शेतकरी कायदा विषयक : सुमित तांबे

 

शेतकरी विषयक तीन बिल जे संसदेत नुकतेच पारित करण्यात आले त्याबद्दल बरेचसे समज आणि गैरसमज तयार झाले आहेत असं दिसण्यात येत आहे.हे विधेयक पास होत असताना ह्या बद्दल कोणाचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता किंवा नव्हता ह्याबद्दल बरेचसे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.म्हणून ह्या कायद्यामुळे शेती व्यवसायावर फायदे आणि दुष्परिणाम यावर कोणीतरी सामान्य भाषेत लिहिलं पाहिजे म्हणून आमचे बंधू डॉ.आशिष तांबे आणि एडवोकेट अतिश कसबे यांनी ते एक अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून मी लिहावं असा  आग्रह धरला त्यामूळे ह्यातील जे काही चुकीच असं आढळले तर ते माझे असेल आणि जे काही योग्य आढळेल ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आहेत असं समजावं.    

भारताच्या स्वातंत्र्य उत्तर काळ जवळ जवळ ७३ वर्ष झाली तरीही शेतकरी हा ५% लोकसंख्येचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पोशिंदा राहिला आहे.बाबासाहेबांनी एकत्र शेती करण्याचे मॉडेल आधीपासून दिले होते त्याची काही कारणे होती तेव्हा बाबासाहेबांचे ऐकले असते तर आज शेतकऱ्यावर हि परिस्थिती ओढवली नसती असो ह्या जर तर च्या बाबी आहेत..

काही आकडेवारी पाहिली तर हे लक्षात येते कि भारताचे होर्टीकलचरल (बागायती) उपादन ११० मिली मेट्रिक टन इतके आहे आणि इतर खाद्य उत्पादने जवळ जवळ ३०० मिली मेट्रिक टन आहे. पण ह्या पेक्षा महत्वाचे शेतकऱ्यांना ह्याचा फायदा म्हणून पर युनिट इन्कम किती मिळते ती समाधान कारक नाही ही मोठी अडचण आहे.

२०१५ १६ च्या कृषी जणगणनेनुसार भारताचे ८६.२१ % छोटे आणि अल्प भूधारक शेतकरी ज्यांच्याकडे ४७% शेतीविषयक जमिनीची मालकी म्हणजे सरासरी  ०२ एकर शेतीची मालकी प्रत्येकी शेतकऱ्यांकडे आहे. त्याचबरोबर ४३.६१ % मध्यमवर्गीय शेतकरी ह्यच्याकडे १३.२२ % जमिन तर ०.५७% श्रीमंत शेतकरीकडे ०९.०४ % जमिन आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेता सरकार कोणाचेहि असो शेती साठी आर्थिक बजेट मध्ये ह्यांना खुश करण्यासाठी भली मोठी तरदूत करावी लागते.ह्या वर्षीचे शेती साठी चे बजेट आहे जवळ जवळ ७५००० कोटी रुपये आहे. ते किती राबविण्यात आले हे संशोधनाचा विषय आहे.

ह्या मध्ये महत्वाचे कि गेल्या काही वर्षा मध्ये शेती मध्ये लागणारे घटक मग अगदी खते ,बी बियाणे आणि अवजारे इत्यादींची किंमत हि जाणून बुजून १००% पेक्षा जास्त वाढू देण्यात आली आहे.

शेतीसाठी एक केंद्र सरकार तर्फे सल्लागार समिती गठीत करावी , शेत माला साठी स्टोरेज सुविधा, विश्वासदर्शक हवामान अंदाज देणारे कार्यकारी मंडळ ही मागणी शेतकरी बरेच वर्षापासून करत आहेत. पण त्यावरती सरकार लक्ष केंद्रित करीत नाही. आर्थिक सर्वेक्षणात हे दिसून आले कि फक्त २५% शेतकी मार्केट मधील अडती असतात त्याना काढून टाका असे म्हणत आहेत. पण त्याच बरोबर एम एस पी जि सर्वाना मिळावी ही मुख्य मागणी करत आहेत. ह्याचाच आधार घेऊन २०१५ मध्ये भाजप सरकार शासित नीती आयोग आहे त्याने २०२२ मध्ये शेतकरीचे उत्त्पन्न हे दुप्पट व्हावे यासाठी काही रणनीती आखल्या पण परिस्थीती पाहता  त्यात कुठेही यशस्वी होतोना दिसत नाही आहे. यातून असे दिसते की अरबन इन्फ्लेशन कंट्रोल रहावे या प्राथमिकतेसाठी प्रत्येक सरकारने अजूनपर्यंत शेतकऱ्याच्या जीवाशी खेळ खेळत आले आहेत. भारताच्या जीडीपीचा ब्रेकअप पाहिला तर दिसेल १६% हा शेती,२९% हा अवजड आणि लघु उद्योग आणि बाकीचा सेवा क्षेत्रातुन येतो. अजूनपर्यंत कोनत्याही सरकारणे शेती उत्पादनासाठी फ्रीमार्केट बनू दिले नाही.ह्याच कारण शेतकऱयांच्या उत्पादना वरील किमतीत एक कंट्रोल असावा म्हणून फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एपीएमसी मार्केट मध्ये एमएसपी च्या आधारे खरेदी मोठ्या प्रमाणात करत असते. त्यासाठी राज्य एईपीएमसी कायद्या द्वारे २६ शेती माला वरती एमएसपी ठरविण्याचे काम राज्य सरकार करत असते. जगभरातील परिस्थिती पाहिली तर लक्षात येईल की तिथे फार्म मार्केट लिब्राईज केले गेले आहे.

एमपीएमसी मार्केट :

भारताच्या राज्यघटनेनुसार एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हे राज्याचे अधिकार किवा सूची (अनुच्छेद २४६ नुसार) मध्ये आहेत. एपीएमसी सिस्टम हे सुद्धा त्याचाच भाग म्हणता येईल म्हणून प्रत्येक राज्याचे एपीएमसी मार्केटची साखळी असते. एक फेअर प्राईज डिस्कव्हरी बनायला हवी याकरिता एपीएमसी सिस्टम बनविली गेली त्यात इंटरमिडीएटर/अडतीना लायसन्स दिले गेले त्यांच्या कमिशन वर जो टॅक्स (मंडी टॅक्स ) लागतो त्यातून सरकारची पुढील सर्वी प्रणाली काम करते. अडती करून येणार मंडी कर अंडी शेतकऱ्या कडून घेतली जाणारी मार्केट फीज मधून राज्य सरकारला मोठा निधी मिळतो. १९६० नंतर  यशस्वी ठरलेल्या हरित क्रांती मुळे पंजाब आणि हरीयाना सरकारला याचा मोठा फायदा आहे.एग्रीकल्चर मधील जे २६ उत्पादन जी राज्य सरकारने ठरविली आहेत त्याची पहिली खरीदी एपीएमसी मार्केट मध्ये एमएसपी ठरवून सरकार करत असते .त्याचबरोबर एकदा राज्य सरकारने एपीएमसी मार्केट एरिया घोषित केला कि त्याठिकाणी खाजगी व्यापारी येऊन फ्री मार्केट म्हणून राज्यसरकारने नोटिफाय केलेल्या शेतमालावर होलसेल मध्ये व्यापार करू शकत नाही, पण एपीएमसी असून देखील काही निवडक शेतकरी आजही डायरेक्ट जाऊन माल व्यापाराला जाऊन विकतात. तर बरेचजण एपीएमसी मध्ये विकण्यासाठी घेऊन येतात.

विविध धान्य ,डाळी ,खाद्य तेल , फळे ,भाज्या , पशुधन , साखर ,चिकन, मासे असे बरेचसे उत्पादन रजिस्टर कमिशन एजंट( अडती) द्वारा शेतकरी विक्री करत असतो. 

महत्वाचे म्हणजे खरेदी विक्री व्यतिरिक्त शेतकर्यांना शेतीविषयक विशिष्ट ट्रेंनिंग , हवामानाचा अंदाज योग्य ते इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे व्हेइंग ब्रिज ,ऑक्शन हॉल , गोडाऊन , कॅन्टीन ,रोड, वॉटर टेस्टिंग इत्यादी  उभे करण्याचं काम एपीएमसी मार्केट फीज जी जमा करते टीव्ही द्वारे केलं जात.        

शेतीविषयक बाजार पेठ :

भारतात जे मोठे मोठे कॉर्पोरेटस आहेत ते शेती करू शकत नाही किंवा शेती लागवडी खालील जमिन विकत घेऊ शकत नाही (राज्य सूची मधील जमिनीच्या मालकीचा हक्क ) ही खरी ग्यानबाची मेख बाबासाहेबांनी संविधानात मारून ठेवली आहे.अमेरिकेत तसे नाही तिथली लोकसंख्या अंदाजे ३२ करोड आहे आणि त्यातील ०३% म्हणजे ९० लाख लोक शेती करतात आणि त्या शेतकरीच पर केपीटा इनकम हे भारताच्या शेतकऱ्याच्या दहा पट अधिक आहे.पण अलीकडे तिथेही हे दिसून आले आहे कि जे घराणे शेती करत होते त्याना मोठ्या कॉर्पोरेटसनी टेकओव्हर करत चालले आहेत.

केंद्र सरकारचा उद्देश :

शेतकरी विषयक हा कायदा आणण्या साठीची तयारी ही आजची नसून २०१५ ची आहे. स्वातंत्र्य उत्तर काळात सत्ता भोगलेल्या आजच्या सर्व विरोधी पक्षांना ह्याची जाणीव जाणीव होती कि अशा प्रकारे भाजप सरकार पाऊल उचलेल पण तेव्हा ते लोकांचे लक्ष केंद्रित करू शकले नाही.तर आजची परिस्थिती वेगळी असती. सरकारचे म्हणणे आहे कि आम्ही शेतकऱ्याच्या मालाला विकत घेणाऱ्यांची संन्ख्या वाढविण्यासाठी , शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल कुठेही जाऊन विकण्यासाठी अनुमती देत आहोत.जे विकत घेणारे व्यापारी असतील त्यांना शेतमाल साठवणुकी साठी कोणतेही मर्यादा ठेवत नाही आहोत. त्यामुळं शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमाला साठी योग्य किंमत मिळेल. आणि देशस्तरावर वन नेशन वन मार्केट हि संकल्पना उदयास येईल. खरं पाहता अर्थशास्त्रा मध्ये यालाच डीरेग्युलेशन किंवा मार्केट लिबरायजेशन असे म्हणतात. 

तिन्ही कायदे बनविण्यासाठीची तज्ञाचें समर्थन :

डॉक्टर अशोक गुलाटी ,शिराज हुसेन आणि हरीश दामोदरन हे देशातील सुप्रसिद्ध शेतीविषयक अर्थतज्ञ म्हणून ह्यांची ओळख आहे हे सर्वजण ह्या तिन्ही कायद्यांविषयी समर्थनात उभे आहेत. त्यांचे विविध इंटरव्यू टीव्ही चैनल द्वारे घेण्यात आले आहेत.          

तिन्ही कायदे बनविण्यासाठीची कोणते कायदेशीर मार्ग वापरले गेले :

०१ : भारतातील सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्य आणि केंद्र सरकारचा हातभार अजून लागला आहे.कींबहूना असं म्हणता येईल कि मार्केट लिबरायजेशनची हि पहिली पायरी विविध सरकारनी ठरवली होती.

०२: स्टेट एपीएमसी डेव्हलपमेंट अँड रेगुल्शन ऍक्ट २००३ रोजी वाजपेयी सरकार घेऊन आले. आणि सर्व राज्यांना हा कायदा लागू करा असे सांगण्यात आले.कॉर्पोरेट सेक्टर एग्रीकल्चर मध्ये घेऊन या आणि शेतकऱ्याना त्यांचा माल कुठेही विकण्याचा स्वातंत्र्य द्या असं म्हणण होत.      

०३: २००६ मध्ये युपीए सरकारमध्ये डॉक्टर स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेशनल कमिशन ऑफ फारर्मस चा रिपोर्ट आला तो सुद्धा पाहिला गेला नाही.  NCF च्या एमएसपी च्या दिड पट अधिक एमएसपी देऊ असे मोदी दोन वर्षा पूर्वी म्हटले होते. एमएसपी च्या.शेतकऱ्यानं करीता फार चांगले रीकमेंडेशन ह्या आयोगाने दिले होते. जसेकी एपीएमसी चे मार्केट क्षेत्र हे ५०० किमी वरून ८० किमी करा आणि बरेचसे  एपीएमसी मार्केट तयार करा जेणेकरून छोटे शेतकरी जे मार्केट पर्यंत पोहोचत नाही त्यानां लाभ मिळेल.   

४: २०१० मध्ये काही राज्य मंत्री ची समिती कृषी सुधारणे साठी बनविली गेली त्यानी असं म्हटले आहे की कम्प्लिट डिरेगुलेशन ऑफ मार्केट ने शेतकऱ्यांचे शोषण होईल समर्थन नाही. हे सुद्धा दुर्लक्षित केले गेले. त्यांनी बिहार आणि नागालॅन्ड चे उदाहरण देत सांगितले कि २००३ चा' कायदा हा फक्त १६ राज्य सरकारनी स्वीकारला आणि ०६ राज्यात फक्त त्याचे नियम बनविले गेले त्याने किती शेतकऱ्यांचे आणि' राज्य सरकारचे नुकसान झाले ते सुद्धा सांगितले. 

०५:आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०१४ १५ चा आला त्यामध्ये पहिल्यांदा असं सांगितले गेले कि देशात नेशनल कॉमन ऍग्रीकल्चरल मार्केट असले पाहिजे. त्याचबरोबर फळे आणि विविध व्हेजिटेबल ह्या एपीएमसी मधून वगळण्यात याव्या.

०६: शांताकुमार कमिटी फॉर FCI रीस्ट्रकचर २०१५ चा अहवाल हा शेतकऱ्यानं साठी सर्वात मोठा धक्का होता.ह्यांनी सरळ सांगतिले कि फूड कॉर्पोरेशन चे नियम हळू हळू शिथिल करून हि FCI बंद करायला हवी. MSP व्यवस्था बंद करायला हवी. ह्यावर विचार करायला हवा कि कोरोना पँडेमिक काळात FCI जो एक्सट्रा स्टॉक घेऊन आहेत तो जर नसता तर देशात लोक उपासमारी ने मेली असती. 

०७: मोदी सरकारने इलेकट्रोनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग (ENAM )प्लॅटफॉम म्हणून जे एप्लिकेशन लॉन्च केले त्याला राज्याच्या एपीएमसी मार्केट्सनी सहकार्य नाही केले. 

०८: मोदी सरकारने मॉडेल ऍक्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग घेऊन आले. हि खरी लिटमस टेस्ट होती केंद्र सरकारची ह्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि सरकारने माघार घेतली. 

०९: आर बी आय ने २०१८ मध्ये एक शेतकऱ्यानं बद्द्दल सर्वे केला आणि सांगितले MSP व्यवस्था ही शेतकऱ्यांच फायदेमंद आहे जर ती व्यवस्थित रबिवली आणि शेतकरी त्याबद्दल समाधानी आहेत. 

१०: पार्लमेंटरी स्टॅंडिंग कमिटी ऑफ स्टेट मिनिस्टर २०१८ १९ मध्ये गठीत झाली त्यांनी सांगितल कि मॉडेल लॉ ऑफ ऍग्रीकल्चर लागू करण्यासाठी राज्य सरकार  गंभीर नाहीत.  कसे होणार जर त्याने शेतकरी देशोधडीला लागणार असेल तर ? पण त्याच बरोबर त्यानी हे सुद्धा सांगितले कि सांगितले की एपीएमसी कायदे चांगले आहेत पण त्यांचं पालन ठीक नाही होत. हे खर आहे त्यात शेतकरी शोषण केले जाते. जेव्हा शेतकरी माल विकायला जातो तेव्हा कमिशन चार्जेस,मार्केट फिज घेतली आहे.शिवाय ट्रेडर आणि कमिशन एजनट हे एन्ट्री बेरीयर उभे करतात.म्हणून मोठ्या व्यपक स्तरावर हे सुधार आणावे लागतील. फॉर डब्लिंग फार्मर इंकम टार्गेट जे २०२२ चे व्हिजन मोदी सरकारचे होत.

११: जुलै २०१९ मध्ये पुन्हा सात राज्यांचे सात मुख्यमंत्री यांची एक कमिटी गठीत केली गेली त्यात मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आणि त्यांना विचारले गेले कि ECA १९५५ ह्यात कशी सुधारणा करता येईल आणि मॉडेल एग्रीकल्चरल ऍक्ट कसा लागू केला जाईल. आणि मग त्यांनी दिलेल्या जे रिकमंडेशन नुसार आजचे शेतकरी विषयक ०३ अध्यादेश २०२० मोदी सरकार घेऊन आले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर कोणतीही चर्चा न करता केली गेलं. 

तिन कायद्यांची नावे मोठी आहेत पण त्यांचा संक्षिप्त अर्थ निघतो तो असा .. 

फ्री ट्रेड अँड कॉमर्स मार्केट पॉलीसी ,  नो स्टॉक लिमिटस फॉर कोर्पोरेटस आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग. 

०१ : फ्री ट्रेड अँड कॉमर्स मार्केट पॉलीसी : 

यात फूड प्रोडकशन ऑर्गनायझेशन याना शेतकरी म्हटले आहे. जब की मोठं मोठाले स्टोरेज ऑर्गनाझेशन आहेत.इलेकट्रोनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म हे खाजगी कम्पन्यांच असेल. डीसपूट रिसोल्युशन मेकानिज्म : सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट , कलेक्टर आणि मग न्यायालयातील लढाई असेल. एपीएमसी मार्केट च्या बाहेर टॅक्स रेट (मंडी कर) झिरो त्यामुळे खाजगी व्यपारी शेतमाल खरेदी करू शकतात आणि म्हणून  मार्केट प्राइज वरती कंट्रोल नसणार आहे आणि जर शेतकरी एपीएमसी मार्केट मध्ये नाही आला तर एपीएमसी मार्केट आपोआप बंद होईल. म्हणून MSP हा संविधानिक रित्या सुरक्षित आहे अस सरकारने म्हणवे आणि कायद्यात  लिहून द्यावं. पण सरकार ते देत नाही. भारतात अबसेंटी लॅंड लॉर्ड हा महत्वाचा मुद्दा आहे.त्यांच्या रजिस्टर बद्दल कायद्यात प्रवधान नाही.

०२ :नो स्टॉक लिमिटस अँड प्रायजिंग फॉर कोर्पोरेटस :

कोर्पोरेट्सनी वस्तूंच्या किमती किती असाव्या हे ठरविण्याचे अधिकार कोर्पोरेट्सनाच असणार ,जर कधी युद्धयजन्य परिस्थिती , भुकमरी किंवा किमतीत १००% वाढ झाली तरच सरकार मध्यस्थी करेल , जर किमती ८०%-९०% वाढायला सुरवात झाली तरी सरकार दखल घेणार नाही. एक्स्पोर्ट ऑर्गनाझेशना नो स्टॉक लिमिट दिली आहे. पण त्याच बरोबर इम्पोर्ट आणि एक्स्पोर्ट पॉलिसी मध्ये सुधारणा केली नाही. जर इतर देशात चांगला भाव शेतकऱ्याला मिळणार असेल आणि सरकारने तो माल पाठवण्यास बंदी आणली तर शेतकऱयांना तो इथेच कोर्पोरेट्सना विकावा लागेल. जर प्रायव्हेट सेकटर होर्डिंग वर आला आणि सप्लाय चैन तुटली तर प्राइज खूप वाढतील यात शंका नाही.  

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग : ०१:  शेतकऱ्याच्या सोबत केलेले करारा मध्ये शेतमालाची सुरवातीची किंमत त्याची क्वालिटी आणि स्पेसिफिकेशन हे नमूद केले जातील पण जर कोणतीही नैसर्गिक वातवरण बदल किंवा अन्य काही कारणास्तव नुकसान झाले तर प्राईज फिक्ससेशन इन डिटेल दिलेले नाही यात फार मोठे घोटाळे होऊन फार्मर एक्सप्लॉयटेशन होण्याची शक्यता आहे.

आशादायी पण भीतीचे सावट : 

०१ : जर एखाद्या डीसपूट मध्ये शेतकरी कॉर्पोरेटच्या विरुद्ध जिंकला तर प्राईज व्हेरिएशन म्हणून कॉम्पेनशेषन देताना APMC मार्केटची तत्कालीन MSP रेफर केली जाईल. पण त्यासाठी APMC तेव्हा अस्तित्वात राहायला हवी. 

०२: शेतकऱ्याच्या बद्दल कोणतेही करेक्टिव्ह ड्यू सेर्विसिस बद्दल शेतमालावर जप्ती आणता येणार नाही. 

०३: पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आणि टार्गेटेट पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम अजून पर्यंत तरी ह्या कायद्यात समाविष्ट नाही.  

शेतकऱ्यांचा प्रतिकार आणि मागणी   :

मोदींचे म्हणणे One NATION one Market असेल तर One NATION one MSP का देत नाही. 

भारतातील बहुतांश शेतकरी गरीब ,अशिक्षित,मध्यम वर्गीय,पॉवर लेस, आहेत जर अशी कोणती व्यवस्था निर्माण झाली कि शेतकरी विरुद्ध बरे व्यापारी तर शेतकरी त्यात जिंकणार नाही म्हणून APMC मार्केट आणि MSP ह्याना संविधानिक रित्या सुरक्षा हवी. शिवाय राज्यांतर्गत व्यवहार हा राज्यांचा संविधानिक व्हेअधिकार  तो केंद्र आपल्या अखत्यारीत ह्या अध्यादेशा द्वारे घेत आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान करण्याची गरज आहे.