वेतन कपातीचा निर्णय मागे घ्या व आम्हाला सेवेत कायम करा: बंधपत्रित अधिपरीचारकांची मागणी.

    मुखेड:- नुकताच (29 एप्रिल) बंधपत्रित अधिपरीचारकांच्या वेतन कपातीचा आदेश राज्य सरकारने जाहीर केला. यानुसार 40000-45000 वेतन असणाऱ्या अधिपरीचारकांचे वेतन या नवीन आदेशानुसार 25000 होणार आहे. कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात ही कपात म्हणजे आमच्या जीवावर टांगती तलवार आहे अशी भावना परिचारक व्यक्त करत आहेत.
       2015 पासून अद्यापपर्यंत जवळपास 1800-2000 बंधपत्रित अधिपरीचारक म्हणून राज्यात आपली सेवा देत आहेत. बांधपत्रितांच्या नियमात नियमित बदल करण्यात आले.  प्रत्येकवेळी सेवा नियमित करण्याची मागणी यांच्या मार्फत करण्यात येते. शासनामार्फत सुद्धा यांना आश्वासन देण्यात येते. पण 2015 पासून असलेल्या बंधपत्रित अधिपरीचारकांची कोणतीही मागणी पूर्ण करण्यात  नाही. 7व्या वेतन आयोगाची मागणी सुद्धा धुडकावून लावण्यात आली. उलट बंधपत्रितांचा कालावधी कमी केला गेला 18 महिन्यावरून 11 महिने, त्यानंतर हा कालावधी 06 महिन्यावर आणण्यात आला. त्यानंतर 2-3 महिन्याचा खंड देण्यात येतो. 29 एप्रिल चा निर्णय तर यांच्या मासिकतेचे खच्चीकरण करणारा ठरतोय. यांच्या मानधनात तब्बल 20000 ची कपात करण्याचा निर्णय 29 एप्रिल च्या शासनादेशद्वारे घेण्यात आला व एप्रिल महिन्याचे वेतन त्याद्वारे काढण्याचे आदेश देण्यात आले.
     कोरोनासारख्या गंभीर आजाराच्या स्थितीत आम्ही आमच्या जीवाशी खेळून, कुटुंबाचा विचार न करता सेवा बजावत असताना,शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाविरुद्ध कर्मचाऱ्यांच्या मनात असंतोष पसरला आहे.कोरोनाच्या या लढाईत आम्ही कोरोनाला हरवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहोत.त्यामुळं आमचे कसल्याही प्रकारचे मानसिक खच्चीकरण होणार नाही यासाठी मा. मुख्यमंत्री, मा. आरोग्यमंत्री व नांदेड जिल्याचे पालकमंत्री यांना श्री.कैलास मनोहरराव तेलंग (बंधपत्रित अधिपरीचारक उपजिल्हा रुग्णालय,नांदेड.) यांनी अडचणीच्या काळात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अशी वेतन कपातीची कुऱ्हाड चालवून संकटात टाकू नये. या मागणीकडे लक्ष द्यावे. समान काम समान वेतन या आधारे न्याय द्यावा व सेवेत समाविष्ट करून घ्यावी अशी मागणी त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केली आहे.