नांदेड दि. 4 -
अॅट्रासिटी अॅक्ट अंतर्गत दाखल गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट ब) दर्जाच्या कनिष्ठ अधिकारी यांना प्रदान करण्याचा गृहविभागाचा प्रस्तावित असंविधानिक व अन्यायकारक प्रस्ताव नाकारण्यात यावा, अॅट्रासिटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्ह्याचे/तपासाचे खटले चालवण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अन्वये दाखल गुन्ह्याचा तपास हा निपक्षपातीपणे व जलदगतीने होण्यासाठी आणि दलित-आदिवासी जमातीवर होणार्या अत्याचाराविषयी न्याय जलदगतीने मिळण्यासाठी स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा निर्माण करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांना अप्पर जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत आज अॅट्रासिटी अॅक्ट संरक्षणार्थ स्थापन झालेल्या अॅट्रासिटी अॅक्ट संरक्षण समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने दिले.
या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते सुरेशदादा गायकवाड यांनी केले, तर या शिष्टमंडळात समन्वय समितीचे महासचिव सतीश कावडे, डॉ. विठ्ठल भंडारे, दिगंबर मोरे, परमेश्वर बंडेवार, मच्छिंद्र गवाले, अॅड. एम.जी. बादलगावकर, अॅड. बी.एम. गायकवाड, जे.डी. कवडे, नंदू बनसोडे, प्रा. देवीदास मनोहरे, प्रा. इरवंत सूर्यकार, मालोजी वाघमारे, इंजि. भरत कानिंदे, इंजि. एस.पी. राके, इंजि. अशोक गायकवाड, पिराजी गाडेकर, संभाजी सोमवारे, सुधाकर सोनसळे, शंकर शिरसे, आनंद वंजारे, एस.डी. दामोदर, आकाश सोनटक्के, प्रसेनजित मांजरमकर, नागेश तादलापूरकर, मिलींद मस्के, गौतम मस्के आदींसह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment