नांदेड दि. 13 :- विजयसिंह दुब्बल आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व इतर या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवाद नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यांची परवानगी / प्रमाणपत्र / नाहरकत प्रमाणपत्र जर घेतले नसेल तर शुद्ध (आरओ वाटर) कॅन विक्री करणाऱ्या पाणी विक्री युनिटधारकाविरुद्ध कारवाई करुन युनिट सिल करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि यात भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय, जलसंसाधन विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनर्रजीवन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यांनी दि. 26 ऑक्टोंबर 2020 रोजी जाहीर सूचनेद्वारे नमूद केल्याप्रमाणे ज्यांचे युनिट मायक्रो आणि स्मॉल इंटरप्राईजेस (एमएसईएस) मध्ये 10 हजार लिटरपेक्षा कमी पाणी जमिनीतून उपसा करतात त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे प्रतिपादित केले होते. अशा युनिटने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण नागपूर यांच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन प्रमाणपत्र मिळविणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सदर निर्देश लक्षात घेता नांदेड जिल्ह्यातील सर्व पाण्याचे जार / कॅन विक्री युनिटधारकांनी निर्देशीत केल्याप्रमाणे भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय व अनुषंगिक विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा त्यांच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र सर्व संबंधित प्राधिकरणास सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व नांदेड मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment