मागास प्रवर्गांच्या विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - रामप्रसाद मीना

 औरंगाबाद, दि. 30  :  केंद्र शासनामार्फत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व दिव्यांगासाठी विविध महामंडळाच्या माध्यमातून शिक्षण तसेच रोजगारासाठी अर्थसाह्य दिले जाते. या योजनांच्या माध्यमातून  मागास प्रवर्गांचा विकास होत असल्याने  त्यांच्या साठी असणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशी सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाचे सहसचिव रामप्रसाद मीना यांनी आढावा बैठकीत सर्व महामंडळाच्या जिल्हा प्रमुखांना केली.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व महामंडळे व सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. रामप्रसाद मीना यांना जिल्ह्यात महामंडळाच्या माध्यमातून योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सादरीकरणाद्वारे अपर जिल्हाधिकारी डॉ अनंत गव्हाणे यांनी माहिती दिली. 

 या बैठकीस उपायुक्त जलील शेख, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे  सह व्यवस्थापक कानिफ गायकवाड, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त पांडूरंग वाबळे, संत रोहिदास महामंडळाच्या श्रीमती संगीता पराते, इतर मागास महामंडळाचे भिमराव मुगदल, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती  विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक संदीप पवार, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषदचे एस. एम. केंद्रे, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे  जिल्हा व्यवस्थापक किसन पवार व विकास कुंटूरकर, महात्मा फुले मागास विकास महामंडळाचे एम. काकड यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

 सर्व महामंडळांतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्री-मॅट्रीक व पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेत देण्याबरोबरच मागास प्रवर्गातील युवकांना रोजगारासाठी बीज भांडवल योजनेतून कर्जपुरवठा केला जातो. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन लाभार्थ्यांच्या अर्जानुसार त्यांचे प्रस्ताव मंजूरीतील त्रृटी दूर करण्याचा प्रयत्न महामंडळाकडून केला जावा, असे मीना यांनी बैठकीत सांगितले. 

 गेल्या पाच वर्षात केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागामार्फत देण्यात आलेल्या निधीचे वितरण, लाभार्थ्यांनी घेतलेला लाभ याबाबत महामंडळनिहाय स्वतंत्र आढावा घेण्यात आला. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध लाभाच्या योजना, कर्ज प्रकरणातील ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्यस्तरीय बँक सदस्याबाबत लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावातील त्रृटी, व्याज परतावा, वसूली, कर्जपरतफेड याचा आढावा घेवून लाभार्थ्यांना सुलभ कर्जपूरवठा व परतफेड याबाबतची सुधारित नियमावली  करण्यात येणार असल्याचे मीना यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील दिव्यांगांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा तसेच रोजगारीचे प्रमाण, व्यसनाधिनता याविषयीचाही आढावा रामप्रसाद मीना यांनी घेतला.