राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने 6ऑक्टोबर2021 च्या GR अन्वये scst आयोगावर नवीन नियुक्त्या करून ,जुलै2020 पासून बंद असलेला आयोग कार्यान्वित केला. आयोगावर ज्याच्या नियुक्त्या झाल्यात त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. यावेळी, आयोगाचे अध्यक्ष यांना राज्यमंत्री दर्जा देण्यात आला, पूर्वी नव्हता. आवश्यक ही होते. अजूनही काही सुधारणा करणे अपेक्षित होते ,त्याबाबत विभागाला कळविले ही होते. असो, राज्यात अनुसूचित जाती व जमाती साठी आयोगाची स्थापना दि 01 मार्च 2005 च्या GR नुसार झाली. हा आयोग म्हणजे एक समर्पित, प्रभावी व सक्षम अशी यंत्रणा म्हणून निर्माण केला गेला आहे. सामाजिक जबाबदारी, सामाजिक न्याय निर्देशांक, सामाजिक विलीनीकरण, राज्याच्या अर्थसंकल्पातील नवीन संकल्पना राबविणे ,संबंधित सर्व विभागाशी संपर्क व समन्वय ठेवणे हे आयोग स्थापनेमागील उद्दीस्ट आहे. हा हेतू लक्षात घेऊन ,मुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत 25 जुलै2003ला आयोग स्थापण्याची घोषणा केली होती. राज्य शासनाने 2003-04 ला सामाजिक न्याय संकल्पनेवर अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळे, राज्याचा Scst आयोग 1 मार्च2005 च्या GR नुसार स्थापन झाला आणि प्रतक्ष्यात 2006 पासून कार्यान्वित झाला.
2. आयोग स्थापन होऊन 15 वर्षे झालीत. या 15 वर्षातील नव्हे तर एका दशकातील कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आहे. एक समर्पित, प्रभावी, आणि सक्षम यंत्रणा म्हणून जर scst आयोग आहे तर आजही विविध समस्या तोंड वासून उभ्या आहेत. उलट, अधिक वेदनादायी होत आहेत. Scst च्या विकासाच्या योजना अंमलात आणण्याचे काम करणारी यंत्रणेचे काम असो की जातीय अत्याचार व अन्याय थांबविण्याचे असो, आरक्षणाचा विषय असो की यंत्रणेतील भ्रष्टाचार रोखण्याच्या व सामाजिक न्याय करण्याचा विषय असो, आयोग कसोटीवर किती खरा उतरला हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना ,आदिवासी उपयोजना अंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळाला का ? किती खर्च झाला, कशावर खर्च झाला, कसा खर्च झाला ? कुठे खर्च झाला ? निधी कुठे कुठे वळवला गेला, व्यपगत झाला हे पाहणे आवशयक आहे. या संदर्भात, गेल्या एका दशकात आयोगाने नेमके काय साध्य केले ? हे आयोगाने सांगावे किंवा सामाजिक न्याय विभागाने सांगावे. श्वेतपत्रिका काढावी. वास्तव कळेल आणि पुढील कार्याची दिशा निश्चित करता येईल.
3. आजही 1 मार्च2005 चा GR लागू आहे.त्यात कोणताही बदल केला गेला नाही. त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी सेवा निवृत्ती नंतरची सोय लक्षात घेऊन GR तयार केला असावा. अध्यक्ष व चार सदस्य निवडीसाठी कोणतीही वयोमर्यादेची अट नमूद नाही. सदस्यांच्या कार्यकाळ 3 वर्षांचा निश्चित असला तरी सदस्य पदावर काही जण 3 वर्षापेक्षा कितीतरी अधिक काळ सदस्य पदावर राहिले. असे का घडले? आयोगाच्या रचने नुसार 4 सदस्यांपैकी 1 स्त्री सदस्य पाहिजे. आतापर्यंत स्त्री सदस्य नेमण्यात आली नाही. 4 सदस्यांपैकी 2 सदस्य अनुसूचित जाती पैकी आणि 2 सदस्य अनुसूचित जमाती पैकी असावेत. परंतु अनुसूचित जमातीचे सदस्य नेमन्यात आले नाहीत( एकाचा अल्पकाल वगळता). असे का घडले? स्त्रीयांनी तसेच आदिवासी यांनी आयोगावर त्यांची नियुक्ती व्हावी यासाठी मागणी केली नाही का? केली असेल तर नियुक्ती का दिली नाही. नसेल ही मागणी केली तरी शासनाची जबाबदारी आहे की GR नुसार नियुक्त्या करणे. शासन असा भेदभाव कसा काय करू शकते? आदिवासी व स्त्री सदस्या अभावी या घटकांचा समस्यांना प्राधान्य मिळाले नाही. प्रतिनिधीत्वाचा व संधी देण्याचा प्रश्न आहेच. माझे आठवणीप्रमाणे ऑगस्ट21 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने जाहिरात काढली होती. वयोमर्यादा सह पात्रतेच्या अटी नमूद होत्या. इथेही असे करता आले असते . जाहिरात देऊन अर्ज मागितले असते तर संविधानाच्या समान संधीचे तत्वाचे पालन झाले असते. आम्ही ही बाब शासना पुढे यापूर्वीच मांडली होती .
4. आदिवासी साठी स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग, आदिवासी विकास विभाग आहे. तेव्हा, आदिवासी साठी स्वतंत्र राज्य st आयोग निर्माण केला पाहिजे आणि त्यावर आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्यांची जाणअसलेला अध्यक्ष आणि 4 सदस्य, एक स्त्री सदस्यांसह नेमले पाहिजे. यासाठी आम्ही संविधान फौंडेशन चे वतीने, मान मुख्यमंत्री ,सामाजिक न्याय मंत्री आदिवासी विकास मंत्री, मुख्यसचिव यांचेकडे मागणी केली आहे.याविषयावर सोशल मीडिया मध्ये लेख पोस्ट केला आणि सातत्याने भूमिका मांडली आहे . ज्यांनी वाचला असेल त्यांचे हे लक्षात असेल. आदिवासी समाजाचे लक्ष वेधून घेणेसाठी , काहीशी संपर्क साधला आणि स्वतंत्र st आयोग निर्मितीसाठी प्रयत्न करावा असे सुचविले. त्यांनी ही शासनाकडे स्वतंत्र St आयोग स्थापण्याची मागणी केली आहे.
5. महाविकास आघाडी सरकार नोव्हेंबर 2019 सत्तेत आले. दोन वर्षे झालेत समजू या. या दोन वर्षातील वंचितांच्या विकासाठीची ठळक कामगिरी कोणती? महाविकास आघाडी सरकारचा *सामाजिक न्याय* हा किमान कार्यक्रमा मधील एक विषय आहे. मान सोनियाजी गांधी यांनी मान मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून जे सुचविले त्याचे काय झाले हे सरकारने व काँग्रेस च्या मंत्री महोदयांनी तरी जनतेला सांगावे. शासनाने Scst आयोग जुलै2020 ला बरखास्त केला होता. त्याची पुनर्स्थापना आता ऑक्टोबर 2021 मध्ये झाली. विद्यमान सरकारने दोन सदस्य नेमले. नेमलेल्या सदस्यां मध्ये स्त्री सदस्य नाही. दोन सदस्यांपैकी एकही आदिवासी नाही. पूर्वी जसे घडत होते तसेच आताही घडले. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ,ScSt चे समस्यांबाबत गांभीर्य नाही. आयोगावर सुरुवातीलाच सर्व सदस्य का नेमता येऊ शकत नाही एवढं कठीण काम निश्चितच नाही. सरकारच्या इच्छाशक्ती चा अभाव आहे . योग्य पात्रता च्या अटी, वय , इत्यादी आणि पारदर्शक निवड प्रकिया नसल्यामुळे राजकीय सोयीनुसार ही सदस्य नेमता येतात. पद मिळावे यासाठी पाठीमागे लागणारे सुद्धा काही असतीलच. तरीपण, नियुक्त्या पूर्णपणे झाल्या नाहीत. जुना 1 मार्च 2005 चा GR बदलण्याची व नियुक्तीचे निकष व पात्रता ठरविण्याची गरज होती . ते केले नाही , करण्याची गरज आहे आणि यासाठी कायदा ही आवश्यक आहे.
6. या काळात, खरं तर sc आणि st आयोग स्वतंत्र करायला पाहिजे होता, जसे केंद्रात आहे. आदिवासींच्या विकासाचे प्रश्न व समस्या थोड्या वेगळ्या आहेत. गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त जिल्हा आहे, येथील समस्या वेगळ्या आहेत. आदिवासी साठी संविधानात अनेक तरतुदी आहेत. इतर कलमासोबतच, कलम 244, 275 ,परिशिष्ट 5 व 6 आहे. स्वतंत्र आयोग आहे. आदिवासी म्हणजेच अनुसूचित जमाती साठी स्वतंत्र बजेट आहे,आदिवासी उपयोजना- TSP. त्यामुळे, आदिवासींच्या साठी स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्याची गरज आहे. आदिवासींच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याची फार आवश्यकता आहे.आदिवासी विकास विभाग यासाठी निधी खर्च करेल. आदिवासी समाजाच्या समस्यांची जाणीव असणाऱ्या 5 व्यक्तींना अध्यक्ष व 4 सदस्य याना संधी मिळेल. आतापर्यंत Scst आयोगावर आदिवासींना संधी नाकारली गेली. आदिवासींना संधी नाकारणे म्हणजे अन्याय करणे होय. संविधान निर्मित शासन अन्यायकारी कसे काय होऊ शकते? आता, शासनाने आयोगावरील अध्यक्ष पद हे राज्यमंत्री दर्जाचे केले. चांगली गोष्ट आहे. हे जर होऊ शकते तर 1 मार्च 2005 च्या GR मध्ये सुधारणा होऊन बदलत्या परिस्थितीत आयोग अधिक सक्षम करता येऊ शकतो. आयोगासाठी कायदा केला पाहिजे, अधिकार मिळतील ,चांगले काम होईल. आदिवासी साठी स्वतंत्र आयोग ही निर्माण होऊ शकतो. सहज शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने इच्छा शक्ती दाखवावी.
7. यानिमित्त असे ही सुचवावेसे वाटते की राज्य शासनाने *सामाजिक न्याय* संकल्पनेवर 2003-04 चा अर्थसंकल्प सादर केला होता तसा आता, 2022- 23 चा किंवा 2023-24 चा अर्थसंकल्प *सामाजिक न्याय* या संकल्पनेवर सादर करावा. दोन दशक झालेत. त्यावेळच्या आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करावे, काही योजनात आमूलाग्र बदल, काही बंद तर काही नवीन योजना गरजेवर आधारित सुरू कराव्यात. यासाठी अभ्यास गट नेमावा, बार्टी ने हे काम करावे. यामुळे, अनुसूचित जाती च्या कल्याणासाठीच्या प्राप्त निधीचा गैरवापर थांबेल आणि सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रकिया गतिमान होईल. शिक्षणाच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आम्ही हे सर्व विषय 8 मार्च व15 मार्च2020 ला मान शरद पवार जी आणि मुख्यमंत्री जी यांच्यासमोर मांडलेत. यावर पुढे काय झाले त्यासाठी एक बैठक 12 ऑगस्ट 2021 ला मान सामाजिक न्याय मंत्री यांचे कडे झाली. संविधान फौंडेशन चे वतीने आमचा पाठपुरावा सुरू आहे, विचारने सुरूच आहे.
8. अपील आहे: 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस आहे. संविधान जागृतीच्या उपक्रमात सहभागी व्हा, आपले स्तरावर जागृती करा, शासन प्रशासनाला सांगा.शासनाचे दि 24 नोव्हेंबर 2008, दि 4 फेब्रुवारी2013 चे GR पहा. शिक्षणाधिकारी, सीईओ, जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांचे कार्यालयात हे GR आहेत, विचारा या अधिकाऱ्यांना संविधान दिनाचे आयोजन कसे केले आहे. सामान्य माणसाच्या विकासाचे, कल्याणाचे , हक्काच्या संरक्षणाचे, सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचे , अनेक कायदे, कार्यक्रम, योजना आहेत. हे सर्व संविधानातून येतात. आपलेही कर्तव्य आहे .याबाबत सातत्याने शासन प्रशासनाला विचारत राहिले पाहिजे. सर्व शाळा, महाविद्यालये, विध्यापिठे, कार्यालयात सर्वत्र संविधान प्रास्ताविका दर्शनी भागी दिसली पाहिजे, संविधान दिनी संविधानावर आधारित चर्चा झाली पाहिजे. विविध कार्यक्रमाचे आयोजन झाले पाहिजे. वरील GR मध्ये सरकारचे निर्देश आहेत. नसले तरी केले पाहिजे कारण हे देशाचे संविधान आहे आणि सगळ्यांचे आहे. संविधानाचा सन्मान हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. कर्तव्य पार पाडू या. संविधानाचा जागर करू या.
- इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन, नागपूर
M-9923756900
No comments:
Post a Comment