बदर समितीचा अहवाल जाहीर करून जनगणना पूर्ण होईपर्यंत अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण प्रक्रिया थांबवा ; नांदेडमध्ये धरणे आंदोलन

 बदर  समितीचा अहवाल जाहीर करून जनगणना पूर्ण होईपर्यंत अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण प्रक्रिया थांबवा ; नांदेडमध्ये धरणे आंदोलन

नांदेड ,  सम्यक सर्पे : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण प्रक्रियेविरोधात नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज(दि.२१) विविध संघटनांनी धरणे आंदोलन करत तीव्र निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनात ५९ अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी, आंबेडकरी अनुयायी आणि संविधान जागृत नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनाचे नेतृत्व राहुल एस. एम. प्रधान यांनी केले.

     राज्य शासनाने अनुसूचित जातींतील ५९ जातींचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रक्रियेवर आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. ही प्रक्रिया असंवैधानिक असल्याचा आरोप करत, देशातील जनगणना पूर्ण होईपर्यंत तसेच अनुसूचित जातींचा इम्पिरिकल (प्रत्यक्ष) डेटा संकलित होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न करण्याची मागणी त्यांनी केली.

     यावेळी न्यायमूर्ती (निवृत्त) अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक न करताच शासनाने हरकती व सूचना मागवणे ही जनतेची दिशाभूल असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले. समितीचा अहवाल तात्काळ जाहीर करून त्यानंतर हरकती नोंदवण्यासाठी किमान ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

आंदोलनकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत, उपवर्गीकरणासाठी ठोस व शास्त्रीय आकडेवारी आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. कोणताही पुरेसा डेटा न संकलित करता शासनाने प्रक्रिया राबवणे घटनाबाह्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

धरणे आंदोलनानंतर निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २७ एप्रिल रोजी नांदेडमधील सर्व ५९ जाती एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.

या आंदोलनामुळे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, शासनाची पुढील भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.