किनवट ,दि.१ : शहरातून बेल्लोरीकडे जाणार्या रस्त्यावर अतिक्रमण करून गांधीनगर नावाने वस्ती केलेल्या २५ घरांचे अतिक्रमण प्रशासननाने प्रचंड फौजफाट्यासह न्यायालयाच्या आदेशान्वये अखेर मंगळवारी (दि.३०) अखेर हटविले. त्याक्षणी तो परिसर वस्तीत राहणार्या महिलांच्या आक्रोशाने गुंजत होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली; मात्र त्यासाठी १८ महिन्याचा अवधी कशासाठी लागला, अन् आताच एवढी का घाई झाली, ह्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र गुलदस्त्यात आहे. शहरात अशी बरीच अतिक्रमणे आहेत. त्यासाठी प्रशासन अशीच तत्परता दाखवेल काय? अशी चर्चा सुजान नागरिक करीत आहेत.
शहरातून एसव्हीएम कॉलनीकडे जात असतांना रेल्वे गेट पलिकडून बेल्लोरी वार्डाकडे जाणार्या १८ मिटर रस्त्यावर गेल्या २२ वर्षापासून २५ कुटुंबे अतिक्रमण करून रहात होती. विशेष म्हणजे पालिकेने या अतिक्रमण केलेल्यांना नागरिकांच्या सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, अचानकच दोन वर्षापूवी बेल्लोरी वार्डाकडे जाणारा मार्ग अरुंद झाल्याचे कारण दाखवीत काही शेतकर्यांनी सदरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी औरंगाबाद येथील उच्च न्यायायलयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यात तथ्य असल्याचे लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी आदेश पारित केला. त्याला आता अठरा महिने झालेली आहेत. अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश झाल्यानंतर वस्तीतील नागरिकांनी न्यायासाठी किनवट न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध किनवट न्यायालयात सुनावनी शक्य नसल्याकारणे ते प्रकरण फेटाळण्यात आले. पुढे या प्रकरणात गुंतागुंतीचे राजकारण झाले. हे अतिक्रमण ज्या प्रभागात येते, तेथील स्थानिक नेत्यांनी मतांच्या आशेने त्या वस्तीबद्दल आस्था दाखवीत मदत करण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्यामुळे, दस्तुरखुद्द सहाय्यक जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पूजार, तहसीलदार तथा प्रभारी न.प.मुख्याधिकारी डॉ.मृणाल जाधव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विलास जाधव, पोलीस निरीक्षक मारोती थोरात,यांच्या देखरेखीत न.प.चे कार्यालयीन अधीक्षक चंद्रकांत दुधारे, अभियंता राहुल निकम, अभिजीत मिरकले, राहुल सातूरवार व पालिका कर्मचार्यांनी मोर्चा सांभाळत तीव्र विरोध असतांनाही, पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा मागवून दिवसभरात अतिक्रमण बुलडोजरद्वारे संपूर्णत: हटविण्याचे कार्य पार पाडले. मात्र, यावेळी प्रशासनातील कर्मचार्यांनी माणुसकी दाखवीत घर पाडण्यापूर्वी त्यातील सामान काढून घेण्याकरिता सहकार्य केले.
२२ वर्षापासून त्या वस्तीत राहणार्या गोरगरीबांना आपले घर जमीनदोस्त होत असतांना काय यातना होतात, हे सर्व प्रत्यक्षात पाहणार्यांचे मन हेलावून गेले होते. गरीब तर विरोध करू शकत नव्हते, मात्र धनदांडग्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत प्रशासन कठोर भूमिका घेते की, मूग गिळून गप्प बसते, याकडे किनवटवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment