आरक्षण उपवर्गीकरणा विरोधात आंबेडकरवाद्यांचा एल्गार

आरक्षण उपवर्गीकरणा विरोधात आंबेडकरवाद्यांचा एल्गार

 छत्रपती संभाजीनगर दि. २७ एप्रिल  :  

छत्रपती संभाजीनगर  शहरात अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ घटक, विविध सामाजिक संघटना, आंबेडकरवादी कार्यकर्ते तसेच सर्वपक्षीय प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य, शिस्तबद्ध व ऐतिहासिक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून आरक्षण बचावासाठी आपली ठाम भूमिका व्यक्त केली.

या मोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने विचाराधीन ठेवलेला अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा, ही मुख्य मागणी जोरदारपणे मांडण्यात आली. मोर्चा संपल्यानंतर मा. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करणे हा सामाजिक न्याय, समता व बंधुता या संविधानिक मूल्यांच्या विरोधात जाणारा निर्णय असून, तो कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. एका घटकाला न्याय देण्याच्या नावाखाली इतर घटकांवर अन्याय होणार असेल, तर तो निर्णय रद्दच केला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका व्यक्त करण्यात आली.

तसेच, उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या विविध अहवालांबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले. माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसून, त्याची कार्यपद्धती व डेटा याबाबत पारदर्शकता नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. बार्टी संस्थेच्या अहवालातील त्रुटी, तसेच २०११ च्या जनगणनेतील विसंगतींचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

समितीने पुढे स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातींमधील विषमता दूर करण्यासाठी उपवर्गीकरण हा कोणताही उपाय नसून, त्याऐवजी शिक्षण, रोजगार, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे व कौशल्य विकास यांसारख्या क्षेत्रात प्रभावी योजना राबवून सर्व घटकांचा विकास साधला पाहिजे. तसेच आरक्षणाची मर्यादा १३ टक्क्यांवरून वाढवून २० टक्के करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात तरुण, महिला व विविध समाजघटकांचा सहभाग दिसून आला. संपूर्ण मोर्चा शांततेत व शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला.

मोर्चा समाप्ती पूर्वी आंबेडकरी चळवळीतील प्रमुख नेते कार्यकर्त्यांची भाषणे झाली.

विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत यांना निवेदन सादर करताना समितीच्या वतीने शासनाला स्पष्ट इशारा देण्यात आला की, घाईघाईने व अपूर्ण माहितीच्या आधारावर उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. हा लढा केवळ आरक्षणाचा नसून सामाजिक न्याय, समता आणि स्वाभिमान टिकवण्याचा असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

या प्रसंगी दिनकर ओंकार, प्रकाश निकाळजे, ऍड रमेशभाई खंडागळे, रमेश गायकवाड, गौतम लांडगे, अमित भुईगळ, कृष्णा बनकर, बंडू कांबळे, राजू साबळे, विजय वाहुळ, राहुल साळवे, सचिन निकम, सतीश गायकवाड, पंडित बोर्डे, सुनील वाकेकर, जिल्हा परिषद सदस्या विद्या गायकवाड, विजय मगरे, लक्ष्मण हिवराळे, ऍड धनंजय बोरडे, विशाल इंगळे, मनोज वाहुळ, नाना म्हस्के, प्रवीण जाधव, मिलिंद थोरे, संतोष भिंगारे, अफसर खान, विजय बचके, बाळू वाघमारे, बलराज दाभाडे, मेघानंद जाधव, पंकज बनसोडे, जयश्री शिर्के,दिपक खिल्लारे सर, किशोर वाघ, भीमसेन कांबळे, बाळू गायकवाड, सोनू नरवडे, कपिल बनकर, विशाल रगडे, किरण मांदळे, अरुण शिरसाठ, विजय शिंदे, कुणाल खरात, कमलताई मनोरे, जयंत जावळे, नवल सूर्यवंशी, सचिन शिरसाठ, मुकुल निकाळजे, शिरीष जाधव, मचिंद्र बनकर, बाबुराव वाकेकर, अनु शिंदे, धनंजय रायबोले, अनिल जाधव, अनिल सावंत, शेखर निकम, बाबा दांडगे, अभिमन्यू अंभोरे, प्रथम कांबळे, नितीन साळवे, कुणाल भालेराव, किरण मगरे, अतुल चव्हाण, जय कांबळे, सम्यक गायकवाड, प्रशांत म्हस्के, सुरेश सोनटक्के, जवाहर भगूरे, दिनेश गवळे, रंगा भुईगळ, सुनील खरात, रवी जावळे, रतन कांबळे, बंटी सदाशिवे, ऍड जगन साळवे, कृष्णा भंडारे, लखन दांडगे, रमेश मगरे, विकी सोनुने, योगेश सोनवणे, आदी नेते कार्यकर्ते उपस्थित होते.