जनगणनेत सरकार विचारणार ३४ प्रश्न, चार्टमध्ये ओबीसींचा उल्लेख टाळला

जनगणनेत सरकार विचारणार ३४ प्रश्न, चार्टमध्ये ओबीसींचा उल्लेख टाळला

नवी दिल्ली: नागरिकता कायद्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. अशात केंद्र सरकारने मंगळवारी २०२१च्या जनगणनेची घोषणा केली. त्याचा अधिकृत अर्ज आता ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यंदा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जनगणना करण्यात येणार आहे. त्यात अनेक प्रश्नांची नागरिकांना उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. नागरिकांनी खरी उत्तरे दिल्यास त्या आधारावर सरकार विविध घटकांसाठी नव्या योजना तयार करणार आहे.मात्र यावेळीही ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणेला टाळण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे 31 आगस्ट 2018 ला माजी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ओबीसी समाजाची जातिगत जनगणना कारणार असे अधिकृतरित्या पत्रकारपरिषदेत म्हटले होते. परंतु 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तो निर्णय मागे घेत केंद्रातील ओबीसी प्रधानमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसी समाजाची दिशाभूल करुन सत्ता स्थापन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.येत्या 2021 मध्ये होऊ घातलेल्या जनगणनेच्या प्रकियेला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली त्यातही ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणनेवर चर्चा झाली नाही,याच स्पष्ट अर्थ की सरकार ओबीसी समाजाची जातिगत जनगणना करणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.भारतीय जनगणना विभागाने अधिकृत अर्ज इंटरनेटवरील आपल्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिला आहे.त्यामध्ये काॅलम 13 मध्ये अनु,जाती व अनु,जमातीचा उल्लेख करीत त्यांना अनुक्रमे 1 व2 क्रमांक दिले.परंतु ओबीसीचा स्पष्ट उल्लेख न करता अन्य या 3 क्रमांकामध्ये ओबीसीची जनगणना करण्यात येणार हे त्या चार्टवरुन स्पष्ट झाले आहे.

सरकारच्या याधोरणाच्या विरोधात दिल्लीतील आंध्रभवनात देशभरातील ओबीसी संघटनांची बैठक न्यू दिल्ली येथे 25 डिसेंबरला पार पडली.2021 ओबीसी समाजाची जातीगत जनगणना नाही तर 2024 ला भाजपला वोट नाही हा निर्णय घेण्यात आला.ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी   6 जानेवारी 2020 रोजी देशभरातील सर्व जिल्ह्यात पहिल्या निवेदन देणे, 20 जानेवारी 2020 रोजी संपूर्ण राज्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा,धरणे आंदोलन करणे आदी निर्णय बैठकीत घेण्यात आले. या बैठकीला राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष जस्टीस वि.ईश्वरैया,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजूरकर, हंसराज जागिड,अमिरिकेतून हरी इपन्नपली, क्रीसन्यया,महेंद्रसिह यादव यांच्यासह बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश,तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू, छत्तीगड, केरला, तामिळनाडू व इतर राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते

खराब पाणी कुठे जाते?- जनगणनेच्या प्रश्नांमध्ये ‘घरातील खराब पाणी कुठे जाते? नालीत, रस्त्यावर की मोकळ्या मैदानामध्ये’, याचेही उत्तर नागरिकांना द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे किती वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा आहेत, याचीही माहिती सरकारला मिळणार आहे.

अर्ज पाहायचाय? येथे जा…भारतीय जनगणना विभागाने अधिकृत अर्ज इंटरनेटवरील आपल्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिला आहे. http://www.censusindia.gov.in यावर जाऊन हा अर्ज नागरिकांना पाहता येईल. त्यात संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. दोन पानांचा हा अर्ज आहे. मागील जनगणना २०११मध्ये करण्यात आली होती. नव्या जनगणनेसाठी एप्रिल २०२०पासून काम सुरू होणार आहे.

याची द्यावी लागणार उत्तरे…– भवनाची संख्या,- घराचा क्रमांक,- घराचे छत, फरशी, भिंती कशाच्या आहेत.,- त्यांच्या निर्माणासाठी माती, टाइल्स, मार्बल काय वापरले आहे.,- घराच्या भिंती कच्च्या आहेत की पक्क्या.,- भिंती कशापासून उभारण्यात आल्या आहेत.,- एकूण परिवाराची संख्या,- कुटुंबातील प्रमुखाचे नाव,- घर कुणाच्या नावाने आहे.,- परिवारात एकूण किती सदस्य राहतात.,- पिण्याचे पाणी कुठून येते.,- घरातील विजेचा प्रमुख स्रोत काय आहे.- घरात पक्के शौचालय आहे का.- घरातील सांडपाणी कुठे जाते- परिसराची स्वच्छता होते काय.- घराच्या परिसरात स्नानासाठी व्यवस्था आहे का.- घरात गॅस सिलिंडर आहे का.- स्वयंपाक करण्यासाठी कोणती चूल वापरली जाते.- रेडिओ, मोबाइल, स्मार्टफोन्सची संख्या.- घरात टीव्ही, कूलर, एसींची संख्या.- डीश अॅन्टिना, फ्रीज वैगरे उपकरणे.- इंटरनेटने घर जोडले गेले आहे का.- लॅपटॉप, संगणक, सीसीटीव्ही आहेत का.- सायकल, दुचाकी, चारचाकी आहे का.- कार, जीप कोणते वाहन आहे,- किती जण बँकिंग सेवा वापरतात. कशा प्रकारे,- मोबाइल नंबर आणि फोटो आदी. विचारणा केल्या जाणार आहे.