सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेची प्रत्येक शाळेत प्रभावीपणे अंमलबजावणी तसेच आर्थिक धोरणानुसार शिष्यवृत्ती वाढीव दराने देणेबाबत सहायक आयुक्त यांना मानव अधिकार संरक्षण मंचचे निवेदन

नागपुर :    वर्ग 5 वी ते 7 वी व 8 वी ते 10 वी अनुसूचित जाती, विजा, भज, विमाप्र च्या विद्यार्थीनिंना रुपये 60 व 100 प्रमाणे दरमहा शिष्यवृत्ती जिल्हा समाजकल्याण विभागाद्वारे देण्यात येते.. सदर योजना मुलींचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी देण्यात येते.. नागपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषद आणि खाजगी अशा एकूण 4006 शाळा आहेत.. एकूण 9 लक्ष 13 हजार विद्यार्थी शिकतात त्यापैकी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत 2 लाखाच्या वर विद्यार्थिनी शिष्यवृत्तीस पात्र आहेत.. असे असताना सुद्धा सन 2018-19 मध्ये केवळ 11 हजार विद्यार्थीनिंना लाभ देण्यात आला.. त्यानंतरही बऱ्याच विद्यार्थीनिंना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.. विशेष म्हणजे शाळा प्रशासनाला त्यांच्या शाळेत शिकणाऱ्या सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थीनींचा अहवाल समाज कल्याण विभागाला पाठवावा लागतो पण बऱ्याच शाळांना या योजनबद्दलची माहिती नाही आणि ज्यांना माहिती आहे त्या शाळा अहवाल पाठवत नाही.. असे असताना जिल्हा समाज कल्याण विभाग शाळांवर कोणतेच बंधन न घालता योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे.. मागील कित्येक वर्षांपासून विद्यार्थीनिंचे खाते उघडण्यात आलेले आहेत पण  रक्कमेचा अद्यापही पता नाही.. सन 2013 पासून ते आजतागायत शिष्यवृत्तीच्या रकमेत कोणतेच बदल करण्यात आलेले नाही.. नवीन आर्थिक धोरणानुसार शिष्यवृत्तीच्या रकमेत बदल करणे व  शिष्यवृत्तीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी यासंबंधी मानव अधिकार संरक्षण मंच द्वारे मा. सहायक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण विभाग नागपूर यांना निवेदन देण्यात आले.. निवेदन देतांना मंचच्या सदस्या सलोनी मेंढे, वर्षा वाघमारे, रिता बागडे, मीनाक्षी कांबळे, किरण रामटेके, रिम्पि सिंग, करुणा कांबळे आदी उपस्थित होते..