अल्पसंख्याकांना योजनांचा लाभ मिळवून द्या - अप्पर जिल्हाधिकारी

औरंगाबाद, दिनांक 29  :  अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा समावेशक उत्कर्षासाठी, अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवून द्या, अशा सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक समितीची बैठक श्री. गव्हाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस खासदार इम्तियाज जलील, शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण, मनपा उपायुक्त नंदा गायकवाड, जिल्हा महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रसाद मिरकले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या रमाबाई आंबेडकर अल्पसंख्याक मुलीच्या वसतिगृहाच्या अधीक्षका प्रा.अश्विनी मोरे, प्री-आयएएस ट्रेनिंग सेंटरचे संचालक संदीप जाधव, आयटीआयचे प्राचार्य डी.व्ही.वानखेडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे एस.जी. पगारे, शासकीय विज्ञान संस्थेतील अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृहातील प्राजक्ता कडू, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या रजनी सुरडकर आदींसह सर्व विभागांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती.       

डॉ. गव्हाणे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी अशा अल्पसंख्याकांच्या 15 कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. दर तीन महिन्याला या बैठकीत आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रलंबित प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढावेत. अल्पसंख्याकाच्या कल्याणासाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ त्यांना मिळवून देण्यासाठी जनजागृतीवर भर द्यावा. अल्पसंख्याकांना आवश्यक त्या ठिकाणी मार्गदर्शन, सहकार्य करावे. विभागास दिलेल्या शासकीय उद्दीष्टांपेक्षाही पुढे जाऊन अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असेही डॉ. गव्हाणे म्हणाले.

खासदार जलील यांनी मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन या लोकसमुहांना अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. त्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री यांचा 15 कलमी कार्यक्रम आहे. त्याची अंमलबजावणी विभागांनी करावी, असे सांगितले. यासह एकात्मिकृत बाल विकास सेवांची समन्याय उपलब्धता, सर्व शिक्षा अभियानातून शालेय शिक्षण प्रवेश सुधारणे, उर्दू शिकविण्यासाठी अधिक संसाधने, मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, आयडीएमआय योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक शाळांना अनुदान, गरिबांसाठी स्वयंरोजगार, दैनिक रोजंदारीमध्ये स्वर्णजयंती ग्राम व शहरी स्वयंरोजगार योजना, पीएमस्वनिधी, तंत्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य वृद्धी, महामंडळाकडून कर्जाचे पाठबळ, राज्य आणि केंद्र शासनातील नोकर भरतीसाठीच्या योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, झोपडपट्टीतील सुधारणा, जातीय घटनांचे प्रतिबंध, सांप्रदायिक गुन्ह्यांसाठी अभियोजन, जातीय दंगलीतील बळींचे पुनर्वसन आदी बाबींचा सविस्तर आढावाही श्री. जलील यांनी घेतला.  या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य त्या सूचनाही विभागांना केल्या. 

बैठकीत विभागप्रमुखांनी अल्पसंख्याकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या सर्व योजनांची माहिती सादर केली.