कृषितज्ञ :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सामुहिक शेतीचे पुरस्कर्ते होते. भारतीय कृषी व्यवस्थेची त्यांना उत्तम जाण होती. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात पाणी आणि वीज यांचा समान पुरवठा झाला, तर भारत एक समृद्ध देश होण्यास वेळ लागणार नाही असे त्यांचे प्रगल्भ मत होते. 

खोत हा ब्रिटिश भारतातील गावचा एक प्रशासकीय अधिकारी असे. ही प्रशासकीय पध्दत म्हणजे खोती. खोत हा गावातील शेतसारा गोळा करून तो शासनाला देई. या मुळेच या पद्धतीमुळे शेतकरी वर्गावर खूप अन्याय होत असे. ती एक प्रकारची आर्थिक शोषण करणारी व्यवस्थाच होती. ही खोती पद्धत नष्ट करणारे कायदे डॉ. आंबेडकरांनी केले. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकऱ्यांचे कैवारी होते. डॉ. बाबासाहेब यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. तितकंच शेतीबद्दलही भान होतं. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचं चित्र बदललं पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेतीबाबत आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांची मानसिकता म्हणजे ते फक्त उदरनिर्वाहाचे साधन अशी आहे. डॉ.आंबेडकर यांचा या मानसिकतेला विरोध होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. परिणामी, देश ही मजबूत बनेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील.

    इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले.शेतकऱ्यांच्या शोषणाबाबतदेखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, आपला बळीराजा सावकारांचा आधार घेतो. सावकारांच्या जुलमी जाचातून त्यांची मरेपर्यंत काही सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतकऱ्यांनी करायचे आणि खोतकऱ्यांनी फुकटचे खायचे, असे त्यांना मान्य नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे म्हणीत. इतक्या मोजक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे कडक शब्दात वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. पण दुदैवाने आज आपल्याकडे अशी परिस्थिती दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांना आपल्या कुठल्याही मागण्यांसाठी आंदोलनाचा रस्ता पकडावा लागतो ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. मायबाप सरकार हे असूच शकत नाही. शेतकऱ्यांचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडण्यात मायबाप सरकार हे अपयशी ठरत आहे. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेती व्यवसायाचा संबंध समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय विषमतेची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.

 पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. हे आंबेडकरांनी तेव्हाच ओळखले होते. शेतकऱ्यांला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादन वाढू शकत नाही. शेतकऱ्यांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी त्यांनी खूप शर्थीचे प्रयत्न केले होते. पाण्याशिवाय शेतकर्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या लक्षात आणून दिले होते. शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देण्याकरीता त्यांनी आपल्या दुरदृष्टीने "दामोदर खोरे परियोजना" आखून त्यांनी त्यांच्या दुरदृष्टीचा परिचय करून दिला. दुष्काळ हटवायचा म्हटल्यांवर दुष्काळात पाण्यांच्या नियोजनावर त्यांनी भर दिला. 

 ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरणा" चे जनक म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होय.आजही शेतकऱ्याला शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना रोवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धनयोजना अंमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रचंड प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे कृषीबाबतचे विचार राज्यकर्त्यांनी, कृषी तज्ञांनी, अभ्यासले पाहीजेत. आज त्याची खूप गरज निर्माण झाली आहे.

             - प्रतीक कुकडे