एकनाथ शिंदेंचं बंड न्यायालयात गेल्यावर काय होणार? - गिरीश कांबळे

2002 मधे उत्तर प्रदेश मधे भाजपच्या सोबतीने मायावती मुख्यमंत्री झालेल्या होत्या. पुढे त्यांचं बिनसलं आणि 25 ऑगस्ट 2002 ला त्यांनी गव्हर्नरकडे विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी केली आणि 26ला राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनामा देण्यापुर्वीच मुलायम गटाने सत्तास्थापनेचा दावा केलेला होता. 27 ऑगस्टला BSP चे 13 आमदारांनी राजेंद्र राणा यांच्या नेतृत्वात मुलायम यांना पाठिंबा जाहीर करून त्यांना मुख्यमंत्री करावे यासाठी राज्यपालांना भेटून आले. राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी फेटाळून लावली आणि मुलायम यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन आठवडे वेळ दिला. 4 सप्टेंबरला मायावतींच्या वतीने स्वामीप्रसाद मौर्य यांनी स्पिकरकडे याचिका दाखल केली कि बसपाच्या या 13 सदस्यांनी पक्षांतर केले असून त्यांना 10व्या अनुसूचिनुसार अपात्र करण्यात यावे. 6 सप्टेंबरला बसपातुन वेगळे झालेल्या 37 सदस्यांनी लोकतांत्रिक बसपा हा वेगळा गट म्हणून मान्यता मिळावी म्हणून स्पिकरकडे अर्ज केला. 

( 1985च्या मूळ तरतूदीत 1/3rd सदस्य वेगळे झाले तरी संरक्षण होते. ज्यात 2003 ला दुरुस्ती करून फक्त 2/3rd सदस्यांची अट कायम करण्यात आली). स्पिकर महोदयांनी मौर्य यांची अपात्रतेची याचिका बाजूला ठेवून त्याच दिवशी हा 37 लोकांचा गट 1/3rd ची अट पूर्ण करतो म्हणून या गटाला मान्यता देऊन टाकली. काही वेळानंतर हा गट लगेच समाजवादी पक्षात विलीन झाल्याचे सांगण्यात आले. 

स्वामीप्रसाद मौर्य यांनी स्पिकरच्या बसपाच्या बंडखोर गटाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रकरण उच्च न्यायालया मार्गे सर्वोच्च न्यायालयात आले आणि शेवटी पाच न्यायाधीशांच्या संविधानपीठाने यावर निर्णय दिला.

न्यायालयाने यात स्पिकरचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. कोर्टाने म्हंटले आहे कि 10व्या अनुसूचिने स्पीकरला पक्षांतर प्रकरनांमधे न्यायाधिकरण या नात्याने निर्णय करण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. स्पिकर ही जबाबदारी निभावण्यात अपयशी ठरले आहेत. अपात्रतेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय न करता नवीन गटाला मान्यता देणे हे कृत्य न्यायाला धरून नसल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. मौर्य यांची याचिका हि 13 आमदारांनी 27 तारखेला गव्हर्नसमोर जी पक्षविरोधी भूमिका घेतली त्याबाबत होती, त्यादिवशी या आमदारांकडे वेगळया गटाएवढी संख्या होती का, तसा त्यांनी दावा केला होता का या गोष्टी स्पीकरणे तपासून बघणे अपेक्षित होते असे कोर्टाने म्हंटले आहे. अपात्रतेचा प्रश्न अनिर्णित ठेऊन स्पिकरने नवीन गटाच्या वैधतेबाबत निर्णय घेतला हा मूलभूत एरर केला असल्याचे म्हंटले. स्पीकर त्यांच्यावर 10व्या अनुसूचिने जे ज्यूरीडिक्शन दिले आहे ते वापरण्यात अपयशी ठरले असून हा प्रकार केवळ तांत्रिक चुका नसून मूळ 10व्या अनुसूचिच्या तत्वाविरोधात आहे आणि यासाठी 10व्या अनुसूचित अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही असे म्हंटले. न्यायालयाने स्पिकरचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि 13 आमदार 27 तारखेपासून डिस्क्वालिफाय झाले असल्याचा निर्णय दिला. 

याच निर्णयात न्यायालयाने वेगळ्या गटाला मान्यता देण्याच्या कसोटीवरही भाष्य केले आहे. कोर्टाने म्हंटले आहे कि केवळ 1/3rd सदस्य संख्या असणे हेच महत्त्वाचे नसून मुळ पक्षात फूट पडली आहे हे किमान प्रथमदर्शनी तरी दाखवता आले पाहिजे.

(पण असे असले तरी गेले काही प्रकरणात इतर राज्यात जे वेगळे गट स्थापन/विलीन झाले ते केवळ सदस्य संख्येवरच झाले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहेच)

या निर्णयातील या दोन्ही गोष्टी एकनाथ शिंदे गटासाठी थोड्या अडचणीच्या ठरू शकतात. इथे पुन्हा डेप्युटी स्पीकर महत्वाचे ठरतात. शिंदे यांच्याकडुन पूर्वी आलेला पाठींब्याचा अर्ज, ठाकरे गटाचा काही आमदारांना अपात्र करण्याचा अर्ज, शिंदेगटाचा काल आलेला सुधारित अर्ज या सगळ्यांचा उपाध्यक्ष कशाप्रकारे विचार करतात, काय प्रक्रिया फॉलो करतात आणि त्यांच्या विवेकानुसार काय निर्णय घेतात हे बघणे महत्वाचे ठरेल. 

उपाध्यक्षांनी जर शिंदे गटाचे आमदार अपात्र केले किंवा त्यांना खरी शिवसेना/वेगळा गट म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला तर शिंदेगटाकडून तत्काळ न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. पक्षमान्यतेसाठी लढाई सुरु झाली कि पक्षचिन्हासाठी सुद्धा सुरू होईल !