धर्मांतरीत बुद्धांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र तालुका स्तरावर आॅनलाईन-आॅफलाईन देण्यात यावे - मानव अधिकार संरक्षण मंच

नागपुर:

धर्मांतरीत बुद्धाचे अनुसूचित जातीचे महाराष्ट्र शासनाचे नमुना क्रं. 7 चे प्रमाणपत्र हे फक्त जिल्हा स्तरावर देण्यात येत आहे. तालुका स्तरावर सदर प्रमाणपत्राची मागणी वाढत चालली आहे. पण तालुका स्तरावर नमुना क्रं.7 प्रमाणपत्राचे प्रावधान नसल्याकारणे शेकडो लोक धर्मांतरीत बुद्धाच्या अनुसूचित जातीची प्रमाणपत्र मिळण्यापासून वंचित आहेत. सदर विषयासंदर्भात मागील वर्षपासून पारशिवनी आणि रामटेक तालुक्यात वरिष्ठ विभागगीय अधिकारी यांना निदर्शनास आणण्यात आले होते पण त्यांचेद्वारे कोणत्याच प्रकारची विशेष दखल घेण्यात आली नाही.

त्याचबरोबर अद्यापही केंद्र शासनाचा नमुना क्रं. 6 च्या प्रमाणपत्राचे प्रावधान जिल्हा स्तरावर करण्यात आलेली नाही. सदर प्रमाणपत्राची मागणी जिल्हा स्तरावर वाढलेली आहे.

धर्मांतरीत बुद्धाच्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्राची केंद्र तथा राज्य शासनाच्या नमुना क्रं.6 व 7 नुसार सर्वत्र जिल्हा व तालुका स्तरावर आॅनलाईन-आॅफलाईन प्रक्रिया तात्काळ सुरू या आशयाचे निवेदन मानव अधिकार संरक्षण मंचच्या माध्यमातून मा. जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. निवेदन देताना मंचचे सदस्य आशिष फुलझेले, सुरेन्द्र वाहणे, सुरेश उके, सुमित कांबळे, नयन नगरारे, अनुराग ढोलेकर, निलेश भिवगडे, राकेश सोनूले, संदीप वाघमारे आदी उपस्थित होते..