अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने मोदी सरकारच्या दिवाळखोरी विरुद्ध शेतकऱ्यांची देशव्यापी मोहीम २७ मे रोजी शारीरिक अंतर पाळून सर्वत्र निषेध व प्रतिकार दिन

किनवट,२६:अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने नरेंद्र मोदी-प्रणित भाजपच्या केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी आणि श्रमिकविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता.२७) देशव्यापी विरोधाची हाक दिली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य किसान सेभेचे राज्य कार्याध्यक्ष अर्जुन आडे यांनी दिली.
    केंद्र सरकारने ज्या अनियोजित आणि अविचारी पद्धतीने लॉकडाऊन जाहीर केला, त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि प्रवासी व असंघटित कामगार यांचे अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. ते सोडविण्याबाबत केंद्र सरकार आणि बहुतेक राज्य सरकारांना अपयश आले आहे.
        पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात राणा भीमदेवी थाटात २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. पण, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचा जो तपशील दिला तो निव्वळ भांडवलदारधार्जिणा असून शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार या देशातील तिन्ही श्रमिक वर्गांसाठी अत्यंत तुटपुंजा आणि निरर्थक आहे. या तिन्ही वर्गांची कोरोनाच्या अत्यंत गंभीर काळातील एकही मूलभूत मागणी त्यात मान्य केलेली नाही.
    शेतकरी-शेतमजुरांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी आणि केंद्र सरकारच्या तुटपुंज्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी बुधवारी (ता.२७) मे सोशल मीडियावर ट्रेंड चालवून तथा प्रत्येक गावात शारीरिक अंतर कटाक्षाने पाळून निषेध करण्याची हाक संघर्ष समितीने दिली आहे.
    २७ मे च्या निषेध व प्रतिकार कृतीच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत ; १. सुमारे २० कोटी प्रवासी कामगारांना ताबडतोब त्यांच्या गावी परत पोहोचवण्याचे मोफत ट्रेन/बस सेवेचे आयोजन करावे आणि ते घरी परत पोहोचल्यावर त्यांना अन्नाची, रोजगाराची व योग्य वेतनाची हमी द्यावी. २. शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी. केंद्र सरकार जर त्याच्या लाडक्या भांडवलदारांना ६८,६०७ कोटी रुपयांची कर्जमाफी नुकतीच देऊ शकते, तर राबणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना का देऊ शकत नाही? त्यासाठी केंद्र सरकारने गर्भश्रीमंतांवरील कर वाढवावेत आणि विदेशात साठवलेला काळा पैसा देशात परत आणावा.३. येत्या खरीप हंगामासाठी सर्व शेतकऱ्यांना बँकांकडून नवीन पीक कर्जाची हमी द्यावी, मग ते थकबाकीदार असोत वा नसोत. तसेच येत्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा करावा. ४. रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या, सडलेल्या वा न विकल्या गेलेल्या पिकांची पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी. ५. शेतकरी, शेतमजूर, प्रवासी व असंघटित कामगारांच्या प्रत्येक कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून लॉक डाऊन काळात दरमहा रु. १०,००० थेट रोख मदत द्यावी. ६. शेतमजुरांसाठी मनरेगाच्या कामांचा मोठा विस्तार करावा, त्यांच्या वेतनात वाढ करावी, त्यांनी केलेल्या कामाची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी त्यांना ताबडतोब द्यावी.  ८. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत सर्व आदिवासी व बटाईदार शेतकऱ्यांचा समावेश करून त्यांना मिळणाऱ्या रकमेत वार्षिक रु. ६,००० वरून रु. १८,००० पर्यंत वाढ करावी. ९. सर्व शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना - भाजीपाला, फळे, दूध, अंडी, मध, फुले यांसकट - स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव देऊन त्यांच्या सरकारी खरेदीची हमी द्यावी.१०. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव प्रचंड घसरल्यामुळे प्रति लिटर रु. २२ प्रमाणे डिझेल उपलब्ध करावे. अनिवासी भारतीयांना देशात परत आणण्यासाठी विमानांना रु. २२.५४ या दरात सरकारने डिझेल दिले होते, त्यामुळे ही मागणी अत्यंत रास्त आहे.
१०. वनजमीन, देवस्थान व इनाम जमीन, गायरान जमीन सर्व कसणाऱ्यांच्या नावे त्वरित करावी.
११. कोरोनाचा विदारक अनुभव लक्षात ठेवून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा कराव्यात.
  बुधवारी (ता.२७ ) प्रतिकार दिन सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात पाळावा. प्रत्येक गावात पोस्टर व किसान सभेच्या झेंड्यांसह मोदी सरकारच्या निषेधाच्या कृती कराव्यात. शारीरिक अंतर कटाक्षाने ठेवूनच या सर्व कृती व्हाव्यात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या कृती सरकार, आमदार, खासदार व लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहचवाव्यात,असे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने डॉ. अशोक ढवळे माजी आमदार जे. पी. गावीत किसन गुजर, अर्जुन आडे,
डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे.