किनवट ,दि..१७ : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यावर अन्यायकारक शेअर मार्केट वर आधारित अन्यायकारक डीसीपीए व एनपीएस अशा पेन्शन योजना शासनाने लादली. मात्र, गेल्या सोळा वर्षात या पेन्शन योजनेची अनियमितता अविश्वासहर्ता पाहता या पेन्शन योजनेतील सोळा वर्षात कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळालेला नाही. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे १ नोव्हेंबर २००५ नंतर महाराष्ट्रात आजतागायत मयत कुटुंबाला शासनाने कोणत्याही प्रकारची पेन्शन योजना चालू केली नाही. यामुळे हे कुटुंब उघड्यावर होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी या एकमेव मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना २०१५ पासून गेल्या सात वर्षात मुंबई नागपूर येथे लाखोंच्या संख्येने आक्रोश मोर्चा, मुंडन आंदोलन, पेन्शन दिंडी, घंटानाद आंदोलन तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनेक उपोषणे आंदोलने केली. परंतु, या सरकारने संघटनेला आत्तापर्यंत फक्त आश्वासने देऊन तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम केले आहे.
यामुळे संघटनेच्यावतीने २२ नोव्हेंबर ते ८ डिसेंबर महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या १०० पेक्षा जास्त संघटना एकत्र येऊन संघर्ष समितीचे संयोजक वितेश खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पेन्शन संघर्ष यात्रा काढण्यात आली होती. यामध्ये जिल्ह्यातील हजारो शासकीय कर्मचारी तसेच स्थानिक आमदार-खासदार सर्वच विभागातील संघटनेचे पदाधिकारी यांनी सक्रिय सहभाग दर्शविला होता. याचीच एक वज्रमूठ म्हणून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना पूर्वीचीच अस्तित्वात असलेली १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या एकमेव मागणीसाठी आता शासकीय कर्मचारी आक्रमक झालेले आहेत. याचा पुढील शेवटची निर्णायक लढाई म्हणून २१ डिसेंबर पासून पाईप पेन्शन मार्च ची हाक देण्यात आली आहे. यामध्ये २१ डिसेंबर पासून नाशिक मुंबई महामार्गावरील ग्राम पडघा कल्याण ते विधानभवनावर लाखो कर्मचारी पायी चालत जाऊन जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य होईपर्यंत विधानभवनावर ठिय्या आंदोलन करणार आहेत.यामुळे सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांचा अधिक अंत न पाहता येत्या २२ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये एकमुखी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अन्यथा जोपर्यंत जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य होणार नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन या आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे संयोजक तथा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, सचिव गोविंद उगले कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे सहसचिव अरविंद पुलगुर्ले राज्य प्रसिद्धीप्रमुख मारोती भोसले, नांदेड जिल्हाध्यक्ष गोविंद करकिले सचिव संदीप मस्के यांनी दिली आहे.
"१९८२-८४ ची जुनी पेन्शन मागणी ही शासकीय कर्मचाऱ्यांचा म्हातारपणाचा स्वाभिमान, आधार, हक्क आहे.यासाठी आता सर्वच विभागातील शंभरपेक्षा जास्त संघटनांनी वज्रमुठ बांधली आहे. त्यामुळे सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांचा अधिक अंत न पाहता येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी लागू असलेली जुनी पेंशन योजना लागू करावी".
- मारोती भोसले
No comments:
Post a Comment