आमदार भीमराव केराम यांची जनजाती सल्लागार परिषदेच्या सदस्यपदी निवड

किनवट.दि.09 (प्रतिनिधी) : येथील भाजपाचे विद्यमान आमदार भीमराव केराम यांची महाराष्ट्र जनजाती (अनु. जमात) सल्लागार परिषदेमध्ये नुकतेच सदस्यपदी निवड झाली असून, या निवडीने किनवट-माहूर विधानसभा क्षेत्रातील तमाम कार्यकर्त्यांमध्ये आणि आदिवासी बांधवांमध्ये आनंद पसरलेला आहे.

 या महाराष्ट्र जनजाती (अनु. जमात) सल्लागार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे हे पदसिद्ध अध्यक्ष असून आदिवासी विकास मंत्री ना. डॉ.विजयकुमार गावित हे पदसिद्ध उपाध्यक्ष आहेत. तसेच आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास हे पदसिद्ध सदस्य सचिव आहेत. याशिवाय या जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये 15 विधानसभा सदस्यांना  सदस्य म्हणून घेण्यात आले आहे. शिवाय, राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या दोन सदस्यांचाही यात समावेश आहे. सोबतच,महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम,1960 मधील नियम क्रमांक-13 चा आधार घेऊन अनुसूचित जमातीतील विधानसभा सदस्य व सांसद सदस्य यांना तसेच मान्यवर अधिकारी / व्यक्तींना जनजाती सल्लागार परिषदेवर कायम निमंत्रित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येत असते. अशा  14 व्यक्तींचाही समावेश यात केलेला आहे.

  भारतीय घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांची संख्या २० पेक्षा अधिक असणार नाही. परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी ३/४ सदस्य हे विधानसभेतील अनुसूचित जमातीचे सदस्य असतील, अशी तरतूद आहे.

विधानसभेच्या सदस्यत्वाच्या कार्यकाळापर्यंत परिषदेच्या सदस्यांच्या कार्यकाळ असतो. परिषदेच्या सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतात. सल्लागार परिषदेची सदस्यसंख्या, सदस्यांची नियुक्ती, परिषदेची बैठक घेणे, परिषदेची कार्यपद्धती यासंदर्भात सर्व अधिकार राज्यपालांना आहेत.

       भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूचीतील भाग-ख मधील परिच्छेद -4 चा उपच्छेद -3 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम -1960 प्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. तथापि, नवीन मंत्रीमंडळ स्थापन झाल्यामुळे महाराष्ट्र जनजाती सल्लागार पररषदेची पुनर्रचना करणे आवश्यक होते. ही परिषद स्थापन करण्यामागचा प्रमुख उद्देश आदिवासी जमातीशी संबंधित योजना, धोरण आखण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाला सल्ला देणे, मार्गदर्शन करणे असा आहे. संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार अशी सल्लागार परिषद महाराष्ट्रासह आठ राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहेत. अशा परिषदेत आमदार भीमराव केराम यांची सदस्यपदी निवड झाल्याने त्यांचे राजकीय, सामाजिक व विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून अभिनंदन केले जात आहे.

     

    राज्यातील आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजना, धोरण, आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भातील विचारलेल्या विषयांच्या बाबतीत राज्यपालांना सल्ला देणे, आदिवासी क्षेत्रातील योजना, कार्यक्रमांचे नियमन करणे.राज्य शासनाला आदिवासींच्या हितसंवर्धनासह विकासासाठीचे कार्यक्रम, योजना आखण्यासाठी सल्ला देणे व सहकार्य करणे अशी महत्त्वपूर्ण कार्ये या सल्लागार परिषदेची आहेत.