कृषी संबंधीचे विचार आणि बाबासाहेब - अरविंद वाघमारे

बाबासाहेबांना जशी ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती,तसेच शेती बद्दल ही भान होते,ग्रामीण भागातील विखुरलेला समाज एकत्र करायचा असेल तर शेतीचे चित्रं बदललं गेलं पाहिजे या बाबत ते उत्सुक होते, शेती म्हणजे उदरनिर्वाहाचे साधन ही जी मानसिकता येथील शेतकऱ्यांची आणि राज्यकर्त्यांची होती,त्याला बाबासाहेबांचा आक्षेप होता,शेती हे केवळ पोट भरण्याचे साधन नसून,राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मार्ग आहे,ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाचा मुख्य स्रोत आहे,अनेक शेतमजुरांना रोजगार मिळवून देण्याचे साधन आहे,त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन हवा,यासाठी ते नेहमी आग्रही असत.

आपल्या कृषिप्रधान देशात पाणी आणि वीज यांचा योग्यरीत्या पुरवठा झाला तर,भारत एक समृद्ध देश होईल, कोकणातील खोत पद्धती ( ही एकप्रकारची सावकारीसारखी आर्थिक शोषण करणारी व्यवस्थाच होती) नष्ट करण्याचे कायदे बाबासाहेबानी केले, १९२८ ते १९३४ या दरम्यान रायगड जिल्ह्यातील "चरी" या गावात बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली पहिला शेतकरी संप घडवून आणला होता,हा संप तब्बल सात वर्षे चालला.शेतकऱ्यांनी राब-राब राबायचे आणि खोतांनी फुकटचे खायचे हे त्यांना मान्य नव्हते,ते सावकार आणि खोतांना "आयत्या बीळावरचा नागोबा" म्हणायचे,या आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बी-बियाणे,खते,पाणी आणि पीक जोपासना करण्यासाठी खर्च द्यायला हवा,शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीसाठी लागणारी आर्थिक बाजू शासनाने सांभाळावी, असे त्यांचे मत होते,ज्या प्रमाणे रेल्वेमार्गावर संपूर्णपणे केंद्रसरकारची मालकी असते त्याचप्रमाणे जलमार्गावरही केंद्र सरकारची मालकी असावी असे मत त्यांनी मांडले,पण हे मत कोणी विचारात घेतले नाही आणि त्याचे परिणाम आपल्याला दिसून येतात,नदीजोड प्रकल्पाची योजना सर्वप्रथम बाबासाहेबांनीच मांडली,बाबासाहेब खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे कैवारी होते,शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल,राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल,रोजगारासाठी होणारे स्थलांतरे काही प्रमाणात बंद होतील,इतक्या दूरदृष्टीने बाबासाहेब शेतीकडे पहात होते.

शेतीसाठी जमीन आणि पाणी हे मुख्य घटक आहेत,पाण्याशिवाय शेती करू शकत नाही, शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागेल हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले,देशातील दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत,दुष्काळ घालवायचा असेल तर,पाण्याचे नियोजन करून जिरायती शेती,बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत.पाण्यासंदर्भात फक्त विचार न करता,त्यांनी ब्रिटिश सरकारला नदीच्या खोऱ्यातिल पाण्याच्या नियोजनाची योजनाच सादर केली,हीच योजना,"दामोदर खोरे परियोजना" म्हणून ओळखली जाते,शासनाने १९९६ मध्ये,गोदावरी,कृष्णा,नर्मदा,तापी अशा खोऱ्यांची विभागणी केली,यावरून बाबासाहेबांच्या त्याकाळच्या दुरदृष्टिपणाचा प्रत्यय येतो.

शेतीविषयक आणखीन एक महत्वाची संकल्पना बाबासाहेबानी मांडली ती म्हणजे,"शेतीचे राष्ट्रीयकरण" सरकारने जमिनी ताब्यात घेऊन त्या विकसित कराव्यात,या विकसित जमिनी काही अटींवर शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी द्याव्यात,यासाठी अधिनियम बनवावेत,पाणी उपलब्धता,पिकाची पद्धत,बांधबंदिस्ती, पीक साठवण व्यवस्था,शेत मालाची विक्री,शेतमालाचा भाव,या संदर्भात नियम करावेत,त्यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र आल्याने शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही,तसेच अतिरिक्त उत्पादन टाळून पिकाचे नुकसान ही होणार नाही, आज शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी भांडावे लागते,दलालांची रेलचेल वाढली आहे, त्यामुळे बाबासाहेबांची शेतीसाठी अधिनियम आणि कायदा ही संकल्पना किती लाखमोलाची आहे हे लक्षात येते,

बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतून सावकारी व खोत पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा,कमाल जमीन धारणा कायदा,सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ,नद्याजोड प्रकल्प त्यांची विभागणी व विकास,जलसंवर्धन योजना अंमलात आल्या, कृषी मंत्र्यांनी,कृषी तज्ज्ञांनी,राज्यकर्त्यांनी व शेती नियोजनकारांनी बाबासाहेबांचे शेतीविषयक विचार अभ्यासले पाहिजेत...

        -  अरविंद वाघमारे