शेतकर्यांचे कैवारी डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर! - मिलिंद गोधने

प्राचीन काळापासूनच जगात भारताची ओळख ही कृषी प्रधान राष्ट्र अशीच राहिली आहे. भारताने जगाला शुन्याची देणगी दिली, पण याहीपेक्षा अधिक काही शेतीतून दिले आहे. याकडे आम्ही दुर्लक्ष केले असले तरी इंग्रज आमच्याकडे आकर्षित झाले त्याचे कारण भारतातील शेतीच आहे.

आमच्या देशातील राजे-महाराजे असोत की देशाला गुलाम करण्यासाठी आलेले परदेशी राज्यकर्ते असोत या सगळ्यांना माहिती होते की राज्याच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत शेतीतून येत होता, तो म्हणजे  शेतसारा स्वरूपात...

शेतीतून येणारा शेतसारा हे राज्याचे संपन्नता ठरवत असे, या संपन्नतेच्या भानगडीत कित्येक राज्यांनी विशेषतः इंग्रजांनी शेतकर्यांचे शोषण करत अतिरिक्त शेतसारा अर्थात "लगान" वसूल करत होते. यातून शेतकर्यांचे फार मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जायचे. 

शेतकरी दोन्ही अंगाने नागवला जायचा एक म्हणजे राज्यकर्त्यांकडून आणि दुसरा म्हणजे सावकारांकडून. प्राचीन काळापासूनच भारतीय शेती निसर्गाने पाडलेल्या पावसाच्या आधारे व्हायची. आजही ती बहुतांश ठिकाणी तशीच केली जाते. जर पावसाने दगा दिलाच तर त्यांचा तारणहार हे शेतसारा वसूल करणारे राज्यकर्ते असायला हवेत पण तसे न होता; शेतकरी मदतीसाठी राज्यकर्त्यांकडे न पाहता सावकार आणि खोतांकडे जायचे आणि येथेच शेतकर्याच्या शोषणाचा पाया घातला जायचा.

आज कुठे तरी स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षानंतर शेतकर्यांना मुबलक शेतीसाधनांची पुर्तता करण्यात आमचे सरकार यश येताना दिसत आहे. अशावेळी एकेबाजूला उरावरील सावकाराचे चक्रवाढीचे कर्ज आणि दुसर्या बाजूला शासनाची अनास्था अशातून शेतकर्यांला गळफास घेतल्याशिवाय गत्यंतर नसायचे. यदाकदाचित शेतीत उत्पन्न निघालेच तर सावकार तुपाशी आणि कोरड शेतकर्यांच्या घशाशी हेच चित्र असायचे.

शेतीतील या आणि इतरही समस्यांचे यथोचित समाधान शोधण्यासाठी शेतीतज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ असणार्या डाॅ बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'Small Holdings in India and their Remedies' नावाचा शोध निबंध लिहिला होता. हा शोध निबंध शेतकर्याचे समस्या आणि त्यावरील उपायांचा शोध घेणारा अस्सल दस्ताऐवज आहे. पण कुठलेच सरकार बाबासाहेबांच्या धोरणांना वेळीच न राबवता अगदी पाणी नाकाला तोंडाला येईपर्यंत वाट पहावे अशा घोर निद्रिस्त अवस्थेत जगत आहे.

आमच्या देशातील तथाकथित नीच मानसीकतेच्या काही सवर्णांनी बाबासाहेबांना दलितांचे कैवारी हीच उपाधी लावली. दलितांचे हितैषी एकटे बाबासाहेब आंबेडकरच नाहीत तर आमचे मोहनदास ऊर्फ महात्मा गांधी सुध्दा आहेत असा केविलवाणा दुष्प्रचार एका पक्षाच्या धुरीणांकडून केला गेला.

 डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर हे जसे एकमात्र बहुजनांचे कैवारी होते तसेच ते उच्चश्रेणीचे अर्थतज्ज्ञ, जागतिक दर्जाचे विधीतज्ज्ञ, राजनीतीज्ञ, सर्वोत्तम शिक्षणतज्ज्ञ इ. इ. होते. ते या देशाचे आधुनिक शिल्पकारच होते.

बाबासाहेबांनी दलितांच्याच व्यथा मांडण्याचे काम केले आहे हे म्हणणे तथ्यास धरून नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या मानवी हक्काच्या लढ्यासोबत, स्त्रीयांचे मुलभूत स्वातंत्र्य, शेतकरी, शेतकरी, कामगार यांच्या प्रश्नावर सुध्दा चळवळी केलेल्या आहेत. या बाबी आता आमच्या समोर येत आहेत, त्यामुळे दलितांचे कैवारी ते आधुनिक भारताचे शिल्पकार हा प्रवास किती खडतर होता हे आम्ही अभ्यासत आहोत.

Small Holdings in India and their Remedies या शोध निबंधात बाबासाहेब कुटूंब नियोजना अभावी होणार्या शेतीच्या तुकड्यांचे दुष्परिणाम विशद करतात. मोठ्या कुटूंबामुळे जमिनीचे तुकडे झाले. जमिनी कसणार्यांची संख्या घटली, त्यामुळे शेतीचे उत्पादन घटले आणि राष्ट्राच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला शिवाय बेरोजगारांची संख्या वाढली. यावर उपाय सांगताना बाबासाहेब म्हणतात, "शेतकर्यांनी आपली मुले केवळ शेतीवर आधारित न ठेवता त्यांना त्यांनी उद्योगांसाठी प्रेरित करायला हवे, शेतकर्यांनी आपल्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण दिले पाहिजे, त्यांना व्यापाराचे धडे दिले पाहिजेत जेणेकरून शेतीवरील बोजा कमी होईल शिवाय बेरोजगारांची संख्याही घटेल.

बाबासाहेबांचे म्हणणे होते की, "शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नाही तर ते शेतकरी आणि शेतमजूरांना रोजगार देते, शेतीमुळे ग्रामीण भारतात आर्थिक सक्षमता आणि सबलता येते शिवाय शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नाही तर राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे" शेतकर्यांनी सामूहिक शेतीचा पर्याय निवडायला हवा असे प्रकर्षाने मांडतात.

 

शेती हा उद्योग आणि शेतकरी उद्योगपती व्हायला हवा असा विचार साहेब करत असत.

भारत हे शेतीप्रधान राष्ट्र असल्यामुळे येथे शेतीसारखे श्रमाचे काम करणार्या श्रमिकांची संख्या अधिक आहे. हे श्रमिक जर संपूर्णतः शेतीवर अवलंबून राहण्याऐवजी औद्योगिकीकरणाकडे वळले तर शेतीवरील ताण कमी होईल आणि भारत शेतीवरच अवलंबून राहण्यापेक्षा उद्योगाच्या नव्या संधी सोबत नवीन आर्थिक सुबत्तेकडे वाटचाल करेल असे बाबासाहेब म्हणतात.

 बाबासाहेब जेव्हा सरकारमध्ये होते तेव्हा त्यांनी शासनाने शेतकर्यांना  शेतजमिनी कसण्याठी बी बियाणांसोबत खत द्यावा असे सुचवत असत. शेतीसाधनांची पुर्तता शासनाने करावी असेही ते म्हणत असत. शेतीसाठी मुबलक पाणी लागते, ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे शिवाय जागोजागी पाण्याचे बंधारे बांधणे, साठवण तलाव बांधणे गरजेचे आहे ज्याआधारे शेतकरी त्या पाण्याचा वापर करू शकतील. यासोबतच ठिकठिकाणी शेतकर्यांचा माल साठवण्यासाठी, सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोडाऊन बांधून ठेवावेत. 'शेतकर्याच्या मालाला योग्य भाव व त्याची योग्य विक्री व्हावी यासाठी शासनाने काही नियम करावेत' हे ते सुचवतात. सध्या दिल्लीत याच मुद्यावर पंजाब हरियाणातील शेतकर्यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.

आज आमचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्र चीन जगातील सर्वात मोठे धरण बांधत आहे पण आपणास माहिती असेल की, 1942 ते 1946 दरम्यान बाबासाहेब आंबेडकर हे केंद्रीय पाटबंधार्याचा कारभार पण सांभाळत होते. शेतीसाठी पाण्याचे महत्व जाणूनच त्यांनी भारतातील ज्या प्रमुख नद्या होत्या ज्यामध्ये गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सतलज, दामोदर, ब्रम्हपुत्रा या नद्यांना पावसाळ्यात पुर यायचा परिणामस्वरूप प्रचंड मनुष्यहानी, वित्तहानी सोबतच शेतीसाठीची उपजाऊ जमिनीची सुपिक माती पुराच्या पाण्यासोबत वाहत जाऊन जमिनीचा पोत कमी तरी व्हायचा किंवा नष्ट तरी व्हायचा. शिवाय देशात अशाही नद्या होत्या ज्या हिमालयातून उगम पावत असत, अशा नदयांना उन्हाळ्यात पुर यायचा आणि हे सगळं पाणी समुद्रात जाऊन मिळायचे ज्याचा मनुष्यमात्राला काही एक उपयोग व्हायचा नाही या सगळ्या गोष्टीचा विचार करत बाबासाहेबांनी देशांतर्गत नद्या जोड प्रकल्पाची योजना आखली याचा पहिला टप्पा म्हणून बाबासाहेबांनी वरील नद्यांवर धरणे बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले. यातूनच तेव्हाचे आशिया खंडातील सर्वात मोठे धरण भाक्रा-नांनगल आणि हिराकूंड प्रकल्प त्यांनी उभे केले. 

शेतीसाठी केवळ पाणीच नाही तर वीज सुध्दा तितकीच गरजेची आहे हे जाणून त्यांनी याच प्रकल्पांवर वीज प्रकल्प हाती घेतले. शासनाने शेतकर्यांना अत्यंत माफक दरात जवळजवळ  मोफत वीज पुरवठा करायला हवा हे त्यांचे धोरण होते.

बाबासाहेबांनीच देशात केंद्रीय ऊर्जा पुरवठा आयोग आणि केंद्रीय जल आयोगाची स्थापना केली होती. शिवाय शासनाने शेतकर्यांना शेतीसाठी पैसा देता यावा यासाठी बाबासाहेबांनीच पाऊल उचलले होते. 

भारताला एक विस्तारित शेतीसंपन्न भूभाग लाभला आहे. या अशा भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात जर वीज व पाण्याचे समान वितरण झाले तर भारत आर्थिकदृष्ट्या कुणावरही विसंबून राहणार नाही असे त्यांना वाटत होते.

कर उत्पन्नातून देशात विकासाची कामे होत असतात. शासनाकडे कर भरण्याचे काम हे कर्मचारी वर्ग करत असतो. ज्या कर्मचार्याचे उत्पन्न अधिक त्याला तेवढाच अधिकचा कर भरावा लागतो आणि ज्या कर्मचार्याचे उत्पन्न कधी त्याला करात सुट दिली जात असे पण शेतकर्याच्या बाबतीत ही गोष्ट घडत नाही हे साहेबांच्या लक्षात आले होते. एखाद्या शेतकर्याकडे जेवढी अधिक जमिन मग त्या जमिनीत त्याने भलेही एखादे पीक न घेतले असेल तरीही त्याला शेतसारा म्हणजेच शेतीकर द्यावा लागे. उत्पन्नाच्या प्रमाणाऐवजी जमिनीच्या प्रमाणात हा शेतसारा द्यावा लागत असल्यामुळे बलाढ्य शेतकर्यासोबत अल्पभुधारक शेतकरी नागवला जायचा, यावर उपाय म्हणून करदात्यांच्या उत्पन्नातून अल्पभुधारकांचे कर्ज असेल किंवा ज्याला आपण शेतसारा म्हणू तो शासनाने परस्पर भरायला हवा असा उपाय साहेबांनी सुचवला होता आणि तोच योग्य उपाय आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

 

मी छातीठोकपणे सांगतो की, या देशात बाबासाहेबां आंबेडकरच्या उंचीचा दुसरा राष्ट्रपुरूष आणि शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, बहुजन, स्त्रीयांचा मसिहा जन्मास आला नाही आणि एवढ्या उंचीचा निस्वार्थवृत्तीचा देशभक्त यापुढेही जन्मास येणार नाही!

-मिलिंद गोधने, कंधार