ज्वारीच्या शासकीय हमीदर खरेदीची मुदत वाढवा : शेतकऱ्यांचा टाहो

किनवट (प्रतिनिधी) :  रब्बी ज्वारीची शासकीय हमीदर खरेदीची मुदत 30 जून पर्यंत असून, या कालावधीत ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण ज्वारी खरेदी केल्या जाणे शक्य नाही.  त्यामुळे शासकीय खरेदीची मुदत 30 जुलैपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी  तालुक्यातील  ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांनी नवनिर्वाचित खा.नागेश पाटील आष्टीकर यांना त्यांच्या दौऱ्यादम्यान केली असता, त्यांनी मुदतवाढी संदर्भात आपण राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाशी संपर्क साधून पाठपुरावा करून असे आश्वासन दिले आहे.

   किनवट तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळाकडून भरडधान्य खरेदी करण्यासाठी चिखली व जलधारा या दोन ठिकाणी केंद्र आहेत. रब्बीतील ज्वारी,मका आदी भरडधान्य निघण्याच्या वेळेस अर्थात एक मे पर्यंत ही शासकीय हमी भावाने खरेदी करणारी केंद्रं सुरू होणे अपेक्षित असतांना, ही केंद्रे दरवर्षी उशीरानेच सुरू होऊन कमी मुदतीत खरेदी थांबविल्या जाते, यात केवळ खाजगी व्यापाऱ्यांचा फायदा आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. यंदाही छोट्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सुरू होण्याची वाट पाहून निकडीमुळे बाजारपेठेत कमी दराने ज्वारी विकल्यानंतर 29 मे 2024 रोजी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. यात तालुक्यातील चिखली केंद्रावर 411 तर जलधारा केंद्रावर 324 मिळून एकूण 735 शेतकऱ्यांनी ज्वारी विक्रीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केली होती. 29 मेच्या शुभारंभापासून आजपर्यंत केवळ 162 शेतकऱ्यांची 10 हजार 527.34 क्विंटल ज्वारी खरेदी केल्या गेली आहे. दोन्ही केंद्रात प्रत्येकी जवळपास 500 क्किंटल मिळून दररोज सुमारे एक हजार क्किंटलच्या आसपास ज्वारी खरेदी केली जाते. त्यामुळे उर्वरीत 573 शेतकऱ्यांची हजारो क्किंटल ज्वारी 30 जून पर्यंत खरेदी करणे केवळ अशक्यप्राय असल्यामुळे, शेतकऱ्यांची तगमग वाढली आहे.

तालुक्यात रब्बी हंगामात 03 हजार 566 हेक्टरवर ज्वारीची पेरणी झाली असून, त्याची टक्केवारी 194.65 आहे;  तर उन्हाळी हंगामात 03 हजार 205 हेक्टर पेरा असून, त्याची टक्केवारी 161.29 आहे. यंदाच्या रब्बी ज्वारीचा सरासरी उतारा प्रति हेक्टरी 14.81 क्किंटल आलेला असून, प्रति एकरी जवळपास सहा क्किंटलचा उतारा येतोय. यंदा शासनाने हमीभावाने खरेदीसाठी आदिवासी विकास महामंडळाला 20 हजार क्किंटल ज्वारी खरेदीचे  उद्दिष्ट दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यापैकी अर्धी ज्वारी तर खरेदी केल्या गेली. मुदत संपेपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण झाले तरी, उर्वरीत शेतकऱ्यांनी आपली ज्वारी कमी भावात खाजगी व्यापाऱ्यांना विकून नुकसान करून घेत अजून जास्त कंगाल व्हावे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. बाजारात मिळणारा भाव आणि हमीभावातील तफावत पाहिली तर हजारो रुपयांचा फटका किनवट तालुक्यातील एकट्या ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

  ज्वारीचा  शासकीय हमीभाव प्रति क्किंटल 03 हजार 180 रुपये असून, बाजारपेठेत यापेक्षा कमी दर असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना हमीदराने ज्वारी खरेदीसाठी मुदतवाढ हवी आहे. शासनाच्या अशा शेतकरी अहिताच्या धोरणामुळेच परवाच्या लोकसभेत सत्ताधारीपक्षाच्या उमेदवाराला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे आगामी विधानसभेचा विचार करता सत्ताधाऱ्यांनी आतातरी ताळ्यावर येऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत,अशी चर्चा जनमानसात आहे.