डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती निमित्ताने ,त्यावेळच्या सरकारने दि 9 ऑक्टोबर2015 अन्वये वरील योजनाबाबत निर्णय घेतला. GR निघाले , दि12 ऑक्टोबर 2017 चा एक GR.आहे. मंत्री सामाजिक न्याय याना प्रकल्प मंजुरीचे, निधी मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले होते. उपलब्ध माहितीनुसार 28 स्थळांचा विकास करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. त्यातील प्रगती माहीत करावी लागेल. या संपूर्ण योजनेचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. तसेच या योजनेत आतापर्यंत किती व कोणत्या स्थळांचा कशाप्रकारे व कोणत्या संस्थेकडून कशाप्रकारे विकास झाला, संस्थेला किती निधी देण्यात आला, त्याची उपयोगिता काय इत्यादी वर माहिती घेण्याची गरज आहे. आयुक्त समाज कल्याण पुणे या कार्यालयाकडे माहिती अधिकारात माहिती मागितली आहे.
2. मुळात 2009 मध्ये एक योजना, ऐतिहासिक ठेवा जपणे साठी अर्थसहाय्य अशी योजना सुरू झाली होती. त्यामागील हेतू असा होता की डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे महाराष्ट्रात जेथे जेथे गेले ते ठिकाण ऐतिहासिक ठेवा , हेरिटेज म्हणून जपायचे व विकसित करायचे. प्रेरणास्थल ठरतील, समाजाला दिशा दर्शक ठरतील असा विकास अपेक्षित होता.तेव्हा निधी, कलेक्टर, महानगर पालिका आयुक्त, NIT, MMRDA, सिडको यांना दिला जात होता व यांचेमार्फत संस्थांच्या सल्याने प्रकल्प व काम होत असे.खाजगी संस्थाना निधी दिला जात नसे. मी संचालक समाज कल्याण असताना, आमचे पुढाकाराने ,नागपूर च्या दीक्षाभूमी येथे auditorium व प्रदर्शन हॉल,इत्यादी साठी 12 कोटी दीक्षाभूमी समितीचे प्रस्तावानुसार शासनाने मंजूर केला व NIT कडे काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी दिला होता. आज , त्या ठिकाणी वास्तू झाली व उपयोगात येत आहे. परंतु समाजिक न्याय विभागाने अजूनही हॉल चे भाडे इत्यादी निश्चित केले नाही. माझे आठवणीप्रमाणे, इतरही ठिकाणी जे ऐतिहासिक आहेत, जसे येवला- नाशिक , बाबासाहेबांचे गावं-आंबाडवे, नांदेड इत्यादी ठिकाणच्या विकासासाठी निधी देण्यात आला होता.
3. या योजनेत सरकारने आता सुधारणा केली आहे.अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाज घटकातील
1. मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे .( मान्यवर व्यक्तीची नावे GR मध्ये, किंवा यादी जोडली नाही )
2. अनुसूचित जाती साठी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्व प्राप्त आहे अशा स्थळांचा विकास करणे( अशा स्थळांची यादी GR सोबत नाही)
3.अनुसूचित जातीच्या सांस्कृतिक व नितीमूल्यांवर आधारित विकास साधणारे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रकल्पास अनुदान मंजूर करणे,
या तीन कारणासाठी सामाजिक न्याय विभागाने मूळ योजनेत दि 5 नोव्हेंबर2020 च्या GR द्वारे सुधारित "अनुदान मंजुरीचे निकष व नियमावली "जारी करण्यात आली आहे. मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे मध्ये मान्यवर व्यक्ती कोण ह्याची यादी GR सोबत नाही. मूळ उद्देश जो होता त्यापासून दूर जाता कामा नये. मूळ उद्देश होता, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ऐतिहासिक ठेवा- हेरिटेज -म्हणून विकसित करणे व जोपासणे.
4. सुधारित GRनुसार कोणत्याही खाजगी संस्थांना ,पात्रतेचे निकष पूर्ण करीत असेल तर 5 कोटी, 10 कोटी,25 कोटी पर्यंत निधी देण्याची तरतूद केली आहे. प्रकल्पाच्या 10%निधी खाजगी संस्थेला जमा करून वापरायचा आहे. खरं तर 10 % निधी प्रथम गोळा करून बँकेत जमा करणे, जागा संस्थेच्या नावाने असणे ह्या अटींची पूर्तता संस्थेला करावी लागणार . मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे, सांस्कृतिक भवन,विपश्यना केंद्र, अभ्यासिका, वाचनालय, प्रशिक्षण केंद्र, रिसर्च सेंटर, इत्यादी ची व्यवस्था करता येते. यात "आरोग्य सेवा सुविधा केंद्र" समाविष्ट करावे, शैक्षणीक उपक्रम आणि विशेष म्हणजे "संविधानिक मूल्यांचा प्रचार प्रसार चे केंद्र"*येथे असावे. ह्यास संविधान सभागृह असे नाव द्यावे. GR मध्ये तशी सुधारणा करावी.
5. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, वस्ती विकास, रोजगार निर्मिती, उपजीविका, गरिबी निर्मूलन , घरकुल, भूमिहीनांना जमीन, उद्योगधंदे इत्यादी च्या प्रयोजनासाठी असलेला "अनुसूचित जाती उपयोजना" चा निधी या योजनेत खर्च केला जातो. कोट्यवधींचा निधी मिळतो या आशेने आणि लालसेने काही संस्था निश्चितच पुढे आल्या असतील, येतील. त्यात काही उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या संस्था, मोठा निधी प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत अशी चर्चा आहे. त्यामुळे हा सुधारित GR दि 5 नोव्हेंबर2020 ला काढण्यात आला असे दबक्या आवाजात बोलले जाते. प्रस्ताव देणाऱ्या संस्थांची माहिती प्राप्त झाल्यावरच वास्तव कळेल. हेतू चांगला असेल आणि संस्था खऱ्या अर्थी सेवाभावी आणि बाबासाहेब यांचे विचारांवर निष्ठा ठेवून कार्य करणारी असेल तर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. संस्था कोणाची आहे, कोणकोण आहेत, त्यांची विश्वासहर्ता, आतापर्यंतचे सामाजिक- शैक्षिनिक कार्य व योगदान पाहायला पाहिजे.अन्यथा निधीचा दुरुपयोग होऊ शकतो. संस्थांना मंजुरी व निधी देताना , शासन प्रशासन स्थरावर पारदर्शकता, प्रामाणिकता तपासणे आवश्यक आहे. भाई भतीजावादाचे, भ्रष्टचाराचे , राजकीय फायदा मिळविण्याचे हे एक नवीन माध्यम ठरू नये. आम्हास असे वाटते की ही योजना सरकारी यंत्रणा कडून राबविण्यात यावी. पात्र ठरत असलेल्या खाजगी संस्थांच्या सल्ल्याने प्रकल्प तयार करावा, निधी कलेक्टर मार्फत कार्यकारी यंत्रणेला द्यावा म्हणजे 10% निधी जमा करण्याचा व त्यासाठी च्या अडचणी दूर होतील. अनेक समस्या ,भविष्यातील दूर होतील . प्रकल्प पूर्ण झालेवर संबंधित संस्थेला देखरेखीसाठी ,व्यवस्थापन साठी द्यावा , जसे यापूर्वी होत होते. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी खर्च होणार असल्यामुळे सारासार विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या सेवाभावी संस्था इच्छुक आहेत त्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. योजनेचा तपशील जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागाकडे मिळेल.
No comments:
Post a Comment