वंचिताना बेघर करुन झोपडपट्टी खालसा धोरणाचे एक उदाहरण म्हणजे पुणे येथील आंबिल ओढ्यातील कारवाई - जयसिंह ओहोळ

कोविड सदृश्य महामारीने अगोदरच कोलमडून गेलेलं जिवणमान कशीबशी जिव मुठीत धरून जगलेली वाचलेली कुटुंबं घरातील कर्तेधर्ती माणसं दगावली तरी दुःख पाठिशी टाकून पुन्हा एकदा नव्याने हिम्मत बांधुन जगायचा धृढ निश्चय करून कात टाकत तरलेले माणसं बाहेर धो धो पाऊस, कोविडची टांगती तलवार या दुहेरी कचाट्यात सापडले असताना पुणे येथील आंबिल ओढ्यातील त्या रहिवाशांच्या राहत्या घरावर बुलडोझर चालवण्याचं अमानवी दुष्कर्म प्रशासनाने बळाचा वापर करून केला गेला. महापौर यांनी याला प्रशासनाला जबाबदार धरत हात वरती केलं.पण सगळा ठरलेला अलबेल डाव न समजण्याइतपत लोक अज्ञानी नाहीत. 

कोण आहेत ही आंबिल ओढ्यातील राहणारी माणसं..? 

गावाकडे गावकुसाबाहेर गावाच्या परिघाबाहेर असलेली ही माणसं ज्यांच्याकडे कसायला जमिन नाही, असलीच तरी त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या फार म्हणुन वंचित, उपेक्षित, संधीची अनुउपलब्धता. पारंपरिक चिरंतन चालत आलेल्या सामाजिक रितीरिवाजाची कायम बळी ठरलेली, म्हणून आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या हक्क नाकारलेले म्हणून आपल्या कुटुंबास घेऊन गाव सोडून शहरात स्थलांतरित झालेली ही माणसं... शहरात स्थलांतर झाल्यानंतर तरी यांचं दुःख दारिद्र्य गेलं असं झालं नाही मात्र जी माणसं शहराच्या आसर्‍याला आशेनं आली मात्र शहरांन त्यांना पोटात घेतलं नाही मग ही माणसं पुन्हा शहराच्या पायथ्याशी म्हणजे जसं गावकुस गावाबाहेर तसं शहराबाहेर अश्या जागी जिथं ओढ्याच्या, किंवा नाल्याच्या,आसपासच्या मोकळय़ा जागेत दाटीवाटीने राहु लागली. यालाच झोपडपट्टी म्हणून ओळख मिळाली. पण झोपडीतुनच या शहराचा राबता सुरु झाला,झोपडपट्टी कसली खुरवडेचं ते माणसांचे जगण्यासाठी चाललेली धडपड करणारे.आपण स्थिरस्थावर होताच आपल्या भाऊबंदकीस गावाकडुन तीथं घेऊन येऊ लागली.ही माणसं कष्ट करुन आपला उदरनिर्वाह भागवून स्वाभिमानानं जगु लागली.बघता बघता शहर बकाल वाढली.जागतिक स्तरावरील कंपन्यांनी शहरात बस्तान बसवले मग जमिनीचे भाव गगनाला भिडले.यातुन गुंठेवारी आणि गुंठेवारीतुन गुंठामंत्री हा शब्द प्रयोग पुणे भागात आवर्जून ऐकावयास मिळतो.मग बकाल वाढलेली शहरं आसपासच्या झोपडपट्टी गिळंकृत करायला निघाली.मग साम दाम दंड भेद या सर्व मार्गाचा अधिकृत कायदेशीर वापर करून इथे उदाहरण दाखल फक्त आंबिल ओढ्यातील रहिवाशांच्या राहत्या घरावर बुलडोझर चालवला गेला नाही तर आजवर कित्येक झोपडपट्ट्या अशाच खालसा करुन अगोदर बेघर वंचित असणाऱ्या आपल्या बांधवास पुन्हा बेघर करुन या व्यवस्थेनं कायम परिघाबाहेर ठेवलं आहे...! 

एकच प्रश्न आहे की, एखादी निवडणूक तोंडावर असती तर ही कारवाई केली असती का..? याचं उत्तर नक्कीच नकारार्थी मिळेल.शेवटी गावकुसाबाहेर असणाऱ्या वंचित समाजाला परिघाबाहेर ठेवणारा काल हातोडा आज बुलडोझर झाला आहे.याचा सर्व स्तरावर निषेध होतोय यावरच न थांबता न्याय मिळाला पाहिजे. 

  - लेखक

जयसिंह सुभाष ओहोळ (संपर्क क्र.7385244129) 

(MA, PHD APP, SET, NET, NET, JRF IN POLITICAL SCIENCE