राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना नुकत्याच दिलेल्या पत्रात आमदार भीमराव केराम यांनी सदरची मागणी केली आहे.राज्य शासनाने २९ मे २०२० रोजी निर्गमित केलेले शासन निर्णयाचा हवाला देवून त्याच धर्तीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जनतेच्या थेट संपर्कात असलेले ग्रामीण भागातील स्वस्त धान्य दुकानदार व सहकारी कामगार हे जनतेच्या थेट संपर्कात येत असल्याने त्यांचीही अत्यावश्यक सेवेत गणना करून त्यांना कोरोणा विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होईपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत ५० लाखांचे विमा संरक्षण लागू करावे, अशी मागणी लिखित पत्रात केली आहे.
No comments:
Post a Comment