मुंबईः राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांत १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र लसीच्या पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्यामुळे राज्यात या वयोगटातील नागरिकांचे मोफत लसीकरण सुरू होणार नाही, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या बैठकीनंतर दिली.
केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र या वयोगटाच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर टाकली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ५ कोटी ७१ लाख नागरिक १८ ते ४४ वयोगटात येतात. त्या सर्वांचे मोफत लसीकरण सरकारी रूग्णालयांत केले जाणार आहे. हे लसीकरण करण्यासाठी राज्याला १२ कोटी लसीचे डोस लागणार असून राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
या बैठकीनंतर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी लसीकरणाबाबत माहिती दिली. सध्या राज्याला कोव्हॅक्सीन आणि कोविशिल्ड या दोन लसीच्या डोसचा पुरेसा साठा उपलब्ध नाही. कोविशिल्डने राज्याला १ कोटी डोस देण्याचे मान्य केले आहे. कोव्हॅक्सिन मात्र महिन्याला १० लाख डोस देणार आहे. त्यामुळे सध्या लसीच्या डोसची उपलब्धता नसल्यामुळे १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे मोफत लसीकरण सुरू होणार नाही, असे टोपे म्हणाले.
१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी सरकारी रुग्णालयात वेगळी केंद्रे राहणार आहेत. तर ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांचे लसीकरण वेगळ्या केंद्रांवर होईल. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एक समिती असेल. ही समिती या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरणाचे नियोजन करेल. १८ ते २४ आणि २५ ते ४४ असे वयोगट करून प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल, असेही टोपे म्हणाले.
लॉकडाऊनला मुदतवाढः राज्यात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनला १५ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊनचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागल्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये सध्या जे निर्बंध आहेत, ते १५ मेपर्यंत कायम ठेवण्यावर मंत्रिमंडळाचे एकमत झाले.
No comments:
Post a Comment