मुंबई , दि 23 :
महाराष्ट्रातील तासिका तत्वावर काम करण्याऱ्या अध्यापकांनी कोविड १९ च्या महामारी आजाराने लादलेल्या टाळेबंदीमुळे उध्दभवलेल्या अडचणी, समस्या दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन या अराजकीय विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यावर विश्वास ठेवून त्यांना संपर्क साधला असता, महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनच्या वतीने सुमारे २०००० अध्यापकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दि.१७/१२/२०२० रोजी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री श्री उदय सामंत यांच्या अधिकारा अंतर्गत ई-मेलद्वारे निवेदन सादर करुन अध्यापकांच्या पुढील न्यायिक मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती निवेदनातून केलेली आहे.
१.अध्यापकांची कायमस्वरूपी भरती होईपर्यंत तासिका तत्त्वावरीलअध्यापकांना पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरळ, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांच्या धर्तीवर “११ महिने कंत्राटी पद्धतीवर नेमून मासिक किमान २५००० ते ३०००० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे”
२.कायमस्वरूपी प्राध्यापकांना मासिक ६५,००० रुपये पासून ते रुपये १ लाख पगार मिळतो तेवढा पगार तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या अध्यापकांना वर्षाला मिळतो त्यामुळे हि असमानतेचि दरी दूर करण्यासाठी “तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना कायमस्वरूपी तत्वावर रुजू करून घ्यावे”
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये विविध पदवी आणि पदव्यूत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्र भरातून सुमारे १५००० ते २००००अध्यापकांची सैद्धांतिक, प्रात्यक्षिके इत्यादी कामांकरीता तात्पुरती (एक वर्षाचा करार पद्धत) नियुक्ती करून त्यांना अभ्यांगत/तासिका तत्वावर मानधन प्रदान करण्यात येते परंतु मार्च २०२० पासून ते आजतागायत म्हणजेच १० महिन्यांपासून राज्यातील सर्व महाविद्यालये कोरोनाच्या महामारी पासून सावधानी बाळगण्यासाठी बंद आहेत.
महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन शिक्षण केव्हा सुरु होईल याची अजून कुठेही सुतेवाच नाही किंवा महाविद्यालये सुरु होण्याच्या कोणत्याही प्रकारच्या सूचना किंवा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून आलेले नाहीत अश्या परिस्थितीत तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या अध्यापकांचा एक वर्षांचा करार केव्हाच संपुष्ठात आलेला असून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी नवीन करार वा मुदतवाढ अद्यापही करण्यात आलेली नाही तथा पुढील शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ बाबत कोणतेही नियोजन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अजून जाहीर केलेले नाही त्यामुळे SET, NET, M. Phil, Ph.D अश्या उच्च शिक्षित अध्यापकांवर आता स्वतः कसे जगायचे व आपल्या कुटुबांचा गाडा कसा हाकायचा हा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार हे राज्याच्या जनतेसाठी संवेदनशील असेल तर वरील नमूद महत्वाच्या मागण्या पूर्ण करायची वेळ आता आली आहे अन्यथा सुमारे २०००० अध्यापकांचा संयमाचा बांध तुटल्याशिवाय राहणार नाही व त्याचे दूरगामी परिणाम शासनाला पाहायला मिळू शकतात असा इशारा मासूकडून ह्या निवेदनाद्वारे देण्यात आलेला आहे.
पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरळ, जम्मू आणि काश्मीर
राज्यांमधील तासिका तत्त्वावरील अध्यापक कायमस्वरूपी तत्वावर कार्यरत नाहीत परंतु त्यांची कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करून त्यांना मासिक २५००० ते ३०००० हजार रुपये मानधन देण्यात येत आहे याउलट महाराष्ट्रातील अध्यापकांची अवस्था तर बत से बत्तर झालेली आहे म्हणजे राज्याला त्यांची गरज तर आहे परंतु त्यांना न्यायच द्यायचा नाही हेच धोरण किंवा भूमिका आतापर्यंत शासन घेत आलेले आहे. भारतीय संविधानाच्या राज्य धोरणाचे निर्देशक तत्त्वे आर्क्टिकल ४० प्रमाणे राज्य आपल्या आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या मर्यादेत राज्यातील बेरोजगारीच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याचा आणि राज्याच्या नागरिकांना सार्वजनिक सहाय्य मिळविण्यासाठी प्रभावी तरतूद करेल परंतु असे होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील तासिका तत्वांवर काम करणाऱ्या अध्यापकांच्या संविधानिक मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली इथे होताना स्पष्ट दिसत आहे, भारतीय संविधान आर्क्टिकल १४ म्हणजेच कायद्यापुढे समानता आणि आर्क्टिकल २१ म्हणजेच जीवनाचे रक्षण यांचे स्पष्ट उल्लंघन झालेले इथे पाहायला मिळत आहे
हे निवेदन राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री
श्री.उदय सामंत यांच्यासोबत प्रतिलिपीत
मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, राज्यसचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शिक्षण आयुक्त, यांना ठेवण्यात आलेले आहे.
No comments:
Post a Comment