महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम मूल्यमापन उपसमितीच्या बैठीकीमध्ये मासु ने सूचना व दुरुस्ती सुचवल्या

 

मुंबई : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन आयोजित महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम मूल्यमापन उपसमितीच्या दिनांक १५. ०१. २०२१ बैठीकीमध्ये महाराष्ट्रातील जनसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आणि अध्यापकांच्या न्याय आणि हक्कासाठी योग्य त्या तरतुदी अधिनियमात अग्रेषित करण्यात याव्यात यासाठी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने(मासु) पुढील सूचना व दुरुस्ती सुचवल्या आहेत-

१. जनसामान्य, गोर गरीब,आदिवासी,शेतकरी आणि कामगार इत्यादी पर्यंत शिक्षण पोहचवण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि अमरावती विद्यापीठे यांचे विभाजन करून  रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी कोंकण विदयापीठ, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांसाठी नाशिक विदयापीठ आणि अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यासाठी बुलढाणा विद्यापीठ अशी तीन स्वतंत्र सार्वजनिक  विद्यापीठे अस्तित्वात आणावे.

२. महाराष्ट्रामध्ये विधी अभ्यासक्रमाकडे तरुणांचा वाढता कल पाहता तसेच कायद्याच्या शिक्षणाचे मानक राखण्यासाठी  कृषी विदयापीठ, आरोग्य आणि विज्ञान विद्यापीठ व तंत्रज्ञान विद्यापीठ यांच्या धर्तीवर स्वतंत्र महाराष्ट्र विधी विद्यापीठ अस्तिवात आणावे.

३. सर्व पदवी परीक्षांचे मूल्यांकन केवळ केंद्रीय मूल्यांकन प्रणालीद्वारे केले जावे , महाविद्यालये, संस्था सर्व उत्तर पुस्तिका विद्यापीठाच्या केंद्रीय मूल्यांकनकडे पाठवतील जेणेकरून महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्तरावर होणारे गैरप्रकार थांबतील.

४.निवडून येणाऱ्या पदवीधर सिनेट सदस्यांची संख्या १० वरून २० करावी.

५.विद्यार्थ्यांना वेळेवर न्याय मिळावा म्हणून या महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण आणि विकास आयोगांतर्गत राज्य विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण न्यायाधिकरण कक्षाची स्थापना करण्यात यावी.

६. जनसामान्य विद्यार्थ्यांना स्वतःचे अस्तित्व आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीची संधी प्रदान करण्या हेतू राज्य सरकारने महाविद्यालये, विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकां दरवर्षी पार पाडाव्यात यासाठी लिंगडोह कमिटीच्या अहवालाचे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. सुमारे २५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्यात विद्यापीठ विद्यार्थी संघटना निवडणुका घेतल्या गेल्या नव्हत्या. निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विद्यापीठ जेएनयू स्टुडन्ट युनियनच्या प्रक्रियेचा स्वीकार करेल व गरज पडल्यास विद्यापीठ पातळीवर विद्यार्थी निवडणुका घेण्यासाठी राज्य / विद्यापीठ राज्य निवडणूक आयोगाची मदत घेऊ शकतात.

१.विद्यापीठ फी निर्धारण समिती शासकीय, निमशासकीय, खाजगी किंवा स्वायत्त शिक्षण संस्था महाविद्यालयातील फी निश्चित करेल.

२. यूजीसी धोरणांचे आणि निकषांचे काटेकोर पालन करून सर्व राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये एमपीएससी प्रक्रियेद्वारे महाविद्यालये आणि विद्यापीठासाठी सहाय्यक प्राध्यापक भरती लागू केली जावी त्यासाठी दर ६ महिन्यांनी रिक्त पदे तपासून  राज्याची मान्यता घेतल्यानंतर भरतीसाठी जाहिरात किंवा नोटीस काढण्यात यावी.

३. विद्यापीठांनी अभ्यासक्रमामध्ये द्विभाषीय पद्धितीचा वापर करावा ह्यात मराठी आणि  इंग्रजी दोन्ही भाषेचा वापर करण्यात यावा जेणेकरून खेडेगावातील तरुणांची भीती कमी होईल.

४.  पुनर्मूल्यांकन परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यावर विद्यापीठाने  पुनर्मूल्यांकन मूल्यमापन फी ताबडतोब विद्यार्थ्यांच्या अकाउंट मध्ये परत करावी.

५.  साथीच्या रोगाच्या महामारीच्या परिस्थितीत विद्यापीठ परीक्षा व प्रवेश शुल्कात सवलत देण्याची तरतूद करेल.

वरील सर्व सूचना व शिफारसी पूर्णत्वास आणण्यासाठी आम्हाला आपल्या सहकार्याची नितांत गरज आहे, ही सर्व खटाटोप आपल्या साठीच आहे म्हणून विद्यार्थ्यांनी आपली नैतिक जबाबदारी म्हणून आमच्या सोबत संघर्षासाठी उभे रहावे, महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन सदैव तुमच्या न्याय हक्कासाठी तत्पर राहील.असे सिद्धार्थ इंगळे यांनी म्हटले आहे