आधार कार्डाशी लिंक नसलेले तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द केले आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली

 दिल्ली : आधार कार्डाशी लिंक नसलेले तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द केले आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सदर याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावत 4 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. झारखंडमध्ये राहणाऱ्या कोइली देवी नावाच्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली असून त्यामध्ये देशभरात असे तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत असा आरोप केला आहे.

 सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीबांना उपासमारीच्या संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप केलाय. याप्रकरणी सरन्यायमूर्ती शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या खंडपीठाने सुरुवातील संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्याचे टाळले होते. परंतु वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्वेस यांनी हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगत त्यावर सुनावणी करण्याचा आग्रह धरला. आदिवासी भागात इंटरनेटच्या अभावामुळे आधार कार्डचे वितरण आणि रेशन कार्डचे लिंकिंग होऊ शकले नाही असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे अनेकांचे रेशन कार्ड रद्द झाले आणि गरीबांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले. या याचिकेवर आपले मत व्यक्त करताना केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी या आरोपांचे खंडण केले. त्यांनी सांगितलं की अन्न सुरक्षा ही सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. जर कोणाकडे आधार कार्ड नसेल तर त्या व्यतिरिक्त कागदपत्रे जमा केल्यास या योजनेचा लाभ मिळतो. सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की देशात कोणालाही अन्नापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक नोटीस काढून या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारने आपले मत चार आठवड्यात मांडावे असा आदेश दिला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीबांना उपासमारीच्या संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप केलाय. याप्रकरणी सरन्यायमूर्ती शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या खंडपीठाने सुरुवातील संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्याचे टाळले होते. परंतु, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्वेस यांनी हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगत त्यावर सुनावणी करण्याचा आग्रह धरला. आदिवासी भागात इंटरनेटच्या अभावामुळे आधार कार्डचे वितरण आणि रेशन कार्डचे लिंकिंग होऊ शकले नाही असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे अनेकांचे रेशन कार्ड रद्द झाले आणि गरीबांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले. या याचिकेवर आपले मत व्यक्त करताना केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी या आरोपांचे खंडण केले. त्यांनी सांगितलं की अन्न सुरक्षा ही सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. जर कोणाकडे आधार कार्ड नसेल तर त्या व्यतिरिक्त कागदपत्रे जमा केल्यास या योजनेचा लाभ मिळतो. सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की देशात कोणालाही अन्नापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक नोटीस काढून या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारने आपले मत चार आठवड्यात मांडावे असा आदेश दिला आहे.