नांदेड : मागासवर्गीय व गरीब विद्यार्थ्यांनी मोफत व सवलतीच्या दरात शिक्षण घ्यावे म्हणून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. परंतू केंद्र व राज्य सरकार ने विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्ती अद्यापही वाटप करण्यासाठी कुठलीच तरतुद केली नाही. प्रत्यक्षात याचा लाभ गोरगरीब दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी २-२ वर्षाचे शैक्षणिक वर्ष संपले तरी विद्यार्थ्यांना ‘शिष्यवृत्तीची रक्कम कधी मिळेल’, हा प्रश्न सतत विचारणा होत आहे. त्यासाठी अगोदर महाविद्यालयात व नंतर समाजकल्याण कार्यालयात खेटे मारावे लागतात. त्यावर ‘समाजकल्याण विभागाकडून रक्कम आली नाही, असे सांगण्यात येते महाविद्यालयाकडून तर हात झटकले जात आहेत., तर समाजकल्याण विभाग बजेट नाही होते ते बजेट केव्हाच वाटप केले’, असे सांगत विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पानेपुसत आहे. हे असे अनुभव विद्यार्थ्यांना येत आहेत. मुळात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क घेऊच नये, असे सामाजिक न्याय विभागाचे स्पष्ट आदेश आहेत; मात्र त्यानंतरही ब-याचदा विद्यार्थ्यांकडून उघडपणे शैक्षणिक शुल्क उकळले जाते. विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणा-या ‘शैक्षणिक शुल्क नियम धाब्यावर बसवून शुल्क वसुली केली जात आहे. विविध अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणा-या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेशाच्या वेळी शैक्षणिक शुल्क आकारू नये, असा आदेश राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागापासून विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिका-यांपर्यंत सर्वांनीच वारंवार दिले, मात्र तरीही काही महाविद्यालय दरवर्षी प्रमाणेच डोळेबंद करून आपल्या कारभाराचे दर्शन दाखवत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची शासनामार्फत प्रतिपूर्ती केली जात असतानाही विद्यार्थ्यांची अशा प्रकारे आर्थिक पिळवणूक करण्याचा प्रकार सुरू असून तो अत्यंत गंभीर आहे. याबाबत काही पुरावे ही नसोसवायएफ संघटनेने समाजकल्याण कार्यालयाला व महाविद्यालयाला वेळोवेळी दिले आहेत.
शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबत नाही. प्रथम वर्षाच्या वर्गात प्रवेश घेतल्यानंतर शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी २ रे वर्ष उजाडावे लागत आहे. दोन वर्षापासून शिष्यवृत्ती मिळालीच नाही. शिष्यवृत्ती मिळत नसल्यामुळे कंटाळलेल्या विद्यार्थ्यांना गेल्या आठवड्यात धरणे आंदोलन करावे लागले. आंदोलना नंतर ही समाजकल्याण ने शिष्यवृत्ती देण्यासाठी समाधानकारक उत्तर दिले नाही तर उलट आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले. शासन एकीकडे शिष्यवृत्ती व डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना जाहीर करते, मात्र त्याचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. महाविद्यालयाचा रोषही पत्करावा लागतो. त्रासदायक शिष्यवृत्ती देवून शासन नेमके काय साध्य करते? हा मात्र प्रश्न तसाच्या तसाच राहून जाते.
समाजकल्याण विभाग व महाविद्यालयांच्या टोलवाटोलवीत विद्यार्थ्यांना त्रास होतो याचा विचार शासनाने करावा ह्या साठी आंदोलने होतात व हे आंदोलने लोकशाही पद्धतीने होऊनही असे आंदोलन दडपण्याचा खेळ ही शासन करते.
समाजकल्याण ने ई-स्कॉलरशिपच्या नावाखाली वाजतगाजत नवीन योजना सुरू केली. त्या माध्यमातून गेल्या वर्षांत थकीत शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना अदा नाही केली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या दृष्टीने शिष्यवृत्ती व डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना थट्टेचा विषय बनवलेला आहे. शहरातील अनेक बड्या राजकारण्यांच्या तथाकथित काँलेज संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची अशीच आर्थिक कोंडी केली जात आहे. उच्च शिक्षण प्रमाणापेक्षा महागडे बनत असताना शिक्षण व उच्च तंत्रशिक्षण विभाग मात्र मूग गिळून बसला आहे. याविषयी विद्यार्थी संघटनांकडून सतत आंदोलने व निदर्शने केली जात असतांना शासनाने मात्र या कडे कानाडोळा करत चुप्पी साधलेली दिसत आहे.
त्यामुळे असेच वाटत आहे की शासन कोरोना-१९ च्या नावाखाली मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फसवणूक करत आहे. जर मागासवर्गीयांना शिक्षणाच्या मुख्यधारेत आणण्यासाठी शासनाकडे उपाय-योजना खुप आहेत पण त्या योजना राबवण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारचे सामाजिक न्याय मंत्रालय उदासिन आहे.
.jpg)
No comments:
Post a Comment