लॉकडाऊनमुळे अनुपस्थितीतही आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती लाभ

लॉकडाऊनमुळे अनुपस्थितीतही आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती लाभ

मुंबई:

कोरोना रोगाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केल्यावर समाजातील अनेक गटात दैनंदिन व्यवहाराविषयी काही प्रश्न निर्माण झाले. यात आदिवासी दुर्गम भागात एक गट होता तो विद्यार्थी गट. शाळेत किंवा वसतिगृहात नियमित उपस्थित राहिल्यावर मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू असते. मात्र अचानक जाहीर झालेल्या या लॉकडाऊनमूळे शिष्यवृत्ती मिळणार की नाही असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर असेल.

असे असेल तर विद्यार्थ्यांनो घाबरू नका…

शैक्षणिक नुकसान होणार नाही आणि उपस्थिती निकषांवर अवलंबून असणाऱ्या योजनांपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही  याची पूर्ण खबरदारी आदिवासी विकास विभागाने घेतली आहे.   आदिवासी विकास विभागाने राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपसाठीचे उपस्थिती निकष शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशभरातील लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर घरी पाठवण्यात आलेल्या एक लाखाहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

राज्यभरातील आदिवासी तरुणांना उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक कौशल्य मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी त्यांचा शैक्षणिक पाया सक्षम करण्याच्या दृष्टीने, आदिवासी विकास विभाग मेहनती अशा आदिवासी तरुणांना चार वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिप देत असते.

यंदाच्या वर्षी एकूण १ लाख १९ हजार ७९९ आदिवासी विद्यार्थ्यांची ‘पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ साठी निवड झाली आहे.  यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात वसतिगृह व डे स्कॉलर्सना त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी भत्ते देण्यात येतील, असे एकूण ७ हजार ६२० आदिवासी विद्यार्थी आहेत.  आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘मोफत प्रशिक्षण-प्रशिक्षण फी’ च्या माध्यमातून ३२ कोटी ६४ लाख ५० हजार ६२६ रुपये इतक्या एकत्रित निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, ‘व्यावसायिक शैक्षणिक शुल्क भरपाई योजना’ आणि ‘व्यावसायिक शिक्षण देखभाल भत्ता शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिप’ योजनेच्या माध्यमातून वैद्यकीय क्षेत्रासारखे व्यावसायिक किंवा तांत्रिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागामार्फत महाविद्यालयीन शिक्षण व परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ते दिले जातात. यापैकी प्रत्येक पोस्ट मॅट्रिकनंतरच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये कौटुंबिक उत्पन्नापासून ते शैक्षणिक कामगिरीपर्यंतचे पात्रतेचे निकष वेगवेगळे आहेत, परंतु त्यांची ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उपस्थिती असल्यासच शिष्यवृत्ती किंवा फ्रीशिपसाठी शिफारस केली जाते.

मात्र लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला असल्याने  यादरम्यान आश्रमशाळा व वसतिगृह येथून आपापल्या घरी पाठवण्यात आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता विविध योजनांसाठी आवश्यक असणारा विद्यार्थी उपस्थितीचा निकष हा आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी माफ केला आहे. तसेच लागू असलेल्या योजनांसाठी सर्व विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.   त्याचसोबत २१ दिवसांच्या या लॉकडाऊन सारख्या कठीण काळात आदिवासी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कोणत्याही आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागू नये याकरीता शासकीय आश्रमशाळेतील आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण आणि स्वयम योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभागातर्फे   थेट रक्कम अदा केली जाणार आहे.