जवळपास मागच्या ७० दिवसापासून दिल्लीच्या सीमांवर नवे कृषी कायदे रद्द करण्याचा मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. वरचेवर हे आंदोलन अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत शेतकरी ट्रॅक्टर परेड दरम्यान मोठा हिंसाचार झाला होता. ज्यात अनेक शेतकरी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना दुखापत झाली. यानंतर या हिंचारास कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत अनेक शेतकरी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर अद्यापही काही शेतकरी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. दिल्लीतील ट्रॅक्टर परेडनंतर मोठा हिंसाचार झाला आणि या आंदोलनात काहीसी फूट पडल्याचे दिसून आले, मात्र शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या भावुक भाषणानंतर पुन्हा एकदा या आंदोलनाला नवं संजीवनी मिळाली अन आंदोलनास पुन्हा प्रतिसाद मिळू लागला. देशभरातुन पुन्हा एकदा नव्याने या शेतकरी आंदोलनास देशातील विविध संघटनांचे पाठबळ मिळू लागले. अनेक डाव्या विचारसरणीच्या पक्ष आणि संघटनांनी या शेतकरी आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला. एवढेच नाही तर या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा आणि समर्थन मिळू लागले. याचीच धसकी केंद्र सरकारने घेतली आणि दिल्लीच्या सर्व सीमांवर कडेकोट बंदोबस्त वाढविण्यात आला, आणि त्याठिकाणी दोन देशातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सीमांसारखे स्वरूप देण्यात आले.
केंद्र सरकारने पारित केलेले शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, या तिन्ही कायद्यांच्या बाबतीत चर्चा करण्याची अनेकदा सरकारने तयारी दाखवली असली तरीही सरकारनं हे कायदे रद्द करण्याला स्पष्ट नकार दिला आहे. आतापर्यंत शेतकरी आंदोलक व सरकार यांच्यामध्ये चर्चेच्या ११ बैठका होऊनही या प्रश्नांवर तोडगा कोणताही अंतिम निघालेला नाही. त्यामुळे राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलक ७० दिवस झाले तरी सुरूच आहे. जो पर्यंत केंद्र सरकार हे कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत. नुकताच याला शेतकरी नेते राकेश टीकैत यांनी दुजोरा देत हे कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलन ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पर्यंतही सुरू राहील असे जाहीर सांगितले. एकूणच पाहिले तर ना शेतकरी एक पाऊल मागे जायला तयार आहेत, ना सरकार हे कायदे मागे घ्यायला तयार आहे. त्यामुळे हा गुंता अधिकच वरचेवर वाढत जाताना दिसून येत आहे. तर अनेकदा चर्चा होऊनही चर्चेतूनही कोणताच मार्ग निघत नसल्याने सुरू असलेले हे आंदोलन थांबण्यासाठी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. सद्य स्थितीत दिल्लीतच्या सीमेवर आंतराष्ट्रीय सीमेवर जसे चित्र असते तसेच काहीसे चित्र दिल्लीच्या सीमेवर निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. दिल्लीच्या सिंघु, टिकरी आणि गाजीपूर सीमेवर शेतकरी जिथं शेतकरी आंदोलक आंदोलन करत आहेत त्या ठिकाणी मोठं मोठे बॅरिकेट, सीमेंटचे अवरोधक, अनकुचिदार तारा, रस्त्यांवर खिळे लावण्यात आले आहेत, सोबतच मोठ्या संख्येने पोलिस बंदोबस्त आणि जवानाच्या विशेष तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहे. सर्वोत्तपरिने शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठीची व्हीव्ह रचना सरकारकडून आखल्या जात असल्याचे शेतकरी नेत्यांतुन बोलल्या जात आहे. या आंदोलनाच्या स्थळी उभे करण्यात आलेल्या बॅरिकेटमुळे शेतकरी आंदोलकांना दिल्ली जल बोर्डाच्या पाण्याच्या टँकर्सपर्यंत पोचण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. या बॅरिकेटमुळे शेतकऱ्यांना मोबाईल टॉयलेट पर्यंतही पोहचण्यासाठी कठीण जात आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी मोजकेच टॉयलेट उपलब्ध असलेल्या ने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. शेतकऱ्यांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करून हे आंदोलन दडपण्याचा डाव दिसून येतो. एवढंच नव्हे तर या आंदोलनाच्या ठिकाणची इंटरनेट सुविधा ही खंडीत करण्यात आली आहे. तर याही पुढे जात सरकारने कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ट्विटरला शेतकरी आंदोलनाशी निगडित ट्विटरवरून मजकूर हटविण्यासंदर्भात नुकतीच नोटीसही पाठवली होती. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा संहार घडवू पाहत असल्याचा आरोप करणाऱ्या जवळपास २५० ट्वीट खात्यांवर प्रतिबंध घालावा असे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्वीटरला दिले होते. मात्र ट्विट ने अद्यापही तसे केले नसल्याने ट्विटरला दंडात्मक कारवाईलासमोर जावे लागले अशी एक नोटीस पुन्हा ट्विटरला पाठवली आहे. एकीकडे आपला देश हा कृषीप्रधान देश आहे म्हणून जगभर ठासून सांगायचे अन शेतकऱ्यांवर दडपशाही करत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करायचा हे कुठले शेतकरी प्रेम. आज जागतिक पातळीवर देखील या शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतल्या जात आहे. नुकतेच आंतरराष्ट्रीय पॉप गायिका रिहानाने ट्विट केलं होतं की आपण शेतकरी आंदोलनावर का बोलत नाही? असा सवाल तिने केल्यानंतर या शेतकरी आंदोलनाची आंतराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा झाल्याचे पाहायला मिळाले. अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हेरीस यांची पुतणी मीना हेरीस यांनीही ट्विट करता म्हटले आहे की, आपण सगळ्यांनी भारतात इंटरनेट बंदीविरुद्ध आणि शेतकरी आंदोलनकर्त्यावरील पोलिस बळाचा वापर याचा सर्वांनी निषेध व्यक्त केला पाहिजे. त्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरवरील व्यक्तींनीही या शेतकरी आंदोलनावर आपले मत व्यक्त केले. ज्या प्रकारे या आंदोलनास अधिक समर्थन मिळत आहे, तसे सरकारकडून दडपशाहीचे तंत्र वापरून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न अधिक होताना दिसून येत आहे, हे मात्र नक्की.
-
अविनाश पाईकराव, नांदेड
मो.८३२९४८३४५८
avinash.paikrao@gmail.com
.jpg)
No comments:
Post a Comment