वन निवासी समाजांचे सामुहिक वन हक्क व वैयक्तिक मालकी हक्क प्रमाणपत्र सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अभिनव गोयल यांचे हस्ते सरपंच व ग्रामसेवक यांना वाटप

 किनवट, : ५० टक्के पेक्षा जास्त भूभाग जिथे जंगलाने व्याप्त आहे व १५ ते २० टक्के इतक्या अत्यल्प भूभागावर मागास पध्दतीने शेती केली जाते अशा भागातील लोकांची उपजिवीका परंपरेने व यापुढेही वनावरच अवलंबून असते अशा वननिवासी समाजांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम -२००६ अंतर्गत सामूहिक वन हक्काच्या माध्यमातून वनाचे व्यक्तिगत व सामुहिक अधिकार दिले गेले आहेत. याच अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर केलेले सामुहिक वन हक्काचे ५४ व वैयक्तिक १०५ मालकी हक्क प्रमाणपत्राचे वाटप सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अभिनव गोयल यांचे हस्ते सरपंच व ग्रामसेवक यांना सोमवारी व मंगळवारी ( दि. १५ व १६ ) येथील उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत करण्यात आले.
            वननिवासी अनुसूचित जमाती व पारंपारिक वननिवासी ज्यांचे वास्तव्य पिढ्यानपिढया जंगलात असूनही त्यांच्या हक्कांची कोणत्याही प्रकारची नोंद घेतली गेली नाही आणि अधिकारांना मान्यता दिली गेली नाही. असे वनहक्क न्याय्यपणे नोंदवून त्याचे अभिलेख तयार करुन त्यासाठी आवश्यक अशा विविध पुराव्यांचे स्वरुप सुनिश्चित करण्याची हमी घेऊन
वन हक्कांमध्ये संसाधनाचे शाश्वत वापरासाठीचे अधिकार व जबाबदारी निश्चीत केली जाते. वापराच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने संवर्धन करण्याचे अधिकार गाव समाजाला देवून वनव्याप्त क्षेत्राची विकासप्रक्रिया मजबूत केली जाते. त्याचवेळी त्यात सहभागी असलेल्या स्थानिक जनतेची उपजिवीका व अन्न सुरक्षा यांची खात्री दिली जाते. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासींचे त्यांच्या परंपरागत जमिनी व वास्तव्य असलेल्या भूप्रदेशावरील वनहक्क हे ब्रिटीश वसाहतकाळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही झालेले बंदोबस्त व इतर धोरणांत योग्य प्रकारे मान्य न केल्यामुळे या वननिवासी वर ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे. कारण वननिवासींचे जीवनच मुळी `वन` या पर्यावरणीय परिसंस्थेच्या अस्तित्वाशी व त्याच्या टिकावू विकासाशी एकात्म झालेले आहे.
अशाप्रकारे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या हक्कांविषयीची असुरक्षिततेची भावना योग्यप्रकारे संबोधित करुन ती दुर करणे हे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाच्या योजनांमुळे जबरदस्तीने ज्यांचे त्यांच्या उपजिवीका क्षेत्रामधुन विस्थापन झाले अशांनाही न्याय देणे हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

ज्या ज्या वनहक्कांपासून वंचित ठेवल्यामुळे वननिवासींवर ऐतिहासीक अन्याय झाला, त्या वनहक्कांना मान्यता देऊन तो अन्याय दूर करून वनाजवळ परंपरागत वास्तव्य असणाऱ्या गावसमाजांची शाश्वत उपजिवीका व विकास हा परंपरेने वापरात असलेल्या सामूहिक वनस्त्रोतांवरच अवलंबून आहे. म्हणूनच अशांचे प्रस्ताव घेऊन तयार केलेले जिल्हाधिकारी, उप वनसंरक्षक व प्रकल्प अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचे वनहक्क प्रमाणपत्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शारीरिक अंतर राखण्यासाठी सरपंच व ग्रामसेवक यांना सहायक जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी बैठकीतच वाटप केले. यावेळी नायब तहसिलदार मोहम्मद रफीक व अव्वल कारकून अशोक कांबळे उपस्थित होते. त्यांनी आपापल्या गावात ग्रामसभा घेऊन २०१४ ते २०२० पर्यंतचे ८३ पैकी ५४ सामूहिक वनहक्क प्रमाणपत्र ग्रामसभेला व ११२ पैकी १०५ वैयक्तिक वनहक्क प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना वाटप करावयाचे आहेत.



" वननिवासी गावसमाज हे परंपरेने सामूहिक हक्कांचा उपभोग घेत आहेत, त्यांचे अस्तित्वच मुळी त्यावर टिकून आहे. अर्थात आता हे वनहक्क शासनाकडे मागायचे किंवा त्यासाठी प्रस्ताव करायचा असे नसून कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे आपण त्यावर दावा करायचा व शासनाने त्याला मान्यता द्यावयाची आहे. तरी अशा क्षेत्रांतील ग्रामसभांनी जागृत होऊन तातडीने सर्वांच्या सहभागाने कायद्याची समज बनविणे, सामूहिक वनसंसाधनांचे क्षेत्र निश्चित करणे, दावा तयार करण्यासाठी आवश्यक माहिती व कागदपत्र मिळविणे, अभ्यासगट तयार करुन सर्व महसूल / वन अभिलेख वाचणे इत्यादी प्रक्रिया सुरु करणे अत्यावश्यक आहे".
-अभिनव गोयल, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, किनवट