बीड जिल्ह्यातील "पारधी हत्याकांड" आणि समाज भान !!! -सुनील शिरिषकर

                   

मागील दोन ते तीन दिवसांपासून समाज माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मांग वडगाव हे सीमेवरील गाव, या गावातील पारधी *बाबू शंकर पवार* कुटुंबातील लोकांच्या हत्याकांडाबाबत महाराष्ट्रभर चर्चा सुरू आहे. कारण या कुटुंबाला कायदेशीर 14 वर्षांपूर्वी सरकारी गायरान जमीन देण्यात आली होती. परंतु त्या जमिनीवर गावातील निंबाळकर कुटुंबातील लोकांनी अतिक्रमण करून जमीन बळकवण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून बाबू शंकर पवार यांनी आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी या विरोधात तहसील कार्यालयात दावा केला व ते जिंकेल. त्यानंतर हा प्रश्न अंबाजोगाई दिवाणी न्यायालयात गेला व तिथेही ते जिंकले. यावर गावातील सवर्ण कुटुंबाचे समाधान झाले नाही म्हणून कदाचित, यामुळे निंबाळकर कुटुंबाचा राग अनावर झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात (औरंगाबाद खंडपीठात) धाव घेतली, परंतु तिथेही  खंडपीठाने निकाल या गावात पाळावर जगणाऱ्या बाबू शंकर पवार यांच्या बाजूने दिला व हा संघर्ष करण्यासाठी आणि  कायदेशीर आणि न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी 14 वर्षाचा लढा द्यावा लागला. अंतिमतः ती  सरकारी गावरान 12 एकर जमिन बाबू शंकर पवार यांच्या ताब्यात देण्यात आली. कदाचित झालेला अपमान आणि आलेले अपयश याची खंत म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी हे हत्याकांड घडविण्यात आले अशा प्रकारची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे.

परंतु ही काही पहिली घटना होती का महाराष्ट्रातील??? याआधी अनेक घटना घडल्या आहेत. ज्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ढोकी गावात पारधी लोकांचा नरसंहार किंवा हत्याकांड यापूर्वी ही झाले होते. आधी साधारण 1977 साली उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ढोकी  गावात  11 पारध्यांचे हातपाय बांधून जिवंत जाळून ठार करणारे हे निंबाळकरांचे नातेवाईक संशयीत आरोपी होते. आणि या तिन पारध्यांचे हत्याकांड करणारे ही निंबाळकर कुटुंबातील लोक आहेत.हा नुसता योगा योग आहे की जातीच्या सरंजामशाहीचा पीळ आहे.?? म्हणून या हत्याकांडा नंतर पारधी समाज हा भीतीच्या सावटाखाली होता. ते पिडीत कुटुंब गाव सोडून केज आणि अंबाजोगाई तालुक्याच्या ठिकाणी राहण्यासाठी आले. जेणेकरून किमान त्यांना इथे सुरक्षितता व संरक्षण मिळेल या भावनेतून व आशेने ते स्थलांतरित झाले. परंतु ते स्थलांतरित झाल्यावर ही सवर्ण समाजातील लोकांची मानसिकता बदलली आहे का..? असा प्रश्न निर्माण होतो .

एवढी मोठी घटना घडल्यानंतर ही प्रसार माध्यमातून यावर ना चर्चा, ना यावर बातमी, म्हणजेच मागासवर्गीय व खालच्या जातीच्या लोकांना मारण्यात आले तर त्यांच्या जीवाचे काहीच मोल नाही का??? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. कारण पालघर जिल्ह्यातील दोन साधूंना जमावाकडून ठार मारण्यात आले तेव्हा याची चर्चा सर्वच स्तरावर होत होती  व सरकारने लगेच पावले ही टाकली. परंतु इथे बीड जिल्ह्यातील तीन पारधीं जिवंत मारण्यात आले तरी याबद्दल तथाकथित पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था, संघटना, प्रशासन आदी लोक गप्प कसे काय बसू शकतात...? या वरून लक्षात येते की समाज म्हणून आपण सेलेक्टिव्ह भूमिका घेतो का असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण  एकीकडे कोरोनाचा सामना आपण करत असताना दुसरीकडे ही विकृत, रानटी आणि जातीयवादी मानसिकता बाळगणारे लोक या गोष्टींचा फायदा घेत आहेत का असा संशय निर्माण होतो.

समाज म्हणून आपण जर व्यापक आणि सर्वसमावेशक विचार व  भूमिका घेऊन आपली जबाबदारी पार पाडली नाही तर या पेक्षाही भयंकर प्रकार व घटना महाराष्ट्राने या आधी पाहिल्या आहेत, म्हणून आपण समाज,शासन, प्रशासन, संस्था, संघटना यांनी एकत्रित येऊन याचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणा-या गोष्टी घडत जातील व याच्यातून द्वेषाची आणि सुडाची भावना निर्माण होईल. ज्यामुळे समाज स्वास्थ बिघडू शकते. म्हणून यावर सरकारने हत्याकांडात मारले गेलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण देवुन त्यांना सुरक्षित व भयमुक्त केले पाहिजे तसेच त्यांना  अर्थसहाय्य प्रदान करुन त्यांचे तात्काळ पुनर्वसन पाहिजे. तसेच  महाराष्ट्रातील अशा प्रकरणांचि तात्काळ दखल घेऊन संबंधित दोषी आरोपी व या कटात सहभागी असल्याचे संशयित असलेले उप सरपंच व पोलीस अधिकारी आणि गावातील काही लोक यांची कसून चौकशी करून आरोपींना अटक करून शिक्षा झाली पाहिजे. या पारधी कुटुंबाला न्याय सरकारने मिळवून दिला पाहिजे. तरच कायद्याचे राज्य आहे असा संदेश जनतेला जाईल व लोकांचा विश्वास कायद्यावर टिकून राहील व आपले समाज भान शाबूत ठेवता येईल.

सुनील शिरिषकर
पीएचएडी संशोधक (TISS Mumbai)
महा-सचिव,
महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन, महाराष्ट्र राज्य.(मासु)
M - 8097585304.