद्याच्या नियमावलीच्या अंतर्गत त्याला कुठले अधिकार मिळतील हे ही नमूद केले आहे. दुसरे असे, की ‘कलम ६’ नुसार ज्याला ‘कलम ५’ द्वारे भारतीय नागरिकत्व मिळाले त्याला नैसर्गिक नागरिकत्व देण्याचे प्रावधान आहे._
त्याच बरोबर इतर देशातिल व्यक्ति ज्यावेळेस भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करते त्यावेळेस ते द्यायचे की नाही यासाठी १९४८ साली कायदा करण्यात आला “Act Of Reciprocity”. यानंतर Citizen कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले. त्यामध्ये कुठेही “धर्माचा” उल्लेख नव्हता, परंतु बिल नंबर १७२-सी २०१६, नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक, जे आज दाखल करण्यात आले, त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशातिल मुस्लिम व्यक्तीने नागरिकत्व मागितले तर त्याला नागरिकत्व मिळणार नाही; परंतु या देशातून येणारे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, फारसी आणि ख्रिश्चन व्यक्तींना नागरिकत्व मिळेल. घटनेच्या ‘आर्टिकल १४’ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत; व धर्माच्या आधारे त्यांच्यामध्ये भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे भाजपाने मांडलेले बिल नंबर १७२-सी २०१६ हे बिल ‘आर्टिकल १४ ने दिलेल्या समतेच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे.
दुसरे असे की, आरएसएस आणि बीजेपीने स्वतःचा देशासंदर्भातला पर्यायी आराखडा लोकांसमोर न मांडता ते आज भारतीय संविधानाने दिलेला, सध्या देश ज्याच्या नुसार वाटचाल करतो आहे तो अस्तीत्वात असलेला संविधानाचा ढाचा उध्वस्त करायला निघलेले आहेत. आज देशापुढे गंभीर आर्थिक समस्या व बेरोजगारीच्या समस्या आहेत त्यातून मार्ग काढण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. अश्या वेळी लोकांचे आर्थिक प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी देशामध्ये मुस्लिम विरूद्ध इतर असे ध्रुवीकरण करून धार्मिक झगडे लावण्याचा सरकारचा इरादा आहे.
-----------------------------------------------
संविधानकारांनी भारतीय संविधान निर्माण करतेवेळीच या देशातले नागरिक कोण असणार या संदर्भात निवाडा दिला आहे. १९४७ साली ब्रिटिश इंडियाची फाळणी झाली, आणि काही लोक पाकिस्तानमध्ये निघून गेले आणि त्यापैकि काही लोकांनी जेंव्हा परत येण्याची इच्छा व्यक्त केली त्यावेळेस संविधान समितीने एक नवीन तारीख निश्चित केली आणि या तारखेच्या आतमध्ये जे कोणी भारतात परत येतील त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल व त्यानंतर येणार्‍यांना पार्लमेंट जो कायदा करेल त्या प्रमाणे नागरिकत्व देण्यात येईल असा निर्णय घेतला. पार्लमेंटने ताबडतोब “Citizenship act” पारित करून नागरिकत्व कोणाला द्यायचे आणि कोणाला द्यायचे नाही या संदर्भात मांडणी केली. संविधानाच्या ‘कलम ५’ मध्ये ज्याला कोणाला भारतीय नागरिकत्व पाहिजे त्याने कश्या प्रकारे अर्ज करायचा हे नमूद केले आहे. याच कायद्याच्या नियमावलीच्या अंतर्गत त्याला कुठले अधिकार मिळतील हे ही नमूद केले आहे. दुसरे असे, की ‘कलम ६’ नुसार ज्याला ‘कलम ५’ द्वारे भारतीय नागरिकत्व मिळाले त्याला नैसर्गिक नागरिकत्व देण्याचे प्रावधान आहे._
त्याच बरोबर इतर देशातिल व्यक्ति ज्यावेळेस भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करते त्यावेळेस ते द्यायचे की नाही यासाठी १९४८ साली कायदा करण्यात आला “Act Of Reciprocity”. यानंतर Citizen कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले. त्यामध्ये कुठेही “धर्माचा” उल्लेख नव्हता, परंतु बिल नंबर १७२-सी २०१६, नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक, जे आज दाखल करण्यात आले, त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशातिल मुस्लिम व्यक्तीने नागरिकत्व मागितले तर त्याला नागरिकत्व मिळणार नाही; परंतु या देशातून येणारे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, फारसी आणि ख्रिश्चन व्यक्तींना नागरिकत्व मिळेल. घटनेच्या ‘आर्टिकल १४’ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत; व धर्माच्या आधारे त्यांच्यामध्ये भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे भाजपाने मांडलेले बिल नंबर १७२-सी २०१६ हे बिल ‘आर्टिकल १४ ने दिलेल्या समतेच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे.
दुसरे असे की, आरएसएस आणि बीजेपीने स्वतःचा देशासंदर्भातला पर्यायी आराखडा लोकांसमोर न मांडता ते आज भारतीय संविधानाने दिलेला, सध्या देश ज्याच्या नुसार वाटचाल करतो आहे तो अस्तीत्वात असलेला संविधानाचा ढाचा उध्वस्त करायला निघलेले आहेत. आज देशापुढे गंभीर आर्थिक समस्या व बेरोजगारीच्या समस्या आहेत त्यातून मार्ग काढण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. अश्या वेळी लोकांचे आर्थिक प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी देशामध्ये मुस्लिम विरूद्ध इतर असे ध्रुवीकरण करून धार्मिक झगडे लावण्याचा सरकारचा इरादा आहे.
-----------------------------------------------
No comments:
Post a Comment