"अनुसूचित जमाती"साठी वेगळा राज्य आयोग असावा ! - इ. झेड. खोब्रागडे, भाप्रसे(नि.)

भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 338 नुसार, केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. सन 2003 च्या 89 व्या संविधान संशोधनाद्वारे, अनुसूचित जाती व जमातीसाठी दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले. सन 2004 पासून, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (आर्टिकल 338) आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आर्टिकल 338 A नुसार गठीत झालेत. दोन्ही आयोग संविधानात्मक संस्था आहेत. कारण, कॉन्स्टिट्युशनमध्येच निर्मितीचा उल्लेख आहे.  विषय खूप विस्ताराने न मांडता काही ठळक बाबींचा उल्लेख येथे करीत आहे.

२. अनुसूचित जाती-जमातीच्या समग्र कल्याणासाठी, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाच्या योजना व कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे राबविल्या जाव्यात,  अनुसचित जाती-जमाती अधिकारी-कर्मचारी यांचेवर होणारे सेवविषयक अन्याय दूर करणे,  जातीय भावनेतून SC/ST वर होणारे अत्याचार यास प्रतिबंध घालणे,  शिक्षा करणे अशा बाबींकडे लक्ष देणे  व   याविषयीचा अभ्यासपूर्ण, शिफारशीसह अहवाल, राष्ट्रपती यांना दरवर्षी SC/ST चे संदर्भात , अहवाल देेणे, अहवाल संसदेत ठेवणे, इत्यादी प्रमुख कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आयोगास पार पाडाव्या लागतात. हे दोन्ही आयोग घटनात्मक असल्यामुळे, या आयोगाना  विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

३. SC/ST साठी पूर्वी एकच आयोग होता. आदिवासी विभाग, जो आता केंद्रात स्वतंत्र आहे, पूर्वी सामाजिक न्याय  विभागाकडेच आदिवासी कल्याण चे काम होते. ते 1990 मध्ये वेगळे झाले. अल्पसंख्याक विभाग सुद्धा स्वतंत्र झाला. केंद्रात या समाजघटकांसाठी  वेगवेगळा आयोग आहे.  अल्पसंख्याक  विभाग  व आयोग आहे तसेच मागासवर्ग आयोग  सुध्दा आहे. प्रशासकीय व कामाचे दृष्टीने हे फार चांगले आहे. प्रत्यक्षात काम काय होते हा वेगळा मुद्धा आहे. किमान गाऱ्हाणी ऐकून घेणारी व्यवस्था तर अस्तित्वात आली आहे. आपण त्याचा कसा वापर करतो यावर बरेचसे अवलंबून असते.

४. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य समजले जाते. शिवराया व भीमराया  यांचे विचारांवर सरकार काम करते असे सांगितले जाते. म्हणजेच  संविधानाच्या, समता, स्वातंत्र, बंधुता व न्याय या मूल्यांवर  शासन प्रशासन काम करते,  म्हणजेच कोणताही भेदाभेद नाही, जातीयवाद नाही, धर्मांधता नाही, असहिष्णुता नाही, शोषण नाही, भ्रष्टाचार नाही, भाई भतीजा वाद नाही, असे समजायचे. माझा  प्रशासकीय अनुभव असा आहे की, अजून असे काम पूर्ण क्षमतेने प्रभावी व परिणामकारक रित्या सुरू व्हायचे आहे.  सुरू व्हायला पाहिजे. संविधानिक मूल्यांवर कार्य होणे फार गरजेचे  आहे. सरकारने संविधान संस्कृती रुजविण्यासाठी एखादे संविधान जागृतीचे अभियान राबविले पाहिजे. आम्ही सरकारकडे तशी मागणी सातत्याने करीत असतो.

५. महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा आदिवासी विभाग हा 1982 ला समाज कल्याण विभागातून वेगळा झाला. तेव्हापासून आदिवासी कल्याणच्या सर्व योजना व कार्यक्रम आदिवासी विभाग स्वतंत्रपणे राबवित आहे. आदिवासी उपयोजना सुरू झाली व  राज्याच्या अर्थसंकल्पात, आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरवर्षी TSP बजेट मध्ये मिळायला लागले. केंद्राकडून मिळणारा निधी वेगळा. या बजेट चे काय होत आहे हा वेगळा विषय आहे.अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी उप योजना, विशेष घटक योजना आहेच. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी बजेट मध्ये उपलब्ध होतो. SC साठी सामाजिक न्याय विभाग आहे. शासनाचे दोन्ही विभाग स्वतंत्रपणे काम करतात.

६. महाराष्ट्र सरकारने वर्ष 2003-04 मध्ये सामाजिक न्याय संकल्पनेवर आधारित अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात काही नवीन संकल्पना मांडण्यात आल्यात. त्याचाच एक भाग म्हणून, मुख्यमंत्री यांनी 25 जुलै 2003 रोजी विधानसभेत घोषणा केली की, राज्यात अनुसूचित जाती जमाती आयोग गठीत करण्यात येईल. या घोषणेची पुर्तता करणेसाठी दिनांक 01 मार्च 2005 ला सामाजिक न्याय विभागाने शासन निर्णय जारी केला. हा अनुसूचित जाती जमाती आयोग 2006 पासून राज्यात कार्यरत झाला. आयोगात एक अध्यक्ष व चार सदस्य असे पाच लोकांचा हा आयोग आहे. मात्र, कधीही या आयोगावर सर्व सदस्य नियुक्त झाले नाहीत म्हणजेच आयोग  पूर्ण पणे गठीत झालाच नाही.

७. अध्यक्षांसह, सदस्य (विधी), सदस्य(सेवा), सदस्य (सामाजिक व आर्थिक विकास), सदस्य (पीसीआर आणि अत्याचार प्रतिबंध), अशी रचना व कार्य आहेत. चार सदस्या पैकी एक सदस्य स्त्री असावी तसेच चार सदस्या पैकी 2 सदस्य अनुसूचित जमाती पैकी व 2 सदस्य अनूसुचित जाती पैकी असावेत असेही आहे. आयोगाचा कालावधी 3 वर्षाचा. म्हणजेच दर 3  वर्षांनी  नवीन अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे असे 01 मार्च 2005 चा  जीआर सांगतो. अध्यक्ष, सदस्य नियुक्ती, त्यांचे कार्य व जबाबदारी  याबाबत या GR मध्ये नमूद केले आहे. एवढेच नाही तर, 3 वर्षापैकी दीड वर्ष अध्यक्ष पद SC कडे व उर्वरित दीड वर्ष ST कडे  राहील. असे असले तरी GR प्रमाणे काम प्रामाणिकपणे झाले नाही हे वास्तव आहे. सरकारचे व सर्वांचेच दुर्लक्ष म्हणावे लागेल. मागील 14 वर्षात एकाही महिलेची नियुक्ती आयोगावर झाली नाही. महिलेला संधी नाकारणे  समतेचे तत्व नाकारणे होय. महिलांना कदाचित माहीत सुद्धा नसेल की या आयोगावर त्यांचे साठी प्रतिनिधित्व आहे. आणि माहीत असूनही  महिला हक्क मागत नसतील तर सगळंच अन्यायकारक आहे.

८.  आता, महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या आयोगाची  सन 2006 पासून ची रचना व त्यावरील नियुक्त्या पाहिल्या तर एक प्रकर्षाने लक्षात येते की, अनुसूचित जमाती (ST) यांची अध्यक्ष, सदस्य विधी, सदस्य सेवा या पैकीं कोणत्याही पदांवर, गत 14 वर्षात नियुक्ती झाली नाही. आदिवासी वर अन्याय कोणी केला? तर सरकारने ! आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी व समाजातील जाणकार लोकांनी याबाबत काय केले मला माहित नाही. आदिवासी साठी वेगळा आयोग करा अशी मागणी केल्याचे ऐकवीत नाही.  पुन्हा असे की, सदस्य सामाजिक व आर्थिक विकास, तसेच सदस्य पीसीआर आणि अत्याचार प्रतिबंध या सदस्यपदी काही अल्प काळाचा  अपवाद वगळता कोणाचीही नेमणूक सरकारने केली नाही. मागील 5 वर्षात तर  काहीच झाले नाही. आज स्थितीला 5 पैकी 3 सदस्य अध्यक्षांसह काम करतात. दोन सदस्य पदे  बऱ्याच वर्षांपासून रिक्त आहेत. संपूर्ण उदासीनता दिसते.ज्या उद्देशाने हा आयोग स्थापन करण्यात आला तो उद्देश सफल होत नाही. अनुभव असा आहे की,   एकदा अध्यक्ष वा सदस्यपदी नियुक्ती झाली की ती 3 वर्षापेक्षा कितीतरी अधिक काळासाठी ते सुरूच राहते. अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती सुद्धा मनमर्जीने व सोयीनुसार होते. निश्चित अशी कार्यपद्धती नाही. अनुभवी, समाजबाबत तळमळीने  काम करणाऱ्या प्रामाणिक व्यक्तीची नियुक्ती  अपवादानेच होते. दिनांक 01 मार्च 2005 च्या शासन निर्णयात कालमर्यादा  3 वर्ष निश्चित असली तरी  प्रत्यक्षात मात्र कालावधी सदस्यांच्या सोयीनुसार केला जातो, काम काय केले जाते, बघणारे कोणी नाही.  हा दोष सरकारचा. कारण, GR  असला तरी सदस्य मात्र  3 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी साठी कार्यरत आहेत.  हा सामाजिक अन्याय व इतरांची संधी हिरावून घेणारी घटनाबाह्य कृती आहे. ह्यास, युती सरकार व त्यापूर्वीचे आघाडी सरकार जबाबदार आहे. आता, महाविकास आघाडी सरकारने याकडे लक्ष द्यावे व सामाजिक न्याय करावा,अशी मुख्यमंत्री यांना विनंती आहे.

९. अनुसूचित जाती जमातीचे अनेक प्रश्न व समस्या आहेत. हे समाज घटक अजूनही मूलभूत गरजा व मूलभूत सोयी सुविधे पासून वंचित आहे. मात्र, SC/ST च्या शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक विकास योजना व  कार्यक्रम  अंमलबजावणीकडे आयोगाचे दुर्लक्ष आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणाचे बजेट पूर्णपणे खर्च होत नाही. अखर्चित निधी फार मोठा आहे. शिष्यवृत्ती,  परदेश शिष्यवृत्ती, प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, विविध शिष्यवृत्ती योजना आणि फ्री-शिप, हॉस्टेलस-सेवा सुविधा, स्वाभिमान योजना, रमाई घरकुल, आरक्षण-अनुशेष भरती-सरळसेवा व पदोन्नती, अॕट्रोसिटी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, समाज कल्याण विभागात 50 टक्के रिक्त पदे आहेत, वसतीगृहाला वॉर्डन नाही  असे  अनेक विषय आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आयोगाने काय केले, केले तर सरकारने ऐकले नाही का, ऐकले नाही तर आयोग असून उपयोग कोणता? म्हणजे , समाजाच्या आजच्या दुरावस्थेसाठी, आयोगासोबतच सरकारही दोषी आहे.

१०.  या आयोगाने  SC/ST साठी नेमके काय केले ह्याचा वार्षिक अहवाल जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध व्हावा व उपलब्ध व्हावा, विशेषतः, शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक विकासा बाबत तरी.
अनुसूचित जातीच्या योजना अंमलबजावणीची समस्या आहे.अनुसूचित जमातीच्या योजनांचे काय?  आयोगाचा फोकस काय व कोणासाठी हे ही समजून घेणे महत्वाचे आहे. दुसरे महत्वाचे असे की 14  वर्ष होत आले तरी आयोगासाठी  सरकारने कायदा  केला नाही, GR  वरच  सगळं सुरू आहे, कोणतेही अधिकार आयोगाला न देता, अनुसूचित जातीच्या विकासासाठीच्या निधीच्या पैशावर आयोग सुरू आहे. शिवराया भीमराया च्या महाराष्ट्रात असे घडत आहे हे भूषणावह अजिबात नाही. आयोगासाठी कायदा पारित करून  आयोगाला कायदेशीर दर्जा दिला पाहिजे.

११. दिनांक 15 मार्च 2020 ला मान. मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेत, बैठक सह्याद्री मुंबई येथे पार पडली. मान. शरद पवार साहेब उपस्थित होते. मान. उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, इतर मंत्रीगण व विभागाचे सचिव  व ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. संविधान फाऊंडेशन व महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम चे वतीने आम्ही विषयांचे सादरीकरण  30 मिनिटे केले. PPT च्या  50 slides पैकी 30 slides वर चर्चा झाली.



एका दशकानंतर हे पहिल्यांदा घडले. मुख्यमंत्री यांनी बैठक बोलावून एकूण घेतले. आम्ही,  पवार साहेब व उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचे आभार मानले. कारण, महाविकास आघाडीचे सरकार आले व  संवाद  सुरू झाला. सादरीकरणातील विषय सामाजिक न्याय विभागाशी  निगडित  होते. किमान दीड तास बैठक चालली. PPT ची प्रत सर्व मान्यवरांना दिली. त्यात एक slide अनुसूचित जाती जमाती आयोगावर आहे. त्यात, आम्ही मागणी केली की आदिवासी साठी वेगळा आयोग करा. सद्याच्या आयोगावर आदिवासींना संधी नाही. आदिवासीच्या विषयांकडे आयोगाचे लक्ष नाही. कारण, आदिवासीचा एकही सदस्य आयोगावर नाही. वेगळा आयोग आदिवासीसाठी केला तर आदिवासींना  संधी मिळेल व निश्चितच प्रगती दिसेल. SC साठी सुद्धा चांगले होईल. संविधानाच्या, संरक्षण, आरक्षण आणि सामाजिक आर्थिक न्याय या मूलभूत   गोष्टींची  पूर्तता होण्यास गतिमानता लाभेल. अर्थातच, आयोगावर नियुक्त झालेले कोणत्या विचाराचे, वृत्तीचे आणि, कृतीचे आहेत ह्यावर सगळं अवलंबून असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत दिनांक 25 नोव्हेंबर1949 च्या भाषणात म्हणाले होते की, "संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही  वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही". समाजाच्या भल्यासाठी, देश घडविण्यासाठी, संविधान निष्ठ व  संविधान नैतिकता पाळणाऱ्या लोकांच्या हाती सत्ता व अधिकार असले पाहिजे.

१२. असो, आयोगासंदर्भातील  या slide वर वेळे अभावी चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र, मुख्यमंत्री यांचेकडे PPT ची प्रत दिली आहे. मुख्यमंत्री महोदय, उद्धवजी ठाकरे आणि शरद पवार साहेब यांनी सादरीकरणातील समाज हिताचे विषय व त्याचे वास्तव यावर सहमती दर्शवून, सामाजिक न्यायाचे काम सरकार व प्रशासन करेल असे समारोप करताना सांगितले. खूप सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री यांनी दिला. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय जी मुंडे, आम्ही मांडलेल्या काही  विषयावर, 14 एप्रिल ला निर्णय जाहीर करणार होते. परंतु कोरोना आपत्ती आली व सध्या सर्वच थांबले आहे. हे थांबणे काही दिवसा साठीचे आहे. कोरोना विरुद्धचे युद्ध आपणास  जिंकायचे आहे. आपण ते जिंकणारच असा निर्धार मुख्यमंत्री यांनी  केला आहे. त्यासाठी सरकार सांगते त्याचे पालन करायचे आहे,  सरकारला पूर्णपणे साथ  द्यायची आहे. महाराष्ट्र घडवायचा आहे,  सामाजिक आर्थिक न्याय  करायचा आहे. या ही काळात कोणी उपाशी राहणार नाही ह्याकडे विशेष लक्ष द्यायचे आहे, मदत करायची आहे. हाच संविधानाचा बंधुभाव आहे. पून्हा, लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

१३.  वर नमूद केल्याप्रमाणे, केंद्रातील व्यवस्था  लक्षात घेता, राज्यात सुद्धा आदिवासी साठी वेगळा आयोग काळाची गरज आहे. अल्पसंख्याक आयोग आहेच, राज्य मागासवर्गीय आयोग आहे. तेव्हा, अनुसूचित जाती व जमातीसाठी वेगवेगळा आयोग स्वतंत्रपणे गठीत करावा अशी मागणी आम्ही संविधान फाऊंडेशन नागपूर च्या वतीने मुख्यमंत्री यांचेकडे करीत आहोत.

✒इ. झेड. खोब्रागडे, भाप्रसे (नि.)
महाराष्ट्र  ऑफिसर्स फोरम आणि
संविधान फाऊंडेशन, नागपूर
मो. 9923756900