औरंगाबाद :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारकपणे दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांविरोधात रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेच्या वतीने गृहराज्यमंत्री श्री. योगेश कदम यांना निवेदन देण्यात येऊन विद्यापीठात शिक्षण, वसतिगृह सुविधा, आर्थिक अडचणी आणि शैक्षणिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्या सूडबुद्धीने किरकोळ मुद्द्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याने ते गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी सचिन निकम यांनी केली आहे.
दि.२० जून २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने गृह विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पीआरओ-0921/प्र.क्र.282/जवशा-2 अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांनुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल असलेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनाशी संबंधित गुन्हे विचार करून मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचा आधार घेत विद्यार्थ्यांच्या आणि आंदोलनकर्त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी कुलगुरू, कुलसचिव हे पदांचा गैरवापर करून पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून आंदोलक विद्यार्थ्यांना लक्ष करत असून विद्यापीठातील कुलगुरू, कुलसचिव कुणासोबत चर्चा ही करत नाहीत, भेटीसाठी वेळ देत नाहीत, कार्यालयात कुणालाही प्रवेश दिला जात नाही ही हुकूमशाही असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
महात्मा ज्योतिराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिक्षण व हक्कांसाठीच्या विचारांचा दाखला देत तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.
अन्यायकारक गुन्हे मागे घेणे, पोलीस प्रशासनाला लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्याबाबत आदेशीत करणे, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व भवितव्याचे रक्षण करणे आणि आंदोलनाला संविधानाच्या चौकटीत सहकार्य करणे अश्या मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
यावेळी प्रदेशाध्यक्ष मा. विवेक बनसोडे, महाराष्ट्र नेते मा. सुनील वाकेकर, मुंबई अध्यक्ष आशिष गाडे, मराठवाडा अध्यक्ष सचिन निकम आणि शहराध्यक्ष राहुल गवळी, हंसराज खुणे आदींची उपस्थिती होती.

No comments:
Post a Comment