परिक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणारा विद्यार्थी सेनेची भूमिका

औरंगाबाद:
■ प्रत्येक विद्यार्थ्याचा 50 लाखाचा विमा काढावा
■ बाहेरगावी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांस प्रवासाची मोफत सुविधा देण्यात यावी
■ रेड झोन मध्ये परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची संपूर्ण हमी सरकारने घ्यावी

संपूर्ण देशातील विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागून असलेला अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्या निर्णयात अंतिम वर्षाची परीक्षा घेतल्याशिवाय पदवी देता येणार नाही,काहीही झाले तरी परीक्षा घ्यावी असे आदेश दिले आहेत. परंतु हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणारा असून केंद्र सरकारच्या दबावापोटी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ, राज्यातील बिकट स्थिती ह्याचा विचार करण्यात आला नाही असा आरोप रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेने केला आहे.

राज्यातील नागरिक कोरोनाच्या भयाने ग्रस्त असताना,मागील 5 महिन्यात लॉक डाऊन मुळे सर्व रोजगार बंद होते परिणामी देशातील मोठा समूह आर्थिक अडचणीत सापडला आहे देशातील सर्व प्रमुख शहरे कोरोनाच्या विळख्यात सापडली असून काल दि.२७ ऑगस्ट रोजी एकाच दिवसात सुमारे ७५००० रुग्ण सापडले आहेत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने नागरिकांत भीतीचे सावट पसरले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा देशातील विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ करणारा असून लोकडाऊन मुळे पालकांची ढासळली आर्थिक स्थिती मागील 6 महिन्यात विद्यार्थ्यांवर आलेले दडपण ह्या बाबींचा गांभीर्यपूर्वक विचार निर्णयात घेणे आवश्यक होते.

आज घडीला सर्व शहरातील वसतिगृहे शासनाने कोरोनाच्या उपचारार्थ अधिग्रहित केले आहेत,ग्रामीण भागातून शिक्षणासाठी शहरात आलेले लाखो विद्यार्थी शेकडो किलोमीटर अंतरावर गावी आपल्या गावी आहेत त्यांना परीक्षेसाठी शहरात येण्यासाठी मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात यावी,रेड झोन मध्ये येऊन परीक्षा देण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सर्व हमी सरकारने घ्यावी,प्रत्येक विद्यार्थ्याचा 50 लाखाचा विमा काढावा

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करावी ह्या बाबत मोठा गोंधळ उडणार आहे.

देशातील भाजप-अभाविप वगळता सर्व पक्ष विद्यार्थी संघटना यांचा अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षेस असलेला विरोध न्यायालयाने लक्षात घेतला नाही.

महाराष्ट्र सरकारने अंतिम वर्ष,अंतिम सत्राच्या विद्यार्थ्यांचा मागील सत्राच्या गुणावरून उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेत इच्छुक विद्यार्थ्यांना श्रेणी सुधार करण्याची संधी देऊ केली होती त्याचे सर्व थरातून स्वागत झाले होते ह्या पर्यायाचा विचार न्यायालयाने करायला हवा होता

परीक्षा घेण्यापूर्वी किमान ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक व मानसीक स्थिती ह्याचा सारासार विचार व्हावा विद्यार्थ्यावरील दडपण कमी होईल अश्या पद्धतीने परीक्षेची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने करावी असे आवाहन रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेने केले आहे.