डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 1942 साली केंद्रीय सरकारच्या व्हॉइसरॉय एक्झिक्युटिव्ह कॉन्सिल मधे लेबर मेंबर म्हणून नियुक्त झाले. आजच्या भाषेत कळेल अस बोलायचं झाल्यास केंद्रीय कॅबिनेट मधे कामगार खात्याचे मंत्री. परंतु बाबासाहेबांवर ऊर्जा, जल, धारण बांधणे, औद्योगिक, खानकामगार अशा अनेक विभागांची जबाबदारी होती. ज्यांचे आज केंद्रात जवळपास 14 स्वतंत्र विभाग आहेत. यावेळी त्यांनी अभूतपूर्व अशी कामे केली. ज्यांच आधी इंग्रजांनी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रचंड शोषण केलं होत त्या कामगारांच्या, पर्यायाने सर्वसामान्य भारतीयांच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्यासाठी आपले अत्याधिक प्रयत्न केले. बाबासाहेबांनी तत्कालीन बिहार आणि आता झारखंड मधे असलेल्या धनबाद मधल्या झरिया, राणीगंज येथील कोळशाच्या प्रदेशाला भेट दिली. कोळशाच्या खाणीत काम करत असलेल्या मजुरांची पाहणी करण्यासाठी 400 फूट खोल खाणीत जाऊन स्वतः त्यांची पाहणी केली. कामगारांच्या वस्त्यांना भेट दिली. कामगारांच्या कुटुंबाला राहण्यासाठी दिलेल्या एका खोलीच्या झोपडीच्या आत जाऊन त्यांची विचारपूस केली. खाणकाम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांसाठी असलेल्या शाळेची पाहणी केली. तेथे अगदी एका खाणकामगाराच्या सात वर्षीय विद्यार्थ्याशी संवाद साधून, त्याची बाजू लक्षात घेऊन, सत्यपरीस्थीतीच आकलन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर बाबासाहेबांच्या उपस्थितीत धनबाद येथे कामगारांशी संबंधित जबाबदार प्रशासकीय प्रतिनिधींची परिषद झाली. त्यात या कामगारांच्या सुरक्षेविषयी विचार करण्यात आला. कामगारांना केंद्र शासनाच्या रेशनिंग योजनेचा पुरेपूर लाभ मिळावा यादृष्टीने पाऊले उचलली गेली. बिहार सरकारला या कामगारांची अन्नाची गरज लक्षात याबाबतीत पुनर्विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्या कामगारांना प्रत्येक आठवड्याला अठवड्या भराचे आवश्यक असेल तितक्या प्रमाणात राशन मिळेल याची दक्षता घेण्यात आली. या व्यतिरिक्त मीठ, खाद्यतेल, दर्जेदार कपडे आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तुंच्या केंद्रीय शासनाच्या पुरवठा योजनाही विचारात घेण्यात आल्या. या कामगारांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली. याच प्रकारे अभ्रकाची खानींची (Mica Mines) सुध्दा अश्याच प्रकारे पाहणी केली गेली.
बाबासाहेब लेबर मेंबर असलेल्या काळात कामगारांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. जसे की त्यांना महागाई भत्ता देणे, पगारी सुट्ट्यांच प्रावधान, कोळसा खानकामगारांच्या सुरक्षेच्या कायद्यात सुधारणा करून त्याला कामगारांच्या अधिक हिताचं केलं गेलं, कोळशा खाणीत महिला कामगारांना असलेली बंदी उठवण्यात आली, महिला कामगारांना प्रसूती रजा देण्याचं प्रावधान करण्यात आलं, कामगारांना पीएफ म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद करण्यात आली, कामगारांसाठी विमा तसेच आरोग्य विम्याची तरतूद करण्यात आली, कामगारांना आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास संप करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला (त्या आधी संप करणे बेकायदेशीर ठरवून संपाचे कारण पुढे करून कामगारांना कामावरून काढून टाकले जात होते).
या व्यतिरिक्त वाहनचालक, बॉयलर मधे काम करणारे कामगार, ट्रेड युनियन, युद्धानंतर कामगारांच्या बाबतीत करावयाचे प्रावधान यासंबंधीचे इतर अनेक कायदे या काळात दुरुस्त केले गेले किंवा नव्याने तयार करण्यात आले.
ज्या ब्रिटिशांचा कामगारांचं, शेतकऱ्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारे शोषण केल्याचा इतिहास होता. त्या ब्रिटिशांच्या सरकार कडूनच या प्रकारची कामे करवून घेऊन बाबासाहेबांनी या प्रकारे कामगारांच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.
आज कामगार दिन आहे, परंतु कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांची जी अवस्था झालेली आहे. त्यांची प्रचंड दैना, उपासमार सुरू आहे ते बघता कामगार दिनाच्या शुभेच्छा तरी कुठल्या तोंडाने द्याव्यात? हा प्रश्न पडला आहे.
- मुकुल निकाळजे
No comments:
Post a Comment