अमरावती दि. 17 . आज पब्लिक पार्लमेंट या सामाजिक संस्थेच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे मार्फत मा. ना. नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देण्यात आले कि, गेल्या मार्च २०२० पासून केंद्र सरकारने वेळेवेळी दिलेल्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्यात लॉक-डाउन लावण्यात आले होते. जवळपास १४-१५ महिन्यापासून सर्वसामान्य जनता लॉक डाऊन असल्यामुळे आर्थिक अडचणीत आहे. या लॉक डाऊन च्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर सर्व सामान्य जनतेचे उत्पन्नाचे साधणे बंद मुळे सीमित झाले. अश्याही परिस्थितीत सामान्य जनतेने केंद्र सरकारकडून काहीही मदत मागितली नाही.
या लॉक -डाऊन च्या काळात भरीसभर म्हणून कि काय सर्वसामान्य गोर गरीब जनतेने लॉक डाऊन चे तंतोतंत पालन करून सुद्धा काही कुटुंबाला कोरोना या भयावह आजाराने जखडले त्यातच काही कुटूंबांचे संपूर्ण घरचं मृत्युमुखी पडले तर काही कुटूंबातील कमावत्या व्यक्तीचे कोरोनाने निधन झाले.
अगोदरच कुटूंबावर आलेले संकट व घरातील कमावता व्यक्तीच्या निधनाने संपूर्ण कुटूंब संकटात सापडले. त्यामुळे इतर देशातील सरकारने ज्या पद्धतीने तेथील नागरिकांना आर्थिक मदत केली तशा पद्धतीची मदत केंद्र सरकारकडून भारतातील नागरिकांना होतांना दिसली नाही. गेल्या १३-१४ महिन्याच्या लॉक-डाऊन काळापासून भारतातील सामान्य जनता "मन-कि -बात" या कार्यक्रमाची आतुरतेने वाट पाहत होते कि आपण ज्या प्रमाणे उत्तम भाषण देता त्याच प्रमाणे उत्तम आर्थिक मदतीची घोषणा कराल ? शेवटी सामान्य जनता कंटाळून तुमच्या "मन-कि -बात" या कार्यक्रमाला कंटाळले असल्याने कुणीही हा कार्यक्रम ऐकत नाही. तरीही तुम्ही नेहमीच या कार्यक्रमाद्वारे एकटेच भाषण देत असता. असो नागरिकांच्या प्रति असलेली कर्त्यव्ये काय आहेत याची आपणाला जाण नसली तरीही एक नागरिक म्हणून आमचे हक्क काय आहेत याची आम्हाला जाण आहे तरी केंद्र सरकारने आपल्या कर्त्यव्याचे निर्वाहन म्हणून ज्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या कुटूंबातील व्यक्ती कोरोनाच्या आजाराने मरण पावला आहे त्याच्या कुटूंबाला अनुकंपा तत्वावर आर्थिक मदत रु. ४०००००/- (चार लाख) द्यावे. हे सरकारचे कर्त्यव्यच नसून जबाबदारी सुद्धा आहे. कारण आपण पंतप्रधान म्हणून सुरवातीच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नमस्ते ट्रम्प हा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम व नंतर दिल्ली दंगल, मध्यप्रदेश सरकार पाडण्यात आणि यंदा पश्चिम बंगाल सरकार बनविण्यात मश्गुल होता त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार भारतात झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या बेजवाबदार वर्तनाने देशातील अधिकृत साडे-तीन लाखाच्या जवळपास लोक मृत्युमुखी पडले आहेत म्हणून याची सर्व नैतिक जबाबदारी सरकारची असल्याने आपण प्रधानमंत्री राहत कोषातून कोरोनाने मरणाऱ्या लोकांच्या कुटूंबाला रु.४०००००/- आर्थिक मदत करावी जेणे करून आपल्या अपेक्षेप्रमाणे आपला "मन-कि-बात" हा कार्यक्रम ऐकण्यास सामान्य जनतेला आवडेल. आपण कोरोनाने मयत झालेल्या परिवाराला चार लाख मदत न केल्यास आपल्या विरुद्द्य बॅन मन-कि-बात हे आंदोलन करण्यात येईल अश्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले निवेदन देते वेळी पब्लिक पार्लमेंटचे ऍड. सिद्धार्थ गायकवाड , फुझेल सय्यद, मीनाताई नागदिवे, वहिदा नायक , धीरज मेश्राम , प्रतिभा प्रधान, महादेव वानखडे, राजू नेतनराव, शिवा प्रधान, उस्मान भाई सह अनेक कार्यकर्ते हजर होते.
No comments:
Post a Comment