शिक्षणाचा विषय राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये यावा -डॉ प्रवीण बनसोड

पुणे :

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये कमी पटसंख्या असलेल्या महाविद्यालयाचे क्लस्टर तयार करून त्या मोठ्या शिक्षण संस्थाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. पुण्यातील मोठ्या शिक्षण संस्था क्लस्टरच्या नावाखाली छोटी महाविद्यालय गिळंकृत करतील. हाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा प्रमुख गाभा असून एक प्रकारे बहुजनांच्या संघर्षातून उभ्या राहिलेल्या सर्व शिक्षण संस्था मोडीत काढण्याचे यंत्र म्हणजे

हे धोरण आहे,असे मत विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या संयोजक  प्रा. प्रतिमा परदेशी यांनी व्यक्त केले.राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या १४९ व्या जयंतीच्या निमित्ताने अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेने डॉ. प्रवीण बनसोड लिखित शिक्षणाची फसवी नीती या पुस्तकाचे प्रकाशन प्रा. प्रतिमा परदेशी आणि डॉ. रजिया पटेल यांचे हस्ते केले त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे अध्यक्ष प्राचार्य रमेश पाटील, कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर, सुरेखा खरे, वर्षा गुप्ते, प्राचार्य अनिल अडसूळ इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी जे शिक्षणासाठी काम केले, त्याचा कुठेही दाखला मिळत नाही. अल्पसंख्याकाचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे यासाठी शाहू महाराजांनी प्रयत्न केले होते. तसे नव्या धोरणात काहीच होताना दिसत नाही. शाहू महाराज यांनी खेड्यापाड्यात शाळा काढल्या आणि आताचे सरकार २० पटसंखेपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करीत आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी मंदिर, मस्जिद चर्चेस इत्यादी ठिकाणच्या संपत्तीचा वापर शिक्षण, आरोग्य इत्यादीसाठी केला होता. भारतातील एकात्मतेचे उदाहरण देताना शाहू महाराजांनी सम्राट अकबराचा दाखल दिला होता. सध्याचे सरकार अभ्यासातून संशोधकांचा इतिहास काढायला निघाले आहे. त्यांना खरेच शाहू महाराज कळले का, असा प्रश्न पडतो असे डॉ. रजिया पटेल म्हणाल्या.

लेखक डॉ. प्रवीण बनसोड यांनी पुस्तकाची भूमिका मांडताना, शिक्षण क्षेत्रापुढील   आव्हानांचे वास्तव मांडून  शासनाची शिक्षणाकडे बघण्याची फसवी नीती असून यात प्रामुख्याने या देशातील सामान्य बहुजन वर्ग भरडला जात आहे, असे सांगून राजर्षी शाहू महाराज यांनी संस्थानाच्या उत्पनाच्या ६ टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करण्याचा आदेश काढला होता. भारतात गेल्या ७५ वर्षांत भारत सरकारचा व राज्य केंद्र सरकारचा शिक्षण खर्च राष्ट्रीय उत्पनाच्या ३ ते ३.५ टक्क्याच्या वर गेला नाही. शिक्षणाची आव्हाने पेलताना शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबर शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची गरज आहे. असे ते म्हणाले. शिक्षण हक्काची चळवळ ही सामाजिक आणि राजकीय चळवळ आहे असे कोणीही मानत नाही आणि म्हणूनच आज दुर्दैवाने कोणत्याही राजकीय अजेंड्यावर शिक्षण हा विषय दिसत नाही. शिक्षणाला एक बाजारू स्वरूप आले आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक हतबल झालेला दिसतो असे मत त्यांनी मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुरेखा खरे यांनी केले तर आभार वर्षा गुप्ते यांनी मानले.