आरटीई 25% अंतर्गत फक्त 4 थी पर्यंतच्या शाळा निर्णयात घेऊ नका यासंदर्भात मानव अधिकार संरक्षण मंच चे शिक्षणधिकारी यांना निवेदन

आरटीई 25% अंतर्गत दरवर्षी प्रवेश प्रकियेआधी शाळांच्या माध्यमातून स्वतःची नोंदणी करणत येते. नोंदणी केलेल्या जास्तीत जास्त शाळा उच्च माध्यमिक स्तराच्या आहेत.  प्रत्यक्षात या शाळांच्या वेगवेगळ्या शाखा शहराच्या विविध ठिकाणी आहेत. शिक्षण विभागाद्वारे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्गांकरिता शाळांची वेगवेगळी नोंदणी केल्या जाते. सदर शाळांची नोंदणी ही वेगवेगळी असल्याकारणे काही शाळा प्रशासन आरटीई 25% प्रवेश प्रकियेत आपली नोंदणी वर्ग 4 पर्यंतच करत असल्याचे मागील काही वर्षांपासून निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे आरटीई 25% प्रवेशित विद्यार्थ्यांना फक्त वर्ग 4 थी पर्यंतचा  लाभ मीळतो. वर्ग 5 वी पासून विद्यार्थ्यांना आरटीई 25% चा लाभ देन्यास शाळा प्रशासन नाकारते व विद्यार्थंना टीसी देऊन दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यास बाध्य करते. आरटीई 25% चा नियम हा वयाच्या 6 व्या वर्षांपासून ते 14 वर्षा पर्यंतचा म्हणजेच वर्ग 1ली ते 8वी पर्यंत आहे. असे असतांना सुद्धा शाळा प्रशासन शाळेची नोंदणी फक्त 4 थी पर्यंत असल्याचा हवाला देते व पूढील वर्षात प्रवेश देणस नकार देते. शिक्षण विभाग देखील सदर बाबींना दूर्लक्षित करते. आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या पालकत्वाची जबाबदारी ही शिक्षण विभागाची आहे व त्यांनी सदर विद्यार्थ्यांना वर्ग 5वीत आरटीई अंतर्गत दुसऱ्या शाळेत समायोजित करावे हा नियम असतांना सुद्धा शिक्षण विभागाकडे जाणूनबूजून दूर्लक्ष करते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. 5 वी पासून दूसऱ्या शाळा विद्यार्थंना प्रवेश देन्यास नकार देतात त्यामुळे नाईलाजाने आर्थिक दृष्ट्या वंचित सीबीएसईच्या विद्यार्थ्याला स्टेट बोर्ड मध्ये पेमेंट शिट वर प्रवेश घ्यावा लागतो.  अशाप्रकारे गरीब विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर शिक्षण विभागाद्वारे अन्याय होत असल्याचे  चित्र मागील 2017 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. म्हणून आरटीई 25 प्रवेश नोंदणी प्रकियेत वर्ग 4 थी पर्यंतच शाळांना विचारात न घेता नियमानुसार ज्या शाळांची नोंदणी वर्ग 10 वी पर्यंत असेल तरच शाळांना नोंदणी प्रकियेत सहभागी करावे अश्या आशयाचे मानव अधिकार संरक्षण मंच द्वारे शिक्षणाधिकारी निवेदन देण्यात आले.*